२४ आश्विन २०८१, बिहीबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रस्तावित दरबन्दी संरचना फिर्ता नगरे सरकारविरुद्ध झन कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी



अ+ अ-

काठमाडौं, ३ माघ । ९ दिनदेखि आन्दोलनरत हेल्थ असिस्टेन्ट संघ नेपाल (हान) ले प्रस्तावित दरबन्दी संरचनातत्कालफिर्ता गर्न सरकारसमक्षआग्रह गरेको छ । बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमापत्रकार सम्मेलन गरेर संघले यस्तो आग्रह गरेको हो ।

सरकारले प्रस्तावित दरबन्दी संरचनाफिर्ता नगरे देशभरिका स्वास्थ्यचौकी ठप्प पार्ने, नियुक्तीपत्रजलाउने, सामूहिक राजिनामादिने र अझै कडा आन्दोलनगर्ने संघले चेतावनीदिएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमाबोल्दै संघका अध्यक्षदातारामअधिकारीले कार्य प्रकृति हेरी जिम्मेवारी प्रदानगर्नुपर्ने अडान राखेका छन् । उनले भने,‘सरकारले हाम्रामागहरु तत्काल सम्बोधनगर्नुपर्छ । हामीले विगत ९ दिनदेखि अत्यन्तै संयमितभएर संघर्ष गर्यौं । तर, राज्यले हाम्रो मागअहिलेसम्म सम्बोधन गरेको छैन् । अबपनि राज्यगम्भिर नहुने हो भने हामीकडा संघर्षमा उत्रिन्छौं ।’

अधिकारीले यदियहीखालको दरबन्दी संरचनापारित गर्ने हो भने समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र नै धराशयीहुनसक्ने चेतावनीदिए । त्यस्तै उनले यहीकारणले मुलुकको संघीय प्रणालीमा समेत बाधापुग्ने खतरा औंल्याए ।

कार्यक्रममा संघका बरिष्ठ उपाध्यक्षदिपेन्द्र खड्काले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको लागिआफूहरुले उठाएका जायजमागहरु सरकारले सम्बोधननगरे सशक्तआन्दोलनमाउत्रिने चेतावनीदिए । उनले कर्मचारीलाई कार्य÷जिम्मेवारी दिँदा सेवाप्रवेश गरेको नियुक्तीपत्रमाउल्लेखितपदअनुसार मात्रदिनुपर्ने अडान लिए ।
त्यस्तै, कार्यक्रममा संघका सल्लाहकार गोविन्दगिरीले सिँगो स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई नै धराशयीबनाउनेगरि प्रस्तावित दरबन्दी संरचनाले कर्मचारीबीच मनमुटावब हुनुको साथै स्वास्थ्य सेवाप्रवाहमा नै गम्भिर असर पर्ने चिन्ताव्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा संघका अर्का उपाध्यक्षप्रकाश परियारले शैक्षिक योग्यताको कदर गरी लोकसेवाको प्रक्रियाअवलम्बन गरेकाकर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिनुपर्नेमाजोड दिए । उनले भने,‘सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको वृद्धिविकासमा मन्त्रालयले समयमै ध्यान पुर्याउनुपर्छ । तर, मन्त्रालयले अहिलेसम्मयसबारेमाकुनै गम्भिर चासो देखाएको हामीले पाएनौं ।’
कार्यक्रममा रिपोर्टर्स क्लब नेपालका सभापतिऋषिधमलाले संघका जायजमागहरु सरकारले यथाशक्य चाँडो सम्बोधनगर्नुपर्नेमाजोड दिए । उनले उपप्रधानएवम् स्वास्थ्यमन्त्रीउपेन्द्र यादवले संघका मागहरु तत्काल सम्बोधनगर्न पहलकदमीलिनुपर्ने पनिबताए ।

संघले विभिन्न ६ बुँदे माग अघि सारेका छ । उसले अघि सारेकामागहरुमाकर्मचारीलाई कार्य÷जिम्मेवारी दिँदा सेवाप्रवेश गरेको नियुक्तीपत्रमाउल्लेखितपदअनुसार मात्रै दिनुपर्ने, स्थानीयतहमाकर्मचारी खटाउँदा वा समायोजन गर्दा तहगत रुपमामात्रै नभई जिम्मेवारी तथाकार्य प्रकृति हेरी चेन अफ कमाण्ड र हाईअर्कीमाकुनै असर नहुनेगरि गर्नुपर्ने, स्थानीयतहको लागि प्रस्तावित संगठन संरचनामाशाखा र उपशाखातथा ईकाई प्रमुखपदीय ज्येष्ठता र शैक्षिक योग्यताको आधरामाहुनुपर्ने, कर्मचारी खटाउँदा सेवामा रहँदाको ऐन, नियममाउल्लेखित सेवा सुविधा र सुरक्षाको शर्तमाकुनै परिवर्तन नहुनेगरि खटाउनुपर्ने, एकीकृत निजामति सेवाविद्येयक संशोधनगर्दा संघले तयार पारेको प्रस्ताव अनुरुप हुनुपर्ने र नन एकेडेमिकतालिमलाई निरुत्साहित गरी कर्मचारीको शैक्षिक योग्यताको बाटोलाई स्पष्ट तय गरिनुपर्ने रहेका छन् ।

कार्यक्रमको सञ्चालनभने संघका उपाध्यक्ष मेघनाथ चापागाईंले गरेका थिए ।