हरि रोक्का
प्रधानम न्त्री खड्गप्रसाद ओली एक सातापछि ‘वल्र्ड इकोनोमिक फोरम’को वार्षिक बैठकमा भाग लिन स्विट्जरल्यान्डको डाभोसमा दलबलसहित जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने एक साप्ताहिक खबर पत्रिकाले २९ पुसमा समाचार छाप्यो । त्यसपछि विद्वान् अर्थशास्त्री तथा कूटनीतिक व्यक्तित्वहरूले भ्रमणको महत्वबारे प्रकाश पार्न थाले । एकथरीले ‘अन्तर्य’ छाम्ने कोसिस गरे । कसैकसैले गुनासो गरे, ‘सरकार मात्रले प्रतिनिधित्व गर्ने त्यो मिटिङ हुँदै होइन । खै निजी क्षेत्रका मानिस ?’
अर्काथरीले भने– नीतिगत कुरा र एजेन्डाकेन्द्रित बहसलाई प्रमले अगाडि बढाउनुपर्छ । अर्का एकथरीले भने– संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न मात्रै सरकारले वार्षिक १८ खर्बभन्दा बढी खर्चनुपर्छ । पछिल्ला ३ वर्षमा ३७ अर्ब मात्र भित्रियो । यो रकम औसत जिडिपीको १ प्रतिशत मात्र हो । गएको वर्ष त ०.५ प्रतिशत पनि लगानी आएन ।
वैदेशिक लगानी नभित्रिई मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन । अतएव अकस्मात् हात लागेको (डाभोस–निमन्त्रणा) उपयुक्त अवसरलाई छाड्न हुन्न । राज्यको स्थिरता र लगानी लगाउने पर्याप्त अवसर भएकोबारे राज्यले वैदेशिक लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउन आवश्यक छ । एकथरी विद्वान्को यस्तो दलिल देखियो । त्यसलगत्तै वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको खानी खोतल्न जान लागेझैँ गरी सरकारका अर्थमन्त्रीले ढाडस प्रदान गर्दै भन्नुभो– डाभोस बैठकमा लगानीको अनुकूल वातावरण छ भनेर विश्वास दिलाउनेमा हाम्रो जोड हुनेछ ।
विद्वान् अर्थशास्त्री तथा कुशल कूटनीतिज्ञको अपेक्षाअनुरूप वैदेशिक लगानीमार्फत नेपालमा विकासको मूल फुटाउने लक्ष्य हासिल गर्न राज्यप्रमुख रहेका महामहिम खड्गप्रसाद ओलीको टोली डाभोसको सभाहलमा सामेल हुन पुगेको छ । तर, डाभोसको माहोल अलि भिन्न देखिँदै छ ।
के हो यो ‘वल्र्ड इकोनोमिक फोरम ?’
जर्मन अर्थशास्त्री प्रोफेसर क्लस स्वावले सन् १९७१ मा अमेरिकन व्यवस्थापन प्रक्रियाबारे युरोपेली व्यापारिक वर्गलाई जानकारी गराउने हेतुले बहस गर्न युरोपियन इकोनोमिक फोरम स्थापित गरेका थिए । त्यसको दुई वर्षपछि आर्थिक र सामाजिक मुद्दामा छलफल गराउन राजनीतिक नेताहरूलाई पनि बोलाउन थालियो । सन् १९८७ मा यो संगठनको नाम फेरेर ‘वल्र्ड इकोनोमिक फोरम’ राखियो । हिजोआज डाभोस भन्नासाथ वल्र्ड इकोनोमिक फोरम भनेर बुझिन्छ ।
पछिल्लो दशकमा सरदर सय देशका झन्डै २५ सयभन्दा अलि बढी व्यक्तिले भाग लिने गर्छन् । यसपटक ३ हजार प्रतिनिधिले भाग लिने जनाइएको छ । ११ हजार मात्र जनसंख्या रहेको डाभोसमा फोरमको बैठक भइरहँदा तिनका खातिरदारीका लागि अरू १९ हजार कामदार थपिन्छन् । विगतमा प्रायः बर्सेनिजसो अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूको उपस्थिति हुने गरेको डाभोसमा डोनाल्ड ट्रम्पपछि भने निरन्तरता हुन सकेको छैन । (नयाँपत्रिकामा खबर छ)
