१४ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
इरानका सर्वोच्च नेता खामेनीद्वारा मुस्लिम देशहरूबीच एकताका लागि आह्वान बाढीपछि करिब ८५ अमेरिकी नागरिक अझै बेपत्ता नागरिकको सुरक्षा र अभिभावकत्व प्रदान गर्नु सरकारको सर्वोच्च दायित्व हो र यसलाई पूर्ण निष्ठाका साथ… भर्जिनियाको ‘हाम्रो भजन समूह’द्वारा बाढीपीडितका लागि रु. ५ लाखभन्दा बढी सहयोग ‘शव व्यवस्थापन अस्थायी भण्डारण मात्रै हो अन्तिम संस्कार होइन’ एनडीपीको दोस्रो साधारणसभा सम्पन्न, २.५ प्रतिशत बोनस सेयर पारित गोरखामा फेला परेका तीन शव सनाखतपछि आफन्तलाई हस्तान्तरण प्रधानमन्त्री राहत कोषमा चीन सरकारको ३० करोड सहयोग रकम अर्थमन्त्रीमार्फत हस्तान्तरण बाढी प्रभावित ग्राहकलाई सुबिसुद्वारा थप ७ दिनको इन्टरनेट सेवा भोटेकोशी बाढीः मधेस प्रदेशका हराइरहेका ३० जना सम्पर्कमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

डा. केसीको जनप्रतिनिधी सांसदहरुलाई भावुक प्रश्न



अ+ अ-

काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीले जनप्रतिनिधिमुलक संस्थाले समय र सत्ता फेरिंदा मुद्दा पनि फेर्नेहरुको बहकाउमा लागेर निर्णय नगर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

संसदमार्फत पारितका लागि पेश भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक सरकारले १५ औं अनसनका क्रममा गरेको सहमती अनुरुप नभएको भन्दै उनले सांसदलाई पत्रमार्फत आम जनताका पक्षमा उभिन आह्वान गरेका हुन्। उनले पत्रमा भनेका छन् ‘नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता अनुरुपको विधेयक संसदमा पेश हुन्छ भन्ने मेरो आशा थियो तर त्यस अनुरुप हुन सकेन, जुन दुखद छ।’

डा। केसीले संसदीय समितिबाट पारित भएको अवस्थामा विधेयक पारित भयो भने त्यसले चिकित्साशिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सुधार र गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्ने यात्रा अपूरो हुने बताएका छन्। ुयतिबेला मैले जनताका प्रनितिधिलाई विशेष आग्रह गर्नुपर्ने कारण भनेको संसदीय समितिबाट पारित भएको अवस्थामा विधेयक पारित भयो भने, चिकित्साशिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सुधार र गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्ने यात्रा अपूरो नै रहनेछ। मलाई आशा छ, समय र सत्ता फेरिंदा मुद्दा पनि फेर्नेहरूको बहकाउ र भ्रममा परेर जनप्रतिनिधीमुलक संस्थाले निर्णय गर्ने छैन। उनले पत्रमा भनेका छन्।

आफु दुर्गममा समेत मेडिकल कलेज खुल्नुपर्छ भनेर लडिरहेको बताउँदै उनले पत्र लेखिरहँदा १५ औं अनशनमा सुभाषचन्द्र नेम्वाङ र विष्णु पौडेलको समुपस्थितिमा नेपाल सरकारको तर्फवाट गरेको सम्झौता, प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा बोलाएर गरेको २ घण्टा लामो संवाद र दिएको विश्वास, सत्तापक्षबाट देव गुरुङले सम्झौता बमोजिम राखेको संसोधन प्रस्तावलाई अक्षरस सम्झिरहेको उल्लेख गरे।

संसदीय समितिले गरेको त्रुटीलाई सच्याउँदै जनमुखी र विद्यार्थीमुखी चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउन विवेकसम्मत निर्णय गर्नुहुनेछ।, उनले सांसदलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ। समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।