काठमाडौं । आफ्नो विरोध र असन्तुष्टिका बाबजुद संसद्मा बल प्रयोग गरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सरकारसँग भड्किएको छ ।
कांग्रेसले पार्टीका पूर्वसभापतिद्वय गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नामका दुई अस्पताल केन्द्रमातहत नराख्ने गरी सरकारले गरेको निर्णयपछि निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । नाराबाजीकै बीचमा शुक्रबार चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरिएपछि कांग्रेस आक्रामक बनेको हो ।
सभामुखको भूमिकाप्रति आपत्ति
विधेयक पारित भएलगत्तै बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सभामुख कृष्णबहादुर महराको भूमिकाप्रति आपत्ति नै जनाएको छ । ‘संसदीय अभ्यासमा सभामुख सत्तासामु निरीह हुन सक्दैन । निष्पक्षता र निर्भीकताबाट मात्रै संसदीय मर्यादा कायम रहन्छ ।
स्थापित नजिर र परम्परा जोगिन्छ, लोकतान्त्रिक अभ्यास पुष्ट हुन्छ,’ कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘तर संसद्को आजको बैठकमा सम्माननीय सभामुखको भूमिका यस्तो अपेक्षाविपरीत हुन पुग्यो । यो दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
संसद्लाई सत्ताको शक्तिको लाचार छाया बनाउन खोज्ने प्रयत्न नेपाली कांग्रेसका निम्ति स्वीकार्य छैन ।’ संविधानको मर्म र भावना, लोकतान्त्रिक मूल्य संसद्को मर्यादा कायम राख्न संघर्षलाई अझ सशक्त बनाउने निर्णय उसको छ । दलको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको अलोकतान्त्रिक शैलीविरुद्ध अब भण्डाफोर गरिने बताए ।
‘संसद्मा अवरोध हुँदाहुँदै मर्यादापालक लगाएर अलोकतान्त्रिक शैलीमा जबर्जस्ती विधेयक पारित गरिएपछि अब हाम्रो लडाइँ लामो हुनुपर्छ,’ देउवाले भने, ‘अब सदन र सडकमा सक्रिय हुुनुपर्छ ।’
विरोधका कार्यक्रम सशक्त बनाउने
सरकारले गैरजिम्मेवार र पूर्वाग्रहपूर्ण तवरले जिपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र, तनहुँ र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, नेपालगन्जलाई विघटनको संघारमा पु९याएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । उसले राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित सरकारको कार्यको भत्र्सना गर्दै विरोधका कार्यक्रमलाई अझ सशक्त बनाउने भएको छ ।
विधेयक सच्याउन माग
अघिल्लो देउवा सरकारले जारी गरेको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशअनुरूप नै वर्तमान सरकार आफैँले डा। गोविन्द केसीसँग गरेको सम्झौतालाई आफँै संसद्मा प्रस्तुत गरी अनुमोदन गराए पनि यसको ठीकविपरीत षड्यन्त्रमूलक ढंगबाट अर्को विधेयक संसद्बाट बलजफ्ती पारित गराएको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ ।
यसले सरकारको निरंकुश कार्यशैली एवं गैरजिम्मेवारी चरित्र जनतासामु उदांगो पारेको भन्दै विधेयक सच्याउन संसद्भित्र र बाहिर सक्रिय रहने निर्णय कांग्रेसको छ । जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सुलभ तथा सरल स्वास्थ्य शिक्षा एवं सेवाको सुनिश्चितताका लागि सत्याग्रह गरिरहेका केसीको पक्षमा उभिने भन्दै कांग्रेसले उनको जीवनरक्षाको माग गरेको छ ।
भ्रातृसंस्था पनि विरोधमा
सरकारका गलत रबैया र सभामुख कृष्णबहादुर महराको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाउँदै कांग्रेसका भ्रातृसंस्थाहरू नेपाल विद्यार्थी संघ र तरुण दल विरोध र आन्दोलनका कार्यक्रममा सक्रिय छन् । जबर्जस्ती विधेयक पारित गरिएको भन्दै नेविसंघले शनिबार र आइतबार देशैभर विरोधका कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेको छ । तरुण दल पनि सातवटै प्रदेशका सहरमा सरकारविरोधी प्रदर्शन गरिरहेको छ ।
सरकार अधिनायकवादी बाटोमा : विश्वप्रकाश शर्मा
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले संसद्मा शक्तिको आडमा मान्यता र परम्पराविरोधी हर्कत देखाएको भन्दै सरकार अधिनायकवादी बाटोतर्फ अग्रसर भएको आरोप लगाए । सरकारले बहुमतको बलमा विवेकलाई कुल्चेको, विपक्षीरहित व्यवस्था खोजेको, सभामुखले सिंगो सदनको नेताको जिम्मेवारी देखाउन नसकेर सरकारको छाया भएर काम गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।
केसीको मागमा सरकार जिम्मेवार नभएको भन्दै उनले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको पहुँचमा लानुपर्ने भए पनि सरकार निश्चित व्यक्तिलाई अवसर दिने गरी अघि बढेको आरोप लगाए । सरकारका विरुद्ध दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने माग बढेको भन्दै १३ माघमा बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले दबाबमूलक कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने जानकारी उनले दिए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
