काठमाडौं । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले सामुदायिक विद्यालयमा विशेष नेतृत्व क्षमता भएकालाई मात्र प्रधानाध्यापक बनाउन सिफारिस गरेको छ। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न सक्षम प्रधानाध्यापक र योग्य शिक्षक आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
आयोगको सिफारिसअनुसार अब कम्तीमा पाँच वर्ष शिक्षण अनुभव भएकाले मात्र प्रधानाध्यपक हुन् पाउँछन्। यसका लागि शिक्षक सेवा आयोगले लिने नेतृत्व परीक्षणको परीक्षा अनिवार्य उत्तीर्ण हुनुपर्नेछ। यसरी नियुक्त प्रधानाध्यापकका लागि विशेष सुविधा र विद्यालय सञ्चालनको प्राज्ञिक व्यवस्थापनको स्वायत्तता दिन लागिएको छ।
आयोग सरकालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रधानाध्यापकलाई शिक्षकभन्दा छुट्टै प्राज्ञिक नेतृत्वका रूपमा विकास गर्न सुझाव दिएको छ। प्रधानाध्यापकले कक्षाकोठामा पढाउनेभन्दा पनि शैक्षिक र प्रशासनिक गतिविधमिा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। प्रधानाध्यापकको कार्यकाल पाँच वर्ष तोकिएको छ। उनीहरूलाई करार नियुक्ति दिन आयोगको सुझाव छ।
