काठमाडौं । सरकारले पानीजहाज र रेल सञ्चालनको कार्ययोजना अघि सारिरहे पनि राजधानी तथा आसपासका अधिकांश सडकको अवस्था भने दयनीय छ । समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका र अन्य नगरपालिका, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, मेलम्ची खानेपानी आयोजनालगायतका सरकारी निकायको गैरजिम्मेवारीपनका कारण उपत्यकावासी हैरान छन् । ती निकायबीच तालमेल हुन नसक्दा वर्षौंदेखि सडक कन्तबिजोग अवस्थामा छन् ।
पानी पर्दा हिलाम्मे र घामलाग्दा धुलाम्मे हुने मुख्य विशेषता बोकेका राजधानीका सडकमा यात्रा गर्दा जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था छ । रिङरोडभित्र कम समस्या भए पनि रिङरोड आसपासका राजधानीका अधिकांश सडकमा हिँड्दा जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था छ । पछिल्लो केही दिनयता वर्षाका कारण राजधानीका सडक हिलाम्मे बन्दा झनै जोखिमयुक्त बन्न पुगेका हुन् ।
रिङरोडबाहिरका अधिकांश सडकमा कलंकी, सीतापाइला, स्वयम्भू, बालाजु, महाराजगन्ज, चाबहिल, सातदोबाटोलगायतका क्षेत्रबाट चक्रपथ भेट्न आइपुग्ने सडक क्षतिग्रस्त बन्न पुगेका कारण सर्वसाधारण सास्ती खेप्न बाध्य भएका हुन् ।
चक्रपथबाहिरका अधिकांश सडक समयमै निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा तथा मर्मतसम्भार अभावलगायतका कारण अवस्था दयनीय बन्न पुगेको हो ।
रिङरोडभित्रका सडकमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कारण सडकका दायाँबायाँ तथा सडकका बीच भागमा खनिएका सडकका विभिन्न स्थानमा पानी जम्ने तथा हिलोले झनै खाल्डाखुल्डी बन्दा दुईपांग्रे सवारी र पैदलयात्रु मर्कामा परेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै अनुगमन प्रतिवेदनले समेत काठमाडौंका सडकमा गम्भीर समस्या रहेको औंल्याएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले काठमाडौं उपत्यकामा पूर्वाधार विकासमा देखिएका समस्याको अनुगमन गरी पेस गरेको प्रतिवेदनमा समेत उपत्यकाभित्र निर्माणाधीन विभिन्न पूर्वाधार संरचना विगत लामो समयदेखि अपुरो रहँदै आएको, निर्माणको क्रममा ढिलासुुस्ती भई लागत वृद्धि भएको, निर्माण क्रममा सामान्य इन्जिनियरिङ सिद्धान्तसमेत पालना नहुँदा पैदल यात्रु तथा अन्य यात्रुहरू सास्ती भोग्न बाध्य भएको निश्कर्ष निकालिएको छ । यसैगरी, सो सरकारी प्रतिवेदनले निर्माणाधीन सडकबाट सिर्जित धुलो र हिलोका कारण नागरिकको स्वास्थ्य स्थितिमा समेत नकारात्मक असर परेको समेत स्पष्ट पारेको छ ।
काठमाडौं महानगर मातहत र सडक विभाग मातहतका सडकका बारेमा गरिएको अनुगमनमा निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने समयमा २० प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएकाले निर्माण कार्य कमजोर र दयनीय भएको निष्कर्षसमेत निकालिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले सरोकारवाला निकाय जिम्मेवार हुन नसक्दा सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको बताए । उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कडा अनुगमन जरुरी रहेको बताए ।
प्रतिवेदनमा त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा सडकको झन्डै १३ किलोमिटर सडक ३० पुससम्ममा सक्नुपर्ने समयावधि रहेकामा सडकका ४ खण्डमा काम गरिरहेका विभिन्न निर्माण कम्पनीहरुले ५० देखि ७० प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति गरेको देखिएको छ ।
चाबहिल–जोरपाटी–साँखु सडकको १३ किलोमिटर सडकमा ६ खण्डमा निर्माण कम्पनीहरूले काम गरिरहेकामा फागुनसम्म सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सडकमा २० देखि ७२ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएकोे छ । यस सडकको एक ३ दशमलव ६ किलोमिटर सडकमा युनाइटेड बिल्डर्स एन्ड इन्जिनियर्स प्रालिले हालसम्म २० प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न गरेको पाइएको हो । जुन यस अनुगमनको सबैभन्दा कम भौतिक प्रगति हो ।
त्यस्तै, लगनखेल–सातदोबाटो, नक्खु–भैंसेपाटी, इमाडोल–लामाटारलगाायतका सडकखण्डको हालतसमेत उस्तै अवस्थामा रहेको छ । सडक समयमा नबन्नुमा विस्तारित सडकका बासिन्दाको जग्गाको क्षतिपूर्ति समयमै नदिइनु, विद्युत्, टेलिफोनका पोल स्थानान्तरणमा अझै समस्या देखिनु, विस्तारित सडकको सीमाभित्र पर्ने रूख कटानमा ढिलाइ र ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्ती प्रमुख कारण रहेको देखिएको छ ।
