काठमाडौं । करिब तीन करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा शहीदको संख्या झन्डै १२ हजार पुगेको छ। सरकारले प्रत्येक वर्ष आफूअनुकूल संख्या थप्दै जाँदा शहीदको सूची लम्बिएको हो।
यसले गर्दा शहीदकै अवमूल्यन हुन थालेको छ। नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
राणा शासनमा प्रजातन्त्रका पक्षमा आवाज उठाएको अभियोगमा मृत्युदण्ड दिइएका धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्री, गंगालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्दलाई २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि शहीद घोषणा गरी माघ १६ गते शहीद दिवस मनाउन थालिएको इतिहास छ। माथेमा, शास्त्री, श्रेष्ठ र चन्दलाई १९९७ साल माघमा फरकफरक मितिमा फाँसी दिएर र गोली हानेर हत्या गरिएको थियो।
२०६२्/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेका हरेक सरकारले विभिन्न आन्दोलनका नाममा ज्यान गुमाएकालाई आफूअनुकूल शहीद घोषणा गर्दा संख्या बढेर १२ हजार हाराहारीमा पुगेको छ। हचुवाका भरमा शहीद घोषणा गर्न थालेको भन्दै विज्ञहरूले आपत्ति जनाउँदै आए पनि सरकारले फेरि शहीदको संख्या थपेको छ।
गृह मन्त्रालयले शहीदको संख्या १२ हजार हाराहारीमा पुगेको जनाएको छ। केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले शहीद दिवसका अवसरमा थप दुई हजार आठ सय सातजनालाई शहीद घोषणा गरेको छ।
तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको ‘सशस्त्र युद्ध’ का क्रममा मारिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले शहीद घोषणा गरेको हो। यसअघि शहीदको संख्या नौ हजारभदा बढी पुगेको थियो।
