काठमाडौं । तीसको दशकमा सरकारले कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर बजारलाई व्यवस्थित सहर बनाउने दिर्घकालीन गुरुयोजना ल्यायो। त्यो कार्ययोजना लागू गर्न सरकारले महेन्द्रनगर नगर विकास समिति गठन गर्यो। योजनाअनुसार तयार पारिएको महेन्द्रनगर बजार देशकै १० व्यवस्थित सहरमध्ये एक थियो।
सुरुमा गुरुयोजना अनुसार नै विकास र विस्तार कार्य अघि बढ्यो। तर पछिपछि गुरुयोजना लत्याएर सहरमा जथाभावी संरचना बन्न थाले। पछिल्लो एक दशकमा त सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरेर संरचना बनाइएको छ। अहिले त सहरको स्वरुप र सौन्दर्य नै बिग्रिन थालिसकेको छ। सरकारी स्वामित्वमा रहेको जमिन नै मासिने गरी मापदण्ड विपरीत अवैध सयौं पक्की संरचना बनेका छन्। गुरुयोजना मिचिएको छ।
महेन्द्रनगरमा अवैध संरचना भत्काउनुपर्ने भन्दै आन्दोलन भएको छ। संयुक्त युवा विद्यार्थी संघर्ष समितिले मंगलबारदेखि कञ्चनपुरमा अनिश्चितकालीन आमहड्ताल गरेको थियो। लगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दिउँसो बैठक बसियो। चौतर्फी दबाबपछि मंगलबार स्थानीय प्रशासनले अवैध संरचनामाथि भन्दै डोजर चलाएको छ। सहरी विकास मन्त्रालयअन्र्तगतको संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ धनगढीले संरचना भत्काउने सूचना यसअघि नै जारी गरिसकेको थियो।
मन्त्रालयले संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ धनगढीलाई १० दिनको समयावधि तोकेर प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि इकाइ कार्यालय धनगढीले प्रक्रिया अघि बढायो। मन्त्रालयले दिएको समयावधि ३ दिन बितिसकेको छ। इकाइले बुझाउने प्रतिवेदनकै आधारमा मन्त्रालयले निर्णय गर्ने र अन्य संरचना भत्काउने काम अघि बढ्ने जनाइएको छ।
कसरी सुरु भयो भयो जमिन बेच्ने काम
२०६४ सालमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि लिज र बढाबढ गरी नगर विकास समितिको जमिन उद्योगी व्यवसायीलाई दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि राजनीतिक नियुक्ति लिएर आउने हरेक अध्यक्षले त्यसै निर्णयलाई आधार मान्दै धमाधम लिजका नाममा जमिन बेचे।
भीमदत्त नगरपालिका–६ वनखेत क्षेत्रमा ३६ बिघा जमिन उद्योग स्थापना गर्न भन्दै विभिन्न व्यक्तिलाई दिइएको थियो। अहिले त्यो स्थानमा उद्योगको नामनिसाना केही छैन। उद्योगका नाममा लिइएको जमिनमा अहिले ठूलाठूला भवन बनेका छन्। कतिले १० औँ वर्षसम्मको लिजमा लिएका हुन् भने कतिले लालपुर्जा सहितको जमिन लिएका हुन्।
गुरुयोजनामा भगतपुर क्षेत्रमा साना लघु उद्योग, कर्भडहल एरियामा शैक्षिक क्षेत्र, सरकारी कार्यालयसहित कटान क्षेत्रमा आवासीय क्षेत्र बनाउने उल्लेख छ। तर दिइएका कुनै पनि जमिनमा गुरुयोजनाबमोजिम एउटा पनि संरचना बनेका छैनन्। जताततै ठूला निजी घर मात्रै बनेका छन्।
२०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनअघि महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जमिनमा गुरुयोजना मासेर कुनै काम भएको थिएन। २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनपछि नगर विकास समितिको नेतृत्वमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि चयन हुन थाले। त्यसपछि जमिन लिजमा दिने र बेचबिखन गर्ने चलखेल सुरु भयो।
महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जग्गा राजनीतिक शक्तिको आड तथा आर्थिक चलखेलमा अवैध रूपमा बिक्रीवितरण गरिएको छ।
०६४ पछि सार्वजनिक जमिन बिक्री गर्ने क्रम बढेको छ। ‘२०३५ सालमा महेन्द्रनगर नगर विकास समिति गठन गर्दा यसको स्वामित्वमा ६ सय ३८ बिघा ६ कट्ठा ८ धुर जमिन थियो,’ समितिका सूचना अधिकारी पुष्पराज भट्टले भने, ‘अहिले करिब ८० बिघा मात्रै बाँकी छ।’ राजनीतिक नियुक्ति पाएका अध्यक्षहरूले राजनीतिक आडमा मनोमानी जमिन बिक्री र लिजमा दिने काम गरेपछि नगरको जमिन मासिँदै गएको हो।
समितिसँग कति जमिन लिजमा गएको हो र कति बिक्री भएको भन्ने समेत तथ्यांक छैन। पञ्चायतमा समितिको अध्यक्ष अञ्चालाधीश र सदस्य सचिव प्रधानपञ्च रहने व्यवस्था गरेको थियो। २०४६ पछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका डीई सदस्य सचिव हुन थाले।
२०४९ मा स्थानीय निकायको निर्वाचन भएपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधि अध्यक्ष बने। तत्कालीन नगर प्रमुख यज्ञराज जोशी पहिलो अध्यक्ष भए। २०५४ मा पनि पुनः नगर प्रमुख नै अध्यक्ष रहे। त्यसपछि लामो समय स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकेन। त्यसैले राजनीतिक नियुक्ति दिन थालियो।
‘२०६२÷०६३ अघि प्रक्रिया नपुर्याई नगर विकासको जमिन कसैलाई बेचिँदैनथ्यो,’ एक कर्मचारीले भने। नगर विकास समितिमा २०६४ यता ११ वर्षमा ७ जना अध्यक्ष फेरिए। तिनले पक्रिया पूरा नगरिकनै जग्गा बेचे, लिजमा दिए।
तोक आदेशकै भरमा जमिन लिजमा
नगर विकास ऐन २०४५ र नगर विकास निर्देशिका २०६१÷०६६ मा नगर विकास समितिको स्वामित्वका रहेको जमिन बेचबिखन र लिजमा दिन पाउने व्यवस्था छ। नगर विकास समितिको बोर्ड बैठकबाट कानुनी विधि पूरा गरेर मात्रैै बेच्न पाउने प्रस्ट छ। तर राजनीतिक नियुक्ति पाएकाले विधि मिच्ने गरेका छन्। मन्त्री फेरिएलगत्तै नियुक्ति लिएर आउने अध्यक्षहरूले छोटो समयमै धेरै चलखेल गरेको पाइन्छ। ‘समितिको बोर्ड बैठकले कुनै निर्णय नै नगरी जमिन लिजमा दिएको देखिएको छ,’ स्थानीय स्तरमा छानबिन गर्न गठित उपसमितिका संयोजक रणबहादुर महराले भने, ‘तोक आदेशकै भरमा विभिन्न समयमा अध्यक्ष भएर आएकाहरूले जमिनमा लिजमा दिएका छन्।’
त्यसरी दिइएका जग्गामध्ये केहीको फाइल खडा गरिएको छ भने केहीको कुनै पनि विवरण नै कार्यालयमा भेटिँदैन। ‘विभिन्न व्यक्ति र संस्था गरी करिब १ सय ४३ जनालाई जमिन लिजमा दिएको देखिन्छ,’ महराले भने। लिजमा लिएकाहरुले अहिले धमाधम पक्की संरचना बनाउन थालेपछि त्यसको चर्को विरोध सुरु भएको हो।
महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रको रिजर्भ एरियामा रहेका जमिनमा पक्की संरचना बनिरहेका छन्। कतिले संरचना निर्माण गरिसके, कतिको तयारीमा छ भने कतिले अहिलेसम्म गरेका छैनन्। अध्यक्षको तोक आदेशकै भरमा नगर विकास समितिसँग सम्झौता गरिएको छ।
करोडौं मूल्य पर्ने मुख्य बजारको जमिन निकै सस्तो दरमा ५ देखि २५ वर्षसम्मका लागि लिजमा दिइएको छ। विगतमा लिजमा लिएको कागज देखाएर कतिले अहिले घर बनाइरहेका छन्। ‘यो समस्या निकै ठूलो छ। हामीले बुझाएको प्रतिवेदनमा कार्यविधि बनाएर समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छौं,’ महराले भने, ‘विगतमा अध्यक्षहरूले मनोमानी काम गर्दा अहिले समस्या जटिल बनेको छ।’
२०६७ सालमा फोरम लोकतान्त्रिकबाट पुष्कल चौधरी अध्यक्ष बने। त्यसपछि लिज प्रकरण सुरु भएको देखिन्छ। माओवादी केन्द्रका मोहन गिरी अध्यक्ष भए। लगत्तै तमलोपाबाट पल्टुराम राना र माओवादीका नेता गोपाल रसाइली बने। उनीहरुकै पालामा सबैभन्दा बढी जमिन लिजमा दिइएको थियो। २०४६ पछि अहिलेसम्म राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा १३ जना अध्यक्ष भइसकेका छन्। ‘२०६४ पछि राजनीतिक नियुक्ति हुन थालेदेखि नै वितरण प्रक्रिया बिग्रेको हो,’ समितिका इन्जिनियर मोहनदेव भट्टले भने।
रिजर्भ र ग्रिन बेल्ट अतिक्रमणको चपेटामा
महेन्द्रनगर बजार नजिकै रहेको जमिन भविष्यका लागि भनेर रिजर्भ गरेर राखिएको क्षेत्र हो। सालघारी क्षेत्रलाई ग्रिन बेल्टका रुपमा विस्तार गर्ने योजना थियो। यी दुवै क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन्। अहिले रिजर्भ एरियाका लागि छुट्याइएको जमिनमा धमाधम पक्की बनिरहेका छन्। त्यहाँ कसले घर बनाइरहेको छ र जग्गा कुन प्रक्रियाबाट लिएको हो, कुनै तथ्यांक देखिँदैन।
सालघारी क्षेत्रमा २०५८ सालमा जमिन अतिक्रमण भएको हो। कांग्रेसका तर्फबाट अध्यक्ष रहेका यज्ञराज चटौतका पालमा त्यहाँ अतिक्रमण भयो। अहिले बाढीपीडित, मुक्त कमैया र भूमिहीन टहरा बनाएर बसेका छन् भने कतिले पक्की संरचना नै बनाइसकेका छन्।
सस्तो लिज, करोडौंको घाटा
सरकारले रिजर्भ गरेर राखिएको जमिन मनपरी वितरण गर्दा करोडौं घाटा भइरहेको छ। समितिको बोर्ड बैठकले दररेट निर्धारण समितिको निर्णयअनुसार भाडादर कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर तोक आदेशका भरमा दिइएका जमिनमा वार्षिक ४ हजारदेखि ८ हजारसम्म मात्रै भाडादर कायम गरिएको छ।
वर्षौंसम्म लिजको नाममा जमिन हडपेर बस्ने र पछि चलखेल गरेर लालपुर्जा लिने काम गरिएको छ। १ सय ४३ संस्था र व्यक्तिका नाममा जमिन सस्तो दरमा दिइएको भने ४६ जनालाई गुपचुप बेचेर लालपुर्जा नै दिएको छ। बजार क्षेत्रका लाखौं मुल्यपर्ने जमिनलाई सस्तैमा दिइएको छ। पदाधिकारीहरूले कमिसन खाएर सस्तोमा जमिन दिएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
खोेका छाप्राका नाममा धमाधम अतिक्रमण
नगर क्षेत्रभित्र रहेका र अव्यवस्थित रुपमा बसेका खोकाछाप्रालाई व्यवस्थित गर्ने निर्णय ०५३ माघमा समितिको बोर्ड बैठकले ग¥यो। त्यसैअनुसार १०÷१० को कोठा निर्माण गरेर २०५५ मा ती खोका छाप्रा गर्ने व्यवसाय व्यवस्थित भए। पुनः २०६१ मा टिनको छाना राखेर ५ वर्षका लागि दिने निर्णय गरियो।
‘हामीलाई समिति बोर्डको निर्णयअनुसार जमिन दिइएको थियो,’ कञ्चनपुर खोकाछाप्रा तथा उद्धार समितिका पुर्वअध्यक्ष नरेन्द्रराज ओझाले भने, ‘ त्यही अनुसार हामीले बनाएका हौँ। यसमा कसले घुसपैठ गरेको छ, सम्बन्धित निकायले छानबिन गरी कारबाही गरोस्। तर हामी माथि अन्याय हुनु भएन।’
चिठ्ठा प्रक्रियाबाट २ सय ८ खोकाछाप्रा व्यवसायीलाई कोठा निर्माण गर्न दिने निर्णय भएको देखिन्छ,’ छानबिन उपसमितिका संयोजक महराले भने, ‘खोकाछाप्राको नाममा अन्यले जमिन हडप्ने हिसाबले धमाधम संरचना निर्माणको जुन काम भयो, त्यसले समस्या ल्याएको हो। तीमध्ये पनि १ सय २४ ले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सम्झौता गरेको देखिन्छ।’
इँटाको पर्खाल लगाएर एकतले टीनको छाना बनाउने भनिएपनि उनीहरुले पक्की संरचना बनाएका छन्। खोकाछाप्रा उद्धार समितिका अध्यक्ष देवल सिहं विष्टले कानुनअनुसार आफूहरूा संचरना भत्काउन राजी रहेको बताए। उनी अन्य अवैधानिक संरचना पनि भत्काउनुपर्ने तर्क गर्छन्।
प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी जमिन जमिन राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र ठूला व्यापारीले लिजमा लिएको देखिन्छ। ‘लिज प्रकरणमा धेरैजसो राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र व्यापारी नै जोडिएका छन,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष प्रभुनिधि पन्तले भने, ‘प्रक्रिया नपु¥याई अवैधानिक रुपबाट दिइएका लिज खोरज गरिनुपर्छ। बनेका संरचना समेत कानुन अनुसार भत्काइनुपर्छ।’ महेन्द्रनगरका नाम चलेका व्यापारीका नाममा थुपै्र जमिन लिजमा लिएर सटर निर्माण गरिएका छन्। समाचार अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।
