काठमाडौं । स्थानीय तहले लोकसेवा आयोगको अनुमतिविना कर्मचारी राख्न नपाउने भएका छन् ।
सरकारले स्थानीय तहको सेवा–सर्त र सुविधासम्बन्धी तयार गरेको मापदण्डको मस्यौदामा तहले प्रादेशिक लोकसेवाको सिफारिसमा मात्रै कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
कर्मचारी भर्नामा अनियमितता हुन सक्ने भन्दै न्यूनीकरण गर्न सरकारले मापदण्ड बनाउन लागेको हो । नगर प्रहरी, पाले, ड्राइभर र कार्यालय सहयोगीका हकमा भने स्रोत व्यवस्थापन यकिन गरेर करारबाट लिन पाउने मस्यौदामा उल्लेख छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छापिएको छ ।
