काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल बैंक लिमिटेडको मिलेमतोमा व्यक्तिको करोडौं रुपैयाँ पर्ने जग्गा अर्कैको नाममा नामसारी गरिएको पाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा नेपाल बैंक र अख्तियारको मिलेमतोमा जग्गा अर्कै व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको पाइएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौं धुम्बाराही–४ का मोहन सहनीले नेपाल बैंकमा कमसल जग्गा धितो राखी ऋण लिएको भनी १९ करोड रुपैयाँ बिगो माग गर्दै २०५८ सालमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
आयोगले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले १३ कात्तिक २०६२ मा १० करोड २३ लाख रुपैयाँ जरिमाना र बिगो २ करोड २३ लाख रुपैयाँ असुल गर्ने फैसला गरेको थियो ।
तर, सहनीले विशेष अदालतले तोकेको बिगो र जरिमाना तिर्न सकेनन् । अदालतको आदेशबमोजिम उनी तीन वर्षका लागि जेल चलान भए । सहनी जेलमै भएका बेला नेपाल बैंकले उनको नामको जग्गा अरूकै नाममा नामसारी ग¥र्यो । त्यसपछि सहनीले जग्गा फिर्ताको माग गर्दै विशेष अदालत, अख्तियार र नेपाल बैंकलाई विपक्षी बनाएर ४ फागुन २०६२ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरे । सो मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा नेपाल बैंक र अख्तियारको मिलेमतोमा सहनीको जग्गा अन्य व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको हो । सो रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले २२ कात्तिक २०७३ मा बिगो तिरेर जग्गा फुकुवा गर्न आदेश जारी गरेको राजधानी दैनिका खबर छापिएको छ ।
