काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने घोषणा गरिरहे पनि नेपालमा भ्रष्टाचार घट्न नसकेको पाइएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०१८’ अनुसार १ सय ८० देशमा गरिएको सर्वेक्षणमा नेपाल सुशासन पारदर्शिता तथा चुस्त सेवा प्रवाह गर्नेमा १ सय २४ औं स्थानमा परेको हो । नेपालले कूल १०० पूर्णाङ्कमा ३१ नम्बर पाएको हो । गतवर्ष पनि नेपालले ३१ अंक नै पाएको थियो । यो प्राप्तांक अनुसार बढी भ्रष्टाचार हुने देशमा नेपाल ५६ स्थानमा परेको छ । कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
नेपालसहित संसारभर नै निरंकुश र पपुलिस्ट नेताहरूले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र शक्ति सन्तुलन विपरीत काम गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एजेण्डा आफू अनुकूल बनाएको ट्रान्सपरेन्सीले जनाएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले नेपालसम्बन्धी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक सार्वजनिक गर्दै मुलुक संक्रमणकाल पार गरेर स्थायी शान्ति र स्थायित्वमा प्रवेश गरेको भनिए पनि सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न सरकार पूर्ण रुपमा असफल भएको बताए ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको यो प्रतिवेदनसँगै सुशासन, पारदर्शिता, छिटो–छरितो न्यायसम्पादन, चुस्त र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह लगायत विषयमा नेपालको स्थिति निराशाजनक देखिएको हो । सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा युरोपेली मुलुक डेनमार्क परेको छ । डेनमार्कले सय पूर्णाङ्कमा ८८ अंक पाएको छ । बढी भ्रष्टाचार हुने देशमा आन्तरिक गृहयुद्धको चपेटामा परेको अफ्रिकी मुलुक सोमालिया रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । सोमालियाले १०० पूर्णाङ्कमा १० नम्बरमात्रै पाएको छ ।
दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये भुटान ६८ अंक प्राप्त गरी २५ औं कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा परेको छ । भारत ४१ अंकसहित ७८ स्थान, श्रीलंका ३८ अंकसहित ८९ औं स्थान, पाकिस्तान ३३ अंकसहित १ सय १७ औं स्थान, माल्दिभ्स ३१ अंक सहित १ सय २४ औं स्थान, बंगलादेश २६ अंकसहित १ सय ४९ औं स्थान र अफगानिस्तान १६ अंक सहित १ सय ७२ औं स्थानमा परेको छ । छिमेकी मुलुक चीनले ३९ अंक सहित ८७ औं स्थान ओगटेको छ ।
नेपाल स् कहिले कस्तो नतिजा ?
वर्ष पूर्णाङ्क प्राप्तांक स्थान
२०१८ ३१ १२४
२०१७ ३१ १२२
२०१६ २९ १३१
२०१५ २७ १३०
२०१४ २९ १२६
२०१३ ३१ ११६
“संक्रमणकालको अन्त्यसँगै मुलुकले जननिर्वाचित सरकार पाएको छ, अझ २ तिहाइ बहुमतको सरकार छ तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र पारदर्शिता तथा चुस्त सार्वजनिक सेवा कायम गर्न सरकार असफल बनेको छ,” अध्यक्ष रेग्मीले भने । विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउण्डेशन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भीडीइएमले तयार पारेको सर्वेक्षणका आधारमा ट्रान्सपरेन्सीले यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । ट्रान्सपरेन्सीले सन् १९९५ देखि हरेक वर्ष प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएकोमा नेपाल सन् २००४ देखि समेटिँदै आएको छ ।
टीआई नेपालका अनुसार विश्व बैंकले सार्वजनिक क्षेत्र र पदाधिकारीको कामकारबाहीको निगरानी, राज्यका सूचनामा नागरिकको पहुँच लगायत विषयमा सर्वेक्षण गरेको थियो । त्यस्तै वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले आयात÷निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा, न्याय प्राप्तिका लागि घुस विषय, बर्टेल्सम्यानले सार्वजनिक पद दुरुपयोगमा कारबाही र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, वल्र्ड जस्टिस प्रोेजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिद्वारा पदीय दुरुपयोग र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीइएम)ले राजनीतिक भ्रष्टाचारका बारेमा सर्वेक्षण गरेको थियो ।
