काठमाडौं । दैनिक रूपमा प्रयोग हुने नुनदेखि सुनसम्मै बिचौलिया राज बढेको छ । प्रायः सबै सरकारी कार्यालयका सेवा सुविधामा बिचौलियाको प्रभाव बढ्दा सर्वसाधारण मारमा परेका छन् ।विधि र नियमभन्दा पनि बिचौलियासँगको सेटिङमा सरकारी कार्यालय र त्यसमा आबद्ध अधिकारीहरू चल्न थालेपछि सेवाग्राही त्यसको सोझो मारमा परेका हुन् ।
सरकारी कार्यालय र त्यसका जिम्मेवार व्यक्तिले नै विधि र नियमलाई पाखा लगाएर अनियमितताका लागि बिचौलियालाई प्रश्रय दिँदा पावर र पहुँचवालालाई मालामाल हुने तर पैसा र पावर नहुनेहरू भने सामान्य सेवा सुविधाबाट पनि वञ्चित हुने अवस्था आएको छ ।
नीति नियम बनाउने थलो व्यवस्थापिकादेखि कार्यपालिका तथा न्यायापालिकामै बिचौलियाको प्रभाव बढ्दै गएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्र्कीले आफ्नो पालामा सर्वोच्चमा बिचौलिया छिर्न नदिन निर्देशन नै दिएकी थिइन् ।
हालै नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले अदालतभित्र यत्रतत्र बिचौलिया रहेको भन्दै बिचौलियामाथि कानुन बनाएर कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता नै जनाएका छन् । ६ माघमा सर्वोच्चभित्र पत्रकारसँग उनले न्यायालयमा अब बिचौलिया राज नचल्ने भन्दै अवहेलनामा कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिए । न्यायालयमा मुद्दा मिलाइदिने, न्यायाधीशलाई भेटेर मुद्दा नै प्रभावित पार्नेसम्मको काममा बिचौलिया सक्रिय रहेको गुनासो रहँदै आएको छ ।
सरकारी निकायमा त झनै बिचौलियाको राज नै चल्ने गरेको छ । यातायात कार्यालय, मालपोत कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका साथै स्थानीय तहमा बिचौलियाको बिगबिगी बढेको हो ।
यातायात कार्यालयमा सवारीको नामसारी, नवीकरणलगायतमा घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ । बिचौलियामार्फत भने त्यहीँ काम तत्काल हुने गरेको पाइएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले एक वर्षअघिका हजारौं स्मार्ट लाइसेन्स दिन वितरण गर्न सकेको छैन । स्रोतका अनुसार बिचौलियामार्फत साता दिनदेखि महिनाभित्र पनि कतिपयले स्मार्ट लाइसेन्स प्राप्त गरिरहेका छन् ।
कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा कम्पनीको अद्यावधिक तथा नयाँ कम्पनी दर्तालगायतका काममा सामान्य सेवाग्राहीले महिना दिनसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । बिचौलियामार्फत भने १ देखि ४ दिनभित्र तीनै काम हुने गरेको समेत पाइएको छ । मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय र पछिल्ला दिनमा स्थानीय तहमा पनि बिचौलियाको बिगबिगी झनै बढेको हो । ६ माघमा मात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले ललितपुरका नायब सुब्बा कुमारबहादुर राजभण्डारीका साथै बिचौलिया बाबुराजा शाक्यलाई समेतलाई घुससहित पक्राउ गरेको थियो ।
सरकारी कर्मचारीले सोझै घुस लिँदा अख्तियारको फन्दामा पर्ने खतरा बढेपछि उनीहरूले समेत बिचौलियामार्फत घुस लिने गरेको पाइएको छ । सरकारी कर्मचारीले नै घुसका लागि बिचौलिया रोजेपछि विधि र नियम कमजोर बन्न पुगेको हो भने बिचौलिया झन् बलिया बन्न पुगेका हुन् ।
पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्मा कुनै पनि सरकारी निकायमा बिचौलिया अन्त्य गरेर विधि र नियमबाट चल्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँछिन् । ‘जुनसुकै सेवाग्राहीले आफ्नो सेवा सुविधा स्वतः र सहज रूपमा लिन–दिन पाउनुपर्छ, कानुन र नियम कमजोर बनाउने र बिचौलियाले राज गर्ने हुनुहुन्न,’ उनले भनिन् ।
गत असार र भदौमा सरकाले तरकारीसँग सम्बन्धित बिचौलियामाथि कारबाही अभियान नै चलाएको थियो । सरकारले कालिमाटी र बालाजुस्थित तरकारी बजारका ९९ व्यापारीलाई कालोसूचीमा राखे पनि बिचौलिया र व्यापारीले सरकारी अनुगमन टोलीलाई नै थुनिदिने धम्कीसमेत दिन पछि हटेनन् । त्यस क्रममा व्यापारीहरू कारबाहीमा समेत परेका थिए । राजधानि दैनिकबाट
