काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली विदेश गएको बेला यता नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले भेनेजुएलामा भएको सत्ता विद्रोहमा अमेरिकाको विरोध गरे । उनले सो विषयमा अमेरिकाको कडा विरोध गरेर विज्ञप्ति प्रकाशन गरे । यो विज्ञप्तिले धेरै मानिसलाई आश्चर्यमा पार्यो ।
किनभने भेनेजुएला नेपालले चासो दिनैपर्ने मित्र राष्ट्रको सूचीमा अमेरिकाका तुलनामा त्यति पर्दैन । हुनत नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध भएका देशहरुप्रति नेपालको सम्बन्ध तथा व्यवहारमा पर्गेल्नु राम्रो हाइन । तर पनि अहिलेकै लागि हेर्ने हो भने अमेरिकाको विरुद्धमा गएर त्यस देशका लागि नेपालले यति कडा विज्ञप्ति जारी नगर्दा नेपाललाई कूटनीतिक रुपमा कुनै घाटा हुदैनथ्यो ।
तर त्यस्तो चाहिँ भएन । प्रचण्डको त्यो विज्ञप्तिले नेकपामा त भयो नै उता प्रधानमन्त्री र सरकारलाई पनि निकै टाउको दुखाएको छ । किनभने काठमाडौँको अमेरिकी दूताबासले नेपाल सरकारको धारणा मागिसकेको छ । त्यो धारणामा नेपालले अमेरिकाको विरोध नगरिएको बतायो र एउटा विज्ञप्ति प्रकाशन गर्यो । फेरि पनि त्यो विज्ञप्ति पनि प्रचण्डको विज्ञप्तिका अक्षर नभएर पनि भाषा र आसय उस्तै छ, त्यसको सम्पादित कपी मात्र होइन । यसरी त्यस देशका बारेमा परराष्ट्रबाटै आएको अर्काे विज्ञप्तिले पनि अमेरिकाको चित्त बुझेको देखिन्न ।
उता प्रधानमन्त्री ओली विदेश भएको समयमा यता नेपालस्थित पछिल्लो पटक राष्ट्रसंघ, युरोपियन युनियन र ७ देशले नेपालको शान्ति प्रक्रियाबारे संयुक्त वक्तव्य निकालेका थिए । त्यो विज्ञीतमा उनीहरुले नेपाल सरकारले द्वन्द्वको समयमा आममाफी दिइने गरी कानून बनाउन लागेको भन्दै त्यसको विरोध गरेका थिए । प्रधानमन्त्री स्वीट्जरल्याण्डको डाभोस थिए र त्यहीँबाटै सोधेका थिए– विज्ञप्ति किन निकालेको भनेर । यसरी प्राय पश्चिमा देशका सबैजसो दूताबासले सरकारको विरुद्धमा विज्ञप्ति निकालेपछि त्यसले प्रधानमन्त्री झस्किएका थिए र त्यो प्रश्न डाभोसबाटै गरेका थिए ।
यतिखेर सरकारमा कूटनीतिक हलचल पैदा भएको छ । यसको कारण र कारकको खोजीमा छ सरकार । र त्यस बारेको मनोवैज्ञानिक मनस्थिति बुझ्नका लागि सरकारले आज शुक्रबार नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले कूटनीतिज्ञहरुलाई व्रिफिङ गर्ने प्रधानमन्त्रीका विदेशमामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । त्यस ब्रिफिङमा ती पश्चिमा देशका राजदूतहरुले प्रकाशन गरेको विज्ञप्तिका बारेमा धारणा माग्ने अनुमान छ ।
साथै साथै भेनेजुएला प्रकरणमा नेपालको धारणालाई लिएर पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासो देखाएका छन् । त्यसैले यसैबेला नै सरकारले कूटनीतिज्ञहरुलाई बोलाएर आफ्नो धारणा राख्ने खोजेको र पश्चिमा देशका राजदूतहरुको मनस्थिति बुझ्न खोजेको एकजना अधिकारीले बताएका छन् ।