काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ,कृषि उद्यम केन्द्र र नेपाल सरकार, प्रदेश नं. ३ बीच आज हेटौंडामा समझदारीपत्र हस्ताक्षर भएको छ ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमको प्रारूपमा आधारित भई राज्यले लिएको लक्ष प्राप्त गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिने विश्वास लिईएको छ । निजी क्षेत्रको छाता सस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल सरकार प्रदेश नं. ३ ले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका कार्यक्रमहरूमा बहुवर्षिय साझेदारी गर्ने उद्देश्यले सहमतीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो ।
प्रदेश सरकारसँग विभित्र कार्यक्रम मार्फत सार्बजनिक निजी साझेदारीको प्रारूपमा सहकार्य/साझेदारी गर्न एक सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिकाको रूपमा तयार गरी सोको आधारमा आवश्यकता अनुसार कार्यक्रमगत कार्यविधिहरू तयार गरी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई मुर्तरूप दिन यो समझदारीपत्र ऐतिहासिक सावित हुने सहमतीपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
हमतीपत्रम प्रदेश ३ सरकारका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलेको समुपस्थितिमा प्रदेश ३ सरकारका आर्थिक, मामला तथा योजना मन्त्री कैलाश प्रसाद ढुंगेल र महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
हस्ताक्षर समारोहमा प्रदेश सरकारका उच्चस्तरीय अधिकारीहरू र महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ, कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू हेमराज ढकाल, प्रकाशसिंह कार्की र डीबी बस्नेतको उपस्थिति रहेको थियो ।
सहमती अनुसार प्रदेश सरकारका तर्फबाट सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५ र सोको आधारमा कार्यक्रमगत आवश्यक कार्यविधिहरू तयार गर्ने गराउने, अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत बजेट अनुसार समयमै ने.उ.वा. महासंघ÷कृषि उद्यम केन्द्रलाई चौमासिक रूपमा बजेट निकासा गर्ने, कार्यक्रमको अनुगमन निरीक्षण र मुल्याङ्कन गर्ने र आवश्यक सुझाव तथा निर्देशन दिने र कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी महासंघ÷कृषि उद्यम केन्द्रको तर्फबाट बार्षिक कार्यक्रम बजेट तर्जुमा गरी प्रदेश सरकार समक्ष स्वीकृतीको लागि पेश गर्ने, स्र्वीकृत भैसकेका कार्यक्रमको हकमा आवश्यक कार्यविधि तयार गरी स्वीकृतिका लागि प्रदेश सरकारमा पेश गर्ने, प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायहरूमा समयमानै निकासा पठाउने, प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५ अनुसार कार्यक्रम संचालन तथा अनुगमन गरी प्रगति विवरण प्रदेश सरकारको सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने लगायत रहेको छ ।
हस्ताक्षर भएको दिनदेखिनै प्रभावकारी हुने उक्त सहमतीपत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा प्रदेश सरकार र महासंघका तर्फबाट प्रदेशको आर्थिक विकासमा सरकार र निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी अनुरुप अगाडी बढाउन जनाईएको छ ।
