काठमाडौँ । संघीय संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले कानुनले दिएकोभन्दा बढी सुविधा लिएर सरकारी ढुकुटी दुरुपयोग गरिरहेका छन् । विशिष्ट श्रेणीबाट अवकाश लिइसकेका भट्टराई सभामुखको सिफारिसमा महासचिव नियुक्त भएका हुन् । उनले विशिष्ट श्रेणीको पेन्सन र महासचिवको सेवासुविधा दुवै लिएका छन् ।

कानुनमा महासचिव भट्टराईले एउटा गाडी र चालक पाउँछन् । सरकारका मुख्य सचिवसरह पारिश्रमिक पाउँछन् । उनले ५ वटा गाडी र ३ जना चालक लिने गरेको जानकारी संघीय संसद् सचिवालय स्रोतले दिएको छ । उनी मासिक तलब र पेन्सन दुवै लिन्छन् । उनले प्रतिमहिना ५८ हजार ८ सय ८० तलब र ३२ हजार ८ सय ९९ रुपैयाँ पेन्सन (निवृत्तिभरण) बुझ्ने गरेका छन् । असारअघिसम्म तलबबाहेक ८० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्तासमेत लिने गरेका थिए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले पेन्सन र तलबमध्ये एउटा मात्रै रोज्नुपर्ने बताए । ‘कसैले तलब र पेन्सन दुवै लिएको छ भने एउटा फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘दुवै सुविधा लिन पाइँदैन ।’ मन्त्रिपरिषद्ले सेवा निवृत्त भएका राष्ट्रसेवक कुनै पदमा नियुक्त भए पेन्सन या तलबमध्ये एउटा रोज्नुपर्ने निर्देशिका जारी गरेको छ ।

संघीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवासर्त र सुविधासम्बन्धी ऐनको दफा ७ मा निवृत्तिभरण पाइसकेका व्यक्तिले मासिक तलब र निवृत्तिभरणमध्ये एउटा मात्रै लिन पाइने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ७ को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्ति महासचिव वा सचिव पदमा नियुक्त भएमा निजले निवृत्तिभरण वा यस ऐनबमोजिमको पारिश्रमिकमध्ये एउटा मात्र लिन पाउनेछ ।’

संसद्को अभिलेखमा महासचिवको नाममा बा१झ ८२०६ कार र बा२झ १६८६ नम्बरको किया गरी दुईवटा गाडी मात्रै देखाइएको छ । स्रोतका अनुसार जगेडाको सूचीमा राखिएका बा१झ ८४९१, मर्मतको सूचीमा रहेको बा१झ ९१६० मित्सुबिसी र बा१झ ९७०० नम्बरको स्कोर्पियो पनि महासचिवले प्रयोग गर्ने गरेको स्रोतले जनाएको छ । यी गाडी चलाउन सानुकाजी महर्जन, रामनारायण महर्जन र रमेश भट्टराई गरी तीन जना चालक प्रयोग गर्ने गरेको स्रोतलेजनाएको छ ।

‘हामी तीन जना महासचिवको गाडी चलाउँछौं,’ एक चालकले भने । संसदीय समितिका सभापति चढ्ने गाडी बिग्रिएर थन्किएपछि अरूको गाडीमा लिफ्ट लिएर हिँड्न बाध्य छन् । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक पेस गर्ने दिन शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापति जयपुरी घर्ती गाडी बिग्रिएर अरूकै गाडीमा संसद् भवन बानेश्वर गइन् । यस्ता समस्या अन्य समिति सभापतिले पनि भोग्दै आएका छन् ।

त्यस्तै संसद्मा गाडी अभाव भएको भन्दै गाडी किन्ने तरखरसमेत गरिएको छ । महासचिवले भने पुल र मर्मत सूचीमा राखेर गाडी प्रयोग गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । सचिवालयले सीएम र जगन्नाथ अटो वर्कसपमा गाडी बनाउने गरेको छ । यी दुवै ग्यारेजमा मर्मतको सूचीमा राखिएको गाडी छैन । ‘यो नम्बरको गाडी मर्मतमा नआएको धेरै भइसक्यो,’ वर्कसपका एक मेकानिक्सले भने ।

भट्टराई २०६६ चैत ५ मा संसद् सचिवालयको सचिव पदबाट राजीनामा दिएर महासचिव भएका हुन् । २०७१ चैत ३ मा दोस्रो पटक पुनस् महासचिव नियुक्त भए । उनले अवकाश पाएपछि महासचिव नियुक्त हुँदा मासिक १४ हजार २ सय ७९ रुपैयाँ पेन्सन बुझ्थे । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पुतलीसडक शाखाबाट उनले नियमित पेन्सन बुझ्ने गरेको बैंक स्रोतले जनाएको छ । भट्टराईको पेन्सनपट्टा खातामा सरकारले पुससम्म २७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पठाइसकेको छ ।

उनीजस्तै अवकाश पाएका धेरैजसो कर्मचारीले अर्को पदमा नियुक्ति भएपछि मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार पेन्सन नलिई पारिश्रमिक मात्रै लिइरहेका छन् । यसैमध्येका हुन्, कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेल । आफू मन्त्री हुँदा र आयोगमा रहँदा पेन्सन नलिने पत्र निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयमा दिएको उनले बताए । ‘कानुनले पेन्सन लिन हुन्छ वा हुँदैन भन्दैन,’ उनले भने, ‘मेरो नैतिकता र अन्तस्स्करणले पदमा रहँदाको अवधिको पेन्सन लिइनँ, अहिले पनि लिएको छैन ।’ दोहोरो सुविधा लिँदा नैतिकतामा प्रश्न उठ्ने उनले बताए । उनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसरहको सुविधा पाउँछन् ।

८० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता
छुट्टै कानुनबाट नियुक्त भएका महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव र राष्ट्रिय सभाका सचिवले समेत असारअघिसम्म ८० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता लिएको पाइएको छ ।

व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन २०६४ मा महासचिव र सचिवलाई पदाधिकारीका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । यसबाहेक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ मा समेत संघीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव र राष्ट्रिय सभाका सचिवलाई पदाधिकारीका रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।

व्यवस्थापिका संसद् सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली २०६५ ले सचिवालयका कर्मचारीको सेवासुविधाको व्यवस्था गरेको छ । महासचिवलाई विभागीय प्रमुखका रूपमा नियमावलीले परिभाषित गरेको छ । मञहासचिव र सचिवहरूले भने कर्मचारीलाई सरकारले उपलब्ध गराएको प्रोत्साहन भत्तासमेत लिएको पाइएको हो ।

सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको २०७२ असोज ६ मा भएको ५९ औं बैठकले समेत महासचिव र सचिवले प्रोत्साहन भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको छैन । बैठकको निर्णय नम्बर ३ मा भनिएको छ, ‘सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू (काज, करार, सेवा करारसमेत) का लागि ८० प्रतिशत थप प्रोत्साहन भत्ता मासिक रूपमा प्रदान गर्ने ।’

ऐनले पदाधिकारीका रूपमा व्याख्या गरे पनि भत्ता लिँदा भने कर्मचारी भनेर ८० प्रतिशत भत्ता लिएको पाइएको हो । महासचिव भट्टराईले मासिक ४४ हजार, प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगी र राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयालले तलबको ८० प्रतिशतले हिसाब गर्दा गत जेठ र असारमा ४१ हजारको दरले प्रोत्साहन भत्ता लिएका छन् ।

योगी र फुयाल गत वैशाख दोस्रो साता सचिव नियुक्त भएका हुन् । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले नियमअनुसार लिएको सुविधा स्वाभाविक हुने बताए । ‘नियमसंगत छैन भने सुविधा लिने र दिने जवाफदेही हुनुपर्छ, नियमभन्दा बढी सुविधा लिएको छ भने बेरुजुमा रहन्छ,’ उनले भने । कान्तीपुर दैनिकमा खबर छ ।