काठमाडौँ । अमेरिकालाई साम्राज्यवादी भनी जारी गरिएको वक्तव्यमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई झुक्याइएको टिप्पणी भएपछि उनले शुक्रबार निजी सचिवालयमार्फत विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यसको खण्डन गरे ।
पहिलो वक्तव्य नै आफ्नो आधिकारिक धारणा भएको र त्यसमा कसैले नफसाएको स्पष्ट पारे ।
भेनेजुएलाका विषयमा निकालिएको विज्ञप्ति नै विवादमा परिरहेका बेला त्यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने बाध्यता दाहाललाई किन आइलाग्यो त रु ‘किनभने भेनेजुएलामा अमेरिकाले हस्तक्षेप गरेकै थियो र त्यसमा हामी बोल्नैपर्थ्यो ,’ नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यसरी बोलेको कुरामाथि शंका उब्जेपछि त्यसलाई प्रस्ट पार्ने दायित्व अध्यक्षज्यूले पूरा गर्नुभएको हो । हाम्रो सम्बन्ध अमेरिकासँग राम्रो हुनुपर्छ तर उसको अन्यायलाई सहने मूल्यमा होइन ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्विट्जरल्यान्ड गएका बेला दाहालको यो वक्तव्यले सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारेको विश्लेषण कतिपयको छ । ‘यो विल्कुल गलत बुझाइ हो,’ वामपन्थी विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, ‘ओली काठमाडौंमै भएको भए पनि यही वक्तव्य आउँथ्यो भन्ने मलाई लाग्छ किनभने भेनेजुएलालगायत दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरूसँग दाहालको मात्र होइन ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र एमालेका अरू नेताहरूको हिमचिम बढी छ । र, त्यो वक्तव्य त्यसैको परिणति हो ।’
एमालेले २०४० को दशकदेखि भेनेजुएला, क्युबा र ब्राजिलजस्ता ल्याटिन अमेरिकी देशसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै आएको श्रेष्ठले बताए । ‘माधवकुमार महासचिव भएका बेला नेपाल र त्यहाँका समाजवादी नेताहरूसँगको सम्बन्ध ज्यादा नजिक हुन पुग्यो, नेपाल, खनाललगायत कैयौं नेता बारम्बार क्युबा र भेनेजुएला पुगी फिडेल क्यास्ट्रो र ह्युगो चाभेजसँग भेट गरेका छन्,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘माओवादी त भूमिगत हुँदा ती देशको राजनीतिलाई संशोधनवादी भन्थ्यो, सत्तामा पुगेपछि लोकतान्त्रिक विधिबाट समाजवाद लागू गराउने राजनीतिको महत्त्व बुझेको हो ।’
पार्टी एकीकरणपछि पूर्वएमालेको त्यही लेगेसीलाई निरन्तरता दिँदै दाहालको विज्ञप्ति आएको विश्लेषण श्रेष्ठको छ ।
‘त्यो विज्ञप्ति आएर गल्ती भयो म भन्दिनँ, त्यो खास आउनैपथ्र्यो किनभने अमेरिकासँग टक्कर लिएर बाँचिरहेको भेनेजुएलासँग भारतको उस्तै टक्करबाट बाँच्न सिकिरहेको नेपालको धेरै समानता छ । भोलि नेपालमा यसैगरी बाह्य हस्तक्षप नहोस् भन्नका लागि पनि नेपाल यसमा बोलेको राम्रो हो ।’
उनको विचारमा भेनेजुएलाको तेलमाथि अमेरिकाको आँखा परेको र निर्वाचित राष्ट्रपतिविरुद्ध सडकबाट राष्ट्रपति घोषणा गर्ने काम भएकाले कम्युनिस्ट भएका नाताले नेकपाले यसको विरोध गरेको हो । ‘नेपालमा पनि युरेनियमको भण्डार छ, भोलि त्यो कब्जा गर्न साम्राज्यवादी देशले निर्वाचित सरकारलाई सडकबाटै अर्को सरकार खडा गरी लडाइदिन सक्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय साथ खोज्न पनि नेपालले बोल्नुपर्छ भनेर नेकपाभित्र सल्लाह भएरै यो वक्तव्य आएको हो भन्ने म ठान्छु ।’
श्रेष्ठको यो मतसँग आमजनमत भने सहमत छैन । ‘भेनेजुएलामाथि बोल्दा के कस्तो असर आइपर्छ भनी सत्तारूढ दल र सरकारले सोचेकोसम्म पनि छ जस्तो मलाई लाग्दैन,’ लोकतान्त्रिक धारका विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, ‘सपनाचाहिँ समृद्धिको देख्ने, त्यसको मुहानै थुन्ने गरी कूटनीति बिगार्ने कामलाई कुनै दृष्टिकोणले पनि सही भन्न सकिन्नँ ।’
सत्तासीन र उसका दलमा अहिले पनि शीतयुद्धकालीन विचार नै रहेछ भन्ने भेनेजुएला काण्डले प्रस्ट पारेको उनको विश्लेषण छ । ‘हाम्रा नेताहरू कुनै हिसाबले पनि बर्लिनको पर्खाल भत्किएपछिको समय र विश्व राजनीतिका बारेमा अपडेटेड छन् भन्ने देखिँदैन,’ उनले भने, ‘वास्तै नपरेका विषयमा बोलेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई चिढ्याउने यो कामको परिणाम नेपाललाई महँगो पर्नेछ ।’ सरकारले भने अमेरिकासँगको सम्बन्ध भेनेजुएला प्रकरणबाट बिग्रियो भन्नु गलत बुझाइ भएको बताएको छ ।
‘अमेरिकासँग नेपालको सम्बन्ध हिजो जस्तो थियो आज उस्तै छ, असमझदारी रहेका भए हामीले संवाद र छलफलबाट हटाउन खोजिरहेका छौं,’ प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई भन्छन्, ‘भेनेजुएलाको कुरालाई लिएर सम्बन्ध चिसियो भन्नु गलत हो ।’
विश्व राजनीतिमा हरेक पार्टीको धारणा आ–आफ्नो हुने भए पनि नेपालको कूटनीति भने त्यसबाट प्रभावित नहुने उनको दाबी छ । ‘हाम्रो कूटनीति पञ्चशील, असंलग्न नीति र राष्ट्रसंघको बडापत्रअनुसार चलिरहेको छ र चल्छ पनि,’ भट्टराईले भने, ‘सरकारले विज्ञप्ति जारी गरी यो प्रस्ट पारिसकेको छ र यसबारे थप स्पष्ट पार्ने काम परराष्ट्रमन्त्रीले अमेरिकी राजदूतलाई भेटेर पनि गरिसक्नुभएको छ ।’
अमेरिकी दूतावासका अधिकारीहरूसँग थप अनौपचारिक संवाद गरी सम्बन्धमा आएको असहजता मेटाउने काम सरकारले गरिरहेको उनले बताए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
