२६ आश्विन २०८१, शनिबार
,
Latest
मर्दी हिमालको हाइक्याम्पबाट हराएकी चिनियाँ पर्यटकको दुईदिनपछि उद्धार राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहाल जेनेभा प्रस्थान दसैँले सामाजिक, सांस्कृतिक एकता कायम गर्न मद्दत गर्छः उपसभामुख राना राष्ट्रपति पौडेलद्वारा विजया दशमीको शुभकामना विजया दशमीले सङ्कटपूर्ण परिस्थितिको सामना गर्ने शक्ति देओस्ः अध्यक्ष दाहाल आपसी सहयोग र सदभावका साथ विजया दशमी मनाउनुहोस्ः प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले दिउँसो ३ः३० बजेदेखि सर्वसाधारणलाई दसैँको टीका लगाइदिने तीन प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना हर्षोल्लासका साथ विजया दशमी मनाइँदै: कति बजे छ साइत, कता फर्किएर टीका थाप्ने ? चचहै, चचहै (तस्विरहरू)
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आणविक हतियार सन्धिबाट फिर्ता हुनु बेठीक : चीन



अ+ अ-

बेइजिङ, चीन । अमेरिकाले दशकौँ पहिले रूससँग गरेको मध्यम दूरीको आणविक हतियार सन्धि ९आइएनएफ०बाट फिर्ता हुने निर्णय गर्नु बेठीक भएको चीनले जनाएको छ ।

शनिबार चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गेङ सुवाङले भन्नुभयो, “चीनले अमेरिकाद्वारा आइएनएफ सन्धिबाट फिर्ता हुने निर्णयप्रति असहमति जनाएको छ र अमेरिका र रूसले यसबारे देखिएका आफ्ना भिन्नतालाई रचनात्मक वार्ताका माध्यमबाट सही तरिकाले समाधान गर्न आग्रह गरेको छ ।”

संयुक्त राज्य अमेरिकाका विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले शुक्रबार अमेरिकाले शनिबारदेखि लागु हुनेगरी सन्धिलाई अमान्य घोषणा गरेको बताउनुभएको थियो ।

अमेरिकाले यस सन्धिबाट फिर्ता भएको जनाएपनि यसबाट प्रक्रियागत रूपमा बाहिरिन कम्तिमा छ महिनाको समय लाग्नेछ ।

उक्त अमेरिका तथा तत्कालिन सोभियत संघबीचको शीत युद्धका समय सन् १९८७ मा गरिएको थियो ।

हतियार नियन्त्रण तथा निशस्त्रीकरणका लागि महत्वपूर्ण मानिने अमेरिका र तत्कालिन सोभियत संघबीच भएको सन्धिले विश्वका प्रमुख शक्तिराष्ट्रबीचको सम्बन्धलाई सहजिकरण गरेको, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिलाई प्रोत्साहन गरेको तथा विश्वव्यापी रणनीतिक सन्तुलन र राजनीतिक स्थायित्वका लागि सुरक्षित रहेको चीनको धारणा रहँदै आएको छ, गेङले भन्नुभयो ।

“एकतर्फी रूपमा अमेरिकाले गरेको यो निर्णयले ऋङ्खलावद्ध रूपमा नकारात्मक नतिजा निम्त्याउने सम्भावना रहेको बताउँदै चीनले यसबाट विकसित घटनाक्रमलाई सावधानीपूर्वक पछ्याउने छ ” उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँलाई नयाँ बहुपक्षीय सन्धिका सम्बन्धमा चीनको अडान के रहेको छ भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, “चीन सन्धिको बहुपक्षीयकरणको विपक्षमा रहेको छ ।”