७ पुष २०८२, सोमबार
,
Latest
सडकमा परेका जग्गाको लगत कट्टा नहुँदा भोजपुरका नागरिक समस्यामा पर्वतमा व्यवसायीलाई लप्सीका परिकार बनाउन भ्याइनभ्याइ टेवानको स्वागतसँगै गोल्डेन ट्रयाङ्गल बाइक टूर पोखरामा सम्पन्न ग्लोबल आइएमई बैंकले पुष्प खेतीका लागि हरितगृह कर्जा प्रवाह गर्ने राजुली नगरअस्पतालमा पहिलोपटक ‘वासिङ मेसिन’ राखिएपछि… योग, ध्यान र दृष्यावलोकनका लागि ‘स्वर्गाश्रम’ अरनिको राजमार्गः साँगा–धुलिखेल सडक स्तरोन्ती तीब्र सिद्धबाबा सुरुङ निर्माण ६५ प्रतिशत सम्पन्न एस्टन भिल्लासँग हार्यो म्यान्चेस्टर युनाइटेड विद्या र ईश्वरलाई प्रदिपको प्रश्न- आफै उभिएको धरातलप्रतिको विश्वास किन धरमराएको होला ?
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आणविक हतियार सन्धिबाट फिर्ता हुनु बेठीक : चीन



अ+ अ-

बेइजिङ, चीन । अमेरिकाले दशकौँ पहिले रूससँग गरेको मध्यम दूरीको आणविक हतियार सन्धि ९आइएनएफ०बाट फिर्ता हुने निर्णय गर्नु बेठीक भएको चीनले जनाएको छ ।

शनिबार चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गेङ सुवाङले भन्नुभयो, “चीनले अमेरिकाद्वारा आइएनएफ सन्धिबाट फिर्ता हुने निर्णयप्रति असहमति जनाएको छ र अमेरिका र रूसले यसबारे देखिएका आफ्ना भिन्नतालाई रचनात्मक वार्ताका माध्यमबाट सही तरिकाले समाधान गर्न आग्रह गरेको छ ।”

संयुक्त राज्य अमेरिकाका विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले शुक्रबार अमेरिकाले शनिबारदेखि लागु हुनेगरी सन्धिलाई अमान्य घोषणा गरेको बताउनुभएको थियो ।

अमेरिकाले यस सन्धिबाट फिर्ता भएको जनाएपनि यसबाट प्रक्रियागत रूपमा बाहिरिन कम्तिमा छ महिनाको समय लाग्नेछ ।

उक्त अमेरिका तथा तत्कालिन सोभियत संघबीचको शीत युद्धका समय सन् १९८७ मा गरिएको थियो ।

हतियार नियन्त्रण तथा निशस्त्रीकरणका लागि महत्वपूर्ण मानिने अमेरिका र तत्कालिन सोभियत संघबीच भएको सन्धिले विश्वका प्रमुख शक्तिराष्ट्रबीचको सम्बन्धलाई सहजिकरण गरेको, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिलाई प्रोत्साहन गरेको तथा विश्वव्यापी रणनीतिक सन्तुलन र राजनीतिक स्थायित्वका लागि सुरक्षित रहेको चीनको धारणा रहँदै आएको छ, गेङले भन्नुभयो ।

“एकतर्फी रूपमा अमेरिकाले गरेको यो निर्णयले ऋङ्खलावद्ध रूपमा नकारात्मक नतिजा निम्त्याउने सम्भावना रहेको बताउँदै चीनले यसबाट विकसित घटनाक्रमलाई सावधानीपूर्वक पछ्याउने छ ” उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँलाई नयाँ बहुपक्षीय सन्धिका सम्बन्धमा चीनको अडान के रहेको छ भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, “चीन सन्धिको बहुपक्षीयकरणको विपक्षमा रहेको छ ।”