काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा असहमति पेश गरेको छ ।
आईतबार काँग्रेसका नेताहरु ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, जितेन्द्र नारायण देव, भीमसेन दास प्रधान र पुष्पा भुषाल गौतमले असहमति पेश गरेका हुन् ।
उनिहरुले संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी संसदीय व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी विपक्षी दलको नेतालाई विधिवत रुपमा कुनै सूचना नदिई, प्रतिपक्षको भूमिकालाई शून्य गराई एकलौटी रुपमा संविधान, ऐन, कानून प्रक्रिया र पद्धतिको ठाडै उल्लंघन हुने गरी संवैधानिक, राजनैतिक र नैतिक मूल्य र मान्यता विपरित संवैधानिक परिषदले विभिन्न आयोगका अध्यक्षहरु सिफारिस गर्ने गरी भएको सिफारिस गैह्रकानूनी भएकोले उक्त संवैधानिक परिषदको सिफारिस गैह्र कानूनी भएकोले त्यसप्रति असहमति रहेको जनाएको छ ।
संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा नेपाली कांग्रेस द्वारा पेश गरेको असहमति
नेपालको संविधानको धारा २८४ ले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । उक्त संविधानको धारा २८४ (१) को देहाय (ङ) ले संवैधानिक परिषदको सदस्य पदमा प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता रहने व्यवस्था छ । सोही धारा उपधारा (४) मा संवैधानिक परिषदको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी कार्यविधि संघीय कानून बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।
संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी एने, २०६६ संविधानको धारा २८४ लाई कार्यान्वयन गर्न व्यवस्था गर्न बनेको संघीय कानून हुनुपर्दछ । उक्त ऐनको दफा ६ ले परिषद बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकेको छ । उक्त दफा ६ को उपदफा १ मा ‘‘परिषदको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ’’ त्यस्तै गरी ४८ घण्टा अगावै सदस्यहरुलाई सूचना पठाउनु पर्ने, गणपूरक संख्या अध्यक्ष र ४ जना हुनुपर्ने, बैठकको निर्णय सर्वसम्मतिको आधार हुने, सर्वसम्मती हुन नसकेमा निर्णय हुन नसक्ने, निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्षले पुनः अर्को बैठक बोलाउने र त्यस्तो बैठकको सहमतिले सो विषयमा निर्णय गर्ने तर त्यस्तो बैठकमा पनि सहमति नभएर सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुने कानूनी व्यवस्थाको विपरित संविधानको धारा २८४(४) र २९२(१) संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी संसदीय व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी विपक्षी दलको नेतालाई विधिवत रुपमा कुनै सूचना नदिई, प्रतिपक्षको भूमिकालाई शून्य गराई एकलौटी रुपमा संविधान, ऐन, कानून प्रक्रिया र पद्धतिको ठाडै उल्लंघन हुने गरी संवैधानिक, राजनैतिक र नैतिक मूल्य र मान्यता विपरित संवैधानिक परिषदले विभिन्न आयोगका अध्यक्षहरु सिफारिस गर्ने गरी भएको सिफारिस गैह्रकानूनी भएकोले उक्त संवैधानिक परिषदको सिफारिस गैह्र कानूनी भएकोले त्यसप्रति हाम्रो असहमति रहेको व्यहोरा जानकारी गराउँदछौं ।
ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, जितेन्द्र नारायण देव, भीमसेन दास प्रधान, पुष्पा भुषाल गौतम
मिति : २०७५।१०।२०
