काठमाडौं । गरिबी निवारण कोषले विश्व बैंकको परामर्शदाता छनोट गर्दा अनियमित रूपमा झन्डै ४ करोडको सम्झौता गरेको पाइएको छ । कोषले गैरकानुनी रूपमा परामर्शदातासँग एकल प्रस्तावमार्फत ३ करोड ७८ लाख ७० हजार ७९४ रुपैयाँ सम्झौता गरेको पाइएको छ । यसैगरी कोषले फिल्डमा कामै नभए पनि काम भएको भन्दै केही निकायलाई लाखौ रुपैयाँ दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको छानबिनले पुस्ट्याइँबिना नै प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी गरिएको सो सम्झौता नियमसंगत नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
कम्पनी ऐनको दफा १५४ (१) मा विदेशी कम्पनीले नेपालभित्र आफ्नो शाखा कार्यालय दर्ता नगराई नेपालभर कुनै कारोबार गर्न पाइँदैन । तर, गरिबी निवारण कोषका पदाधिकारीहरूले मिलेमतो गरी नेपालमा शाखा कार्यालय नै नभएको परामर्शदातासँग त्यति धेरै रकममा सम्झौता गरेको पाइएको हो । कोषले निज परामर्शदातालाई ड्राफ्टमार्फत प्रथम किस्तामा ६४ लाख २६ हजार ७१४ रुपैयाँ र दोस्रो किस्तामा १ करोड ६४ लाख ६९ हजार ३४० रुपैयाँ सोझै रकम पठाएको पाइएको छ । रकम पठाउँदा बैंक कमिसनस्वरूप ३१ हजार ३९४ रुपैयाँसमेत कोषको तर्फबाट बेहोरेको देखिएकाले सो रकम असुल उपर गर्न केन्द्रले सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
पारदर्शी रूपले प्रतिस्पर्धा गराई परामर्शदाता छनोट गर्नुपर्नेमा उपयुक्त कारणबिना नै एकल छनोट विधिद्वारा सीमित परामर्शदातालाई सोझै प्रस्ताव आह्वान गरी वार्ताको माध्यमबाट लागत अनुमानित रकम ३ करोड ७८ लाख ७० हजार ७९४ रहेकोमा एकल प्रस्तावमार्फत ३ करोड ८१ हजार ६० हजार ९१ रुपैयाँ कायम गरी सम्झौता गरेको पाइएको हो ।
एकल सम्झौताबाट लागत र गुणस्तरमा फाइदा लिन नसकिने भएकाले विशेष परिस्थिति तथा योग्य परामर्शदाता छनोट हुन नसकेको अवस्थामा मात्रै गर्न यस्तो सम्झौता गर्न सकिन्छ ।
तर, कोषले यो नियमको उल्लंघन गर्दै सहज परिस्थतिमा नै बिनाप्रमाण र कारण यस्तो सम्झौता गरेको केन्द्रले जनाएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार कार्यक्रमको १० करोडमा आशंका
सतर्कता केन्द्रको छानबिन प्रतिवेदनले भौतिक परियोजना शीर्षकअन्तर्गत सञ्चालित ५ हजार ६६५ प्रोजेक्टका लागि गरिएको १० करोड ४ लाख ४१ हजार ७८८ रुपैयाँको दुरुपयोग भएको हुन सक्ने देखाएको छ । केन्द्रले त्यस सम्बन्धमा अख्तियारबाटै गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
४ अर्ब ३ करोडको लगानी, कमजोर अनुगमन
सतर्कता केन्द्रले कोषबाट आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्म विभिन्न क्षेत्रका गरी ५ हजार ८५९ वटा सामुदायिक पूर्वाधारको कार्यक्रम सञ्चालन भएको र सो का लागि ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ । त्यति ठूलो परिमाणमा भएको खर्चको उपलब्धिबारे कोषबाट नियमित अनुगमन नभएको भन्दै केन्द्रले सो लगानीमा पनि प्रश्न उठाएको छ ।
कामै नभई ३६ लाख भुक्तानी
कोषका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले मिलेमतो गरी कामै नभए पनि लाखौं रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । केन्द्रको छानबिन प्रतिवेदनका अनुसार सुनसरी जिल्लाको राजाजी कल्भर्ट सामुदायिक सञ्जाललाई कल्भर्ट निर्माणबिना नै १७ लाख ५४ हजार ४५१ रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ । कोषले कल्भर्ट निर्माण भएको बताए पनि फिल्डमा कल्भर्टसम्बन्धी कुनै काम नै नभएको पाइएको केन्द्रले जनाएको छ । यसैगरी, सुनसरी जिल्लाकै महावीरमोड कल्भर्ट निर्माण सामुदायिक सञ्जालले कोषसँग १८ लाख ३२ हजार ९६३ रुपैयाँ भुक्तानी लगे पनि कल्भर्ट निर्माणसम्बन्धी कुनै काम नै नभएको पाइएको छ ।
सामुदायिक संस्थालाई काम नगर्दै २० लाख
लक्ष्मीनिवास दूध चिस्यान केन्द्रलाई पनि कुनै काम नै नगरी २० लाख ७८ हजार १९९ रुपैयाँ दिइएको केन्द्रको छानबिन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।
