काठमाडौँ । सँगै गठित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पदाधिकारीको झगडाले प्रतिवेदन तयार पार्न विफल भए पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन गर्न बनेको आयोगले चार वर्षको अनुसन्धान र तथ्यसहित पीडकहरूको सूची सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठित आयोगको मुख्य काम मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन गरी दोषी पहिचान गर्नु हो । माघ २६ गते चौथो वर्षको म्याद सकिनुअघि नै बेपत्ता आयोगले सूची सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको थियो ।
‘तर हाम्रो म्याद चैत मसान्तसम्म थप भएकाले केही दिन मिहिनेत गर्ने समय मिलेको छ,’ आयोग अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिक भन्छन्, ‘हामीलाई कामै नगरेको जस्तो गरी टिप्पणी गर्ने काम भयो तर विभिन्न अवरोध र असुविधाका बाबजुद कुल उजुरीको ८० प्रतिशत छानबिन सकिसकेका छौं, जसको विवरण सार्वजनिक गरेर मात्रै बिदा हुनेछु ।’
आयोगले द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको विवरण र दोषीहरूको फेहरिस्तसहितको प्रतिवेदन बाहिर ल्याउन लागेको हो । संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न गठित आयोगहरूको प्रतिवेदनका आधारमा पीडकमाथि पछि थप अनुसन्धान गरी राज्यले मुद्दा चलाउन सक्छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारबाट आयोगमा ३ हजार १ सय ७९ उजुरी परेका थिए । तीमध्ये २६ सय १५ वटा उजुरी आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्ने पाएपछि आयोगले प्रारम्भिक छानबिन गर्ने निर्णय लिएको थियो ।
‘त्यसमध्ये ६४ जिल्लाका २१ सय २३ मुद्दाका सम्बन्धमा प्रारम्भिक छानबिन सकेर सत्य अन्वेषणको काम अघि बढाइसकेका छौं,’ मल्लिकले भने, ‘मनाङ र मुस्ताङबाट कुनै उजुरी परेका छैनन् । ६ महिना बस्न सकेको भए बाँकी ११ वटा हिमाली जिल्लाको पनि छानबिन गर्ने थियौं तर चैतमा म्याद सकिने भएकाले फागुनको आधाउधिमै सबै सत्यको विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारीमा जुटेका छौं ।’
सरकारले आयोगको म्याद दुई वर्ष थप हुने तर आयुक्तहरूको कार्यावधि चैत मसान्तबाट अघि नबढ्ने विधेयक ल्याउँदै छ ।
बेपत्तालाई अपराधीकरण गर्ने ऐन नभएकाले आफूहरूले कारबाही सिफारिस भने गर्न नसकेको मल्लिकले बताए । ‘सर्वोच्चको आदेशअनुसार ऐन संशोधन गर्नुका साथै व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कामलाई अपराधीकरण गर्ने ऐन ल्याउन हामीले पटकपटक सरकारलाई पत्र लेखेर पठायौं र मौखिक रूपमा पनि धेरै पटक आग्रह गर्यौं तर कुनै सुनुवाइ भएन,’ उनले भने, ‘त्यसो हुँदा ऐन अभावमा पीडकहरूलाई हामीले बोलाएर सोधपुछ गर्न पाएनौं तर हाम्रो अनुसन्धानका आधारमा देखिन आएको सत्यतथ्य खुलाएर त्यो सार्वजनिक भने गरेरै छाड्छौं ।’
पीडितहरूको राष्ट्रिय संगठन द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले आयोगले गर्न लागेको सार्वजनिकीकरणको स्वागत गरेको छ । ‘राम्रोसँग अनुसन्धान भएको छ र पीडकहरूको नाम सार्वजनिक गर्न लागेको छ भने त्यो एकदम राम्रो हो,’ चौतारी अध्यक्ष भागिराम चौधरीले भने, ‘सरकारले त्यसैलाई आधार मानेर पीडकलाई सजाय गरोस् ।’
उनका दाजु चैतेलाल चौधरी र भाउजू सीता जानरी चौधरी बेपत्ता छन् । आयोगले पीडितलाई दिनुपर्ने परिपूरणको नीति, भविष्यमा यस्तो नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न सरकारले गर्नुपर्ने कानुनी तथा संस्थागत सुधारलगायत पक्षमा पनि सिफारिस गर्ने भएको छ ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा भने पदाधिकारीबीचको झगडाले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने सम्भावना टरेको छ । अध्यक्ष सूर्य किरण गुरुङ र अर्का सदस्य लीला उदासी कार्यालयमा राजीनामापत्र छाडेर ‘सचिवमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई दिनु’ भनी हिँडेका छन् ।
हत्या, अपहरण, जबरजस्ती करणी, यातनालगायत आठवटा गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघन घटनाका ६३ हजार उजुरी मेलमिलाप आयोगमा परेका थिए ।
‘तीमध्ये ३६ सय घटनामाथि छानबिन गरी एकसरो प्रतिवेदन तयार पारिसेका थियौं,’ आयोगका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर अध्यक्षले नै राजीनामा दिएर हिँडेपछि त्यो सार्वजनिक हुने स्थिति गुज्रिएको छ किनभने अध्यक्षले मात्रै बैठक बोलाउने कानुनी व्यवस्था छ । उनी नै नभएपछि बैठक बोलाउने मान्छेसम्म पनि छैन अब ।’
सरकारले चैत मसान्तपछि दुवै आयोगमा नयाँ पदाधिकारी चयन गर्नेछ । उजुरी र अनुसन्धानको वैधानिकता भने निरन्तर रहने कानुन मन्त्रालयलेजनाएको छ । कान्तीपुर दैनिकमा खबर छ ।
