काठमाडौं । स्थानीय तह भ्रष्टाचारको दललदमा फसेका छन्। पछिल्ला छ महिनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहकै परेको पाइएको छ। तहले जनप्रतिनिधिका कार्यकर्तालाई जथाभावी नियुक्त गरिरहेका छन्।
कानुनी सल्लाहकार, राजनीतिक सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार, परामर्शदाताको नाममा कार्यकर्ता र आफन्त भर्ती गरिएको छ। तहमा राज्यको रकम जथाभावी डोजर, गाडी खरिदमा दुरुपयोग भइरहेको छ।
स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखले डोजर किनेर आफैंले प्रयोग गरिरहेको समाचार अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छ। अख्तियारका सहप्रवक्ता मदन कोइरालाले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको उजुरी धेरै आइरहेको बताए।
