काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले बारम्बार संवैधानिक र कानुनी मापदण्ड पूरा नगरेका व्यक्तिलाई सिफारिस गरेको पाइएको छ । मुस्लिम आयोग अध्यक्षमा समिम मियाँ अन्सारीलाई पठाउने निर्णयले परिषद्को सिफारिसलाई थप विवादित बनाएको छ ।
मुस्लिम आयोगसम्बन्धी ऐनमा आयोगको अध्यक्षको योग्यता १० वर्ष मुस्लिम समुदायको हकहितमा काम गरेको, स्नातक उपाधि हासिल गरेको, राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, ४५ वर्ष उमेर पूरा गरेको र उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदको माघ ६ को बैठकले मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस गरेका अन्सारीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको, पार्टीको सदस्यता कायम रहेको भन्दै संसदको सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेपछि छानबिन भइरहेको छ ।
परिषद्ले यसअघि सिफारिस गरेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वफ्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की, आयुत्त राजनारायण पाठक र प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली विवादित भएपछि कार्यकाल पूरा नगर्दै बाहिरिइसकेका छन् । परिषद्ले सिफारिस गरेका व्यक्तिमध्ये विवादमा परेका अधिकांशको उच्च नैतिक चरित्रमै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । कार्की उच्च नैतिक चरित्र नभएको र योग्यतै नपुगेको प्रमाणित भएर तथा पाठक घूसकाण्डमा मुछिएर बाहिरिएका हुन् ।
पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्र, जन्ममिति र नागरिकता संशोधनमा प्रश्नउठ्यो । परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेका दीपकराज जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र र आचारमाथि प्रश्न उठेपछि उनलाई संसदीय समितिले अस्वीकृत गरेको थियो । जोशीले सोमबार सर्वोच्चको न्यायाधीशबाट राजीनामा दिएका छन् ।
परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्दा भने कानुन तथा न्यायमन्त्री पनि सदस्य हुने व्यवस्था छ । परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी सिफारिस गर्ने गरेको छ ।
परिषदको सचिवमा मुख्यसचिव रहन्छन् । अन्सारीलगायत पाँच आयोगको अध्यक्ष सिफारिस गरिएको माघ ६ को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा उपस्थित थिएनन् । अख्तियारका विवादास्पद पूर्वफ्रमुख आयुक्त कार्कीको योग्यतासम्बन्धी मुद्दाको व्याख्याका त्रममा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले ‘सदाचार, निष्ठा, इमानदारिता तथा अनुशासनको पालना गरी राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति आर्जन गरिएको अवस्थालाई उच्च नैतिक चरित्र भन्नुपर्ने’ भनी कानुनी आधार तय गरिदिएको छ ।
मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस भएका अन्सारीको शैक्षिक उपाधि, दलको सदस्यता र नागरिकताको विषयमा संसदीय सुनुवाइ समितिले छानबिन थालेपछि परिषदको निर्णय विवादमा परेको छ । नेकपाका केन्द्रीय सदस्य अन्सारीको नाम तत्कालीन नेकपा एमालेले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीमा समेत थियो ।
बन्दसूचीको १०५ नम्बरमा र मुस्लिम कोटाको पहिलो नम्बरमा उनको नाम थियो । एमालेले मुस्लिम कोटाबाट पुरुषतर्फ २ जना सिफारिस गरेको थियो । दलको केन्द्रीय सदस्यलाई समेत राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको भन्दै परिषद्ले सिफारिस गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको दफा ३० मा प्रतिनिधिसभा गठन भइसकेपछि मनोनयन गर्ने दलले कुनै उम्मेदवारको नाम हटाउन लेखिपठाएमा आयोगले बन्दसूचीबाट त्यस्तो नाम हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । नेकपाका कार्यालय सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकतर्फ बुझाएको बन्दसूचीबाट अन्सारीको नाम हटाउन पार्टीले पत्राचार नगरेको बताए । उनी पार्टीको केन्द्रीय सदस्यसमेत यथावत् रहेको उनले जानकारी दिए ।
‘पार्टी एकता हुनुअघि एमालेले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको बन्दसूचीमा अन्सारीको नाम थियो,’ उनले भने, ‘उहाँको नाम हटाइदिनु भनेर पार्टीले निर्णय र सिफारिस गरेको छैन ।’
निर्वाचन आयोगका आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीमा रहेको व्यक्ति संवैधानिक पदाधिकारी हुन अयोग्य हुने बताए । ‘उम्मेदवारको बन्दसूचीमा कसैको नाम छ र सिफारिस गर्ने दलले त्यो उम्मेदवारको नाम हटाउन लेखिपठाएपछि पनि आयोगले निर्णय गरेर हटाएको छैन भने त्यो व्यक्तिलाई कुनै पनि निकायमा नियुक्ति दिन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘संवैधानिक पदाधिकारीमा सिफारिस गरिएको छ भने अयोग्य मानिन्छ ।’
दलले आफ्नो उम्मेदवार भएको सिफारिस गरेपछि त्यही दलको सदस्य हुने उनले बताए । ‘बन्दसूचीबाट त्यस्ता व्यक्तिको नाम झिकेपछि मात्रै सदस्य त्यागेको भन्न पाइन्छ, सूचीमा नाम छ भने संवैधानिक आयोगमा सिफारिस गर्न मिल्दैन,’ उनले भने । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।
