काठमाडौं । ०४७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याएर खानेपानीको समस्या समाधान गर्ने घोषणा गरे । सरकारले ०५५ मा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन गरेर काम थाल्योे । त्यसयताका २० वर्षमा देशमा १९ प्रधानमन्त्री, २४ मन्त्री र २९ समितिका अध्यक्ष फेरिए, तर मेलम्चीको पानी काठमाडौं आइपुगेन । अझै अन्योलमै छ ।
समिति गठन भएको तीन वर्षपछि ०५८ मा एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण सहयोगमा मेलम्चीको निर्माण सुरु भयो । सात वर्षभित्र काम सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, सरकारले एडिबीको ऋण सर्त पालना गर्न नसक्दा केही समयमै काम प्रभावित भयो । त्यसपछि पनि निर्माण कम्पनीहरूसँगको ठेक्का तोडिने, नयाँ ठेक्का हुने क्रम जारी रह्यो ।
पछिल्लो समय सुरुङ खनिरहेको इटालियन कम्पनी सिएमसीले पनि गत २९ मंसिरदेखि काम छाडेपछि मेलम्ची ठप्प छ । आयोजना बोर्डले २४ माघमा सिएमसीसँगको ठेक्का सम्झौता तोड्ने निर्णय गरिसकेको छ । सरकार अब मेलम्चीलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने अलमलमै छ ।
अलमलमा बिते १७ वर्ष
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पन्तका अनुसार सरकारले ऋण सर्त पूरा गर्न नसकेपछि एडिबीले थप ऋण दिन र सुरुङमार्ग निर्माणको अनुमति दिएन । ०६४ मा सरकारले ऋण सर्त पालना गरेपछि एडिबीले ०७० सम्म समयावधि थपेर सुरुङमार्ग निर्माणको अनुमति दियो । ०६४ मै २७ किलोमिटर सुरुङमार्ग निर्माणका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरियो । अर्को वर्ष चाइना रेल्वे कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन ९सिआरसी० नामक चिनियाँ कम्पनीले चार वर्षभित्र बनाइसक्ने गरी सुरुङमार्गको ठेक्का पायो । तर, तीन वर्षमा १५ प्रतिशत मात्रै काम गर्यो । एक वर्षभित्र बाँकी ८५ प्रतिशत काम सक्ने अवस्था नदेखिएपछि सिआरसीसँग सोही वर्ष ठेक्का सम्झौता तोडियो ।
०७० असारमा पुनः ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरियो र इटालियन कम्पनी सिएमसीले ठेक्का पायो । ठेक्काअनुसार ०७३ मा काम सक्नुपर्ने भए पनि भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण काम रोकियो । तसर्थ सिएमसीको म्याद थप भइरह्यो । अन्तिम म्यादअनुसार ३ फागुन ०७५ मा सिएमसीले काम सक्नुपर्ने थियो । तर, मंसिर २९ मै सिएमसीले काम छोड्यो र आयोजनाले माघ २४ मा ठेक्का सम्झौता रद्द गर्यो ।
४२ अर्ब सकियो
मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा अहिलेसम्म ४२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । सुरुङमार्ग निर्माण र सुन्दरीजल प्रशोधन केन्द्र निर्माणमा मात्रै २६ अर्ब ५४ करोडभन्दा बढी लागेको सूचना अधिकारी पन्तले बताए । मेलम्ची खानेपानी उपआयोजना–२ आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रमुख तिरेसप्रसाद खत्रीका अनुसार अहिलेसम्म करिब १६ अर्ब रुपैयाँ उपआयोजनाले खर्च गरेको छ । जसअन्र्तगत एक हजार किलोमिटर पाइपलाइन विस्तार भइसकेको छ । गुह्येश्वरीमा प्रशोधन केन्द्र निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने ७ करोड ४५ लाख क्षमताका ९ वटा ट्यांकी निर्माण भइसकेका छन् ।
मेलम्चीमा खर्च भएको रकम एडिबी, नेपाल सरकार र जापान सरकारको हो । आयोजना निर्माण सुरु हुँदा ४६.४ करोड अमेरिकी डलरमा सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको थियो । यो लागतमा विद्युत् समेत निकाल्ने योजना थियो । तर, विद्युत् निकाल्ने योजना कार्यान्वयन नभएपछि लागत रकम ३१।७ करोड अमेरिकी डलरमा झर्यो । ०६४ सालमा आयोजनालाई २ भागमा बाँडियो । मेलम्ची विकास समितिले सुरुङदेखि प्रशोधन केन्द्र हेर्ने र आयोजना २ ले पाइपलाइनलगायतका काम हेर्ने तय गरियो । आयोजनाको समयावधि बढेसँगै अहिले मुख्य कामको लागत बढेर ३१.२ करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी पुगेको समितिले जनाएको छ ।
कति काम सकियो ?
२०७२ को भूकम्पपछि करिब १ वर्ष मेलम्चीको काम ठप्प रह्यो । नाकाबन्दीको समयमा समेत काम भएन । त्यसअघि ०७१ सालमा नदीबाट गिट्टीबालुवा झिक्न नदिने सरकारको निर्णयविरुद्ध आन्दोलन हुँदा पनि काम प्रभावित भएको थियो । ठेकेदार कम्पनी र मजदुरका कारणले समेत मेलम्चीको काम वेलवेलामा अवरुद्ध बनेको थियो ।
वर्ष ०७३/७४ पछि भने आयोजनाको काम रफ्तारमा अघि बढेको पन्तको भनाइ छ । ०७४/७५ मा सबैभन्दा धेरै ७.१५ किलोमिटर सुरुङ खनिएको थियो भने ०७५र७६ मा १८/३ किलोमिटर सुरुङको फिनिसिङ गरिएको थियो । पन्तका अनुसार पानी ल्याउने हिसाबले आयोजनाको काम ९७ प्रतिशत सकिएको छ । अहिले बाँध नबाँधी डाइभर्सन बनाएर पाइपमार्फत पानी ल्याउने गरी काम अघि बढाइएको छ । खोलामा बाँध बाँध्नेलगायतका अन्य बाँकी कामका हिसाबले आयोजनाको ९० प्रतिशत काम मात्र सकिएको छ ।
किसुनजीको घोषणादेखि सिएमसीको ठेक्का रद्दसम्म
०४७ : प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईद्वारा मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने घोषणा
०५५ : मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन
०५६ : एडिबीको सहयोगमा सम्भाव्यता अध्ययन
०५८: एडिबीसँग ऋण सम्झौता
०५८ : निर्माण सुरु
०५८ : हेनिल कोनको जेभीलाई सुरुङ बनाउन चाहिने प्रवेशमार्ग निर्माणको ठेक्का
०६१ : काम गर्न नसकेको भन्दै हेनिलले एकलौटी ठेक्का तोड्यो
०६१ : शाही आयोगमार्फत तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहद्वारा हस्तक्षेप
०६१ : राज्यको हस्तक्षेपपछि नर्वे र स्विडेनको सिडद्वारा सहयोग फिर्ता
०६४ : काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लि. गठन
०६४ : २७ किमि सुरुङ खन्न ग्लोबल टेन्डर
०६५ : अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईद्वारा मेलम्चीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा
०६५ : चाइना रेल्वे कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन (सिआरसी)लाई सुरुङ खन्ने ठेक्का
०६९ : सुरुङ निर्माणको काम १५ प्रतिशत मात्रै सकिएपछि सिआरसीद्वारा ठेक्का रद्द
०७० : पुनः टेन्डर आह्वान
०७१ : इटालियन कम्पनी सिएमसीलाई बाँकी कामको जिम्मा
०७२: भूकम्पका कारण १० महिना सुरुङ खन्ने काम रोकियो
०७२ : पाइप बिच्छ्याउन सुरु
०७३ : पुसमा पहिलो ‘ब्रेक थ्रु’को घोषणा
०७५ : माघमा सिएमसीसँग ठेक्का तोड्ने आयोजना बोर्डको निर्णय
नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
