काठमाडौं । राष्ट्रिय महिला आयोग डेढ वर्षदेखि पदाधिकारीविहिन हुँदा महिला अधिकार र संशक्तीकरणसम्बन्धी नीतिगत कार्यहरू प्रभावित भएका छन् भने दैनिक प्रशासन सचिवको भरमा चल्दैआएको छ ।
देशमा महिला हिंसाका घटना बढ्दै गइरहेको अवस्थामा आयोग पदाधिकारी विहीन हुँदा प्रशासनिक काम–कारबाहीमा समेत बाधा उत्पन्न भएको पाइएको छ ।
२०७४ साल असोज २९ गते राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन बनेदेखि आयोग सबै पदाधिकारीबिहीन बनेकाले सचिव अनिलकुमार ठाकुरको भरमा नियमित कार्य हुँदैआएको हो ।
प्रेस वक्तब्य, गुनासो सुनुवाईजस्ता काममा अफ्ठयारो परेको बताउँदै आयोगका सूचना अधिकारी धुव्रराज क्षेत्रीले भन्नुभयो–‘यस्तो संवेदनशिल निकाय सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु दुःखद् कुरा हो । कतिपय नीतिगत कुरामा ठोस निर्णय लिन सकिएको छैन ।’
यसका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने जिम्मा सबै संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्ने संसदीय सुनुवाई समितिको हो । तर राजनीतिक चलखेलका कारण पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाई भएको जानिफकारहरू बताउँछन् ।
९२ औ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा तत्कालिन श्री ५ को सरकारले वि।सं। २०५८ फाल्गुण २३ गते दुर्गा पोखरेलको अध्यक्षतामा उक्त आयोग गठन गरेको थियो । नेपालको संविधानमा संवैधानिक निकायको रुपमा उल्लेख गरिएको यस आयोगले महिलाको हक, हित प्रत्याभूत गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि सरकारसमक्ष पेश गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।
यस्तै महिला हकहितसंग सम्वन्धित कानुन वा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौताअन्तर्गतको दायित्व कार्यान्वयन भए वा नभएको विषयमा अनुगमन गरी त्यसको प्रभावकारी पालना कार्यान्वयनको उपायसहित सरकारलाई सुझाव दिने अभिभारा उक्त आयोगलाई छ ।
तर पदाधिकारी नहुँदा यी कामहरू लथालिङ्ग भएका छन् भने उजूरीसम्बन्धी कार्य पनि प्रभावित हुँदैआएको छ । आयोगमा महिला हिंसासम्बन्धी उजूरी परेको पर्यौ छ । यो संख्या गत साल भन्दा यस वर्ष झनै बढेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षभरिमा जम्मा ८ सय ३८ उजुरी परेकोमा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामै ७ सय ९९ परिसकेको छ ।
यस वर्ष छ महिनामा परेका ७ सय ९९ उजूरीमध्ये पिडितहरुको कानुनी सहायताका लागि कानुनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्र (ल्याक)मा १७२, साथी आश्रयस्थलका लागि ३६, नेपाल वार एसोसिएसनमा ५४, सेर्लडमा ८ र अन्य निकायमा १७६ वटा उजुरी सिफारिस गरी पठाइएकोे र १७५ वटा उजुरी मिलापत्रबाट टुङ्गयाइएको आयोगले जनाएको छ ।
घरेलु हिसाअन्तर्गत शारीरिक, मानसिक, आर्थिक र यौनजन्य गरी ४ किसिमका हिसा पर्दछ । शारीरिक र मानसिक हिंसाको उजुरी तुलनात्मक रुपमा धेरै परेको आयोगको तथ्याङ्क उल्लेख छ । नेपाल समाचारपत्रबाट ।
