काठमाडौं । आ–आफ्नो रुचिको मन्त्रालय तोकेर संसदीय दलमा बुझाउन सर्कुलर गरेको महिना दिन बित्दा पनि कांग्रेसले सूची पाएन। नामावली नपाउँदा उसले ‘छाया सरकार’ गठन गर्न सकेको छैन। सरकार पाइलैपिच्छे स्वेच्छाचारी काम गर्न थालेको आरोप लगाउँदै कांग्रेस संसदीय दलको पुस २७ को बैठकले छाया सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारका सबै मन्त्रीमाथि निगरानी गर्ने गरी प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले आफ्ना सांसदलाई खटाउने गरी छाया सरकार बनाउने निर्णय गरेको हो। तर, अझै छाया सरकार गठन भने भएको छैन। कांग्रेसको पहिलो संसदीय दलको बैठकले छाया सरकार बनाउने निर्णय गरेको थियो।
यता, कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण भने संघीय सांसदको रुचि, संसदीय दलमा संकलन भइसकेको र चाँडै गठन हुने बताउँछन्। खाँणले हरेक मन्त्रालय हेर्नेगरी सम्बन्धित मन्त्रालयगत विषयको जानकार सांसदको विज्ञ समूह बनाउने र त्यसले सरकारको काम कारबाहीको निगरानी गर्ने योजना कांग्रेसको हो।‘हामीले बाहिर हल्ला भएजस्तो सरकारकै स्वरूपअनुसार भन्दा समूह बनाएर कामको निगरानी गर्ने कि भन्नेमा सल्लाह गरिरहेका छौं’, उनले भने।
प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले दम्भमा सरकारले गरेको कामको विरोध र पार्टी विधानलगायतको एजेन्डामा अलमलिँदा छाया सरकार गठनमा ढिलाइ भएको बताए। अब चाँडै पार्टीका केही काम छाया सरकारलगायत सरकारविरुद्धका केही कदम कांग्रेसले चाल्ने शर्माले बताए।
यद्यपि, कांग्रेसभित्र तीव्र गुटबन्दी हुँदा छाया सरकार बन्ने विषय बाधक हो। सभापति देउवा र तीनको पक्षले विषयगत मन्त्रालयबारे जानकार सांसदहरूको समूह बनाएर निगरानी गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। सभापतिविरोधी पक्षले भने विधानमा रहेको प्रावधानअनुसार संसदीय दलको नेता नेतृत्वमा सरकारकै हुबहु मोडलमा जानुपर्ने पक्षमा जोड दिएको छ।
संसदीय दलको बैठकले हरेक सांसदलाई आफ्ना रुचिका तीन–तीन वटा मन्त्रालयको नाम पठाउन सूचना जारी गरेका थिए। कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसालले चाँडै यसको छिनोफानो गरी पार्टी र संसदीय दलले ठोस निर्णय गर्ने बताइन्।
कांग्रेसले केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारको पनि निगरानीका लागि छाया सरकार गठन गर्ने र सरकारका सबै प्रकारका गतिविधिको सूक्ष्म ढंगले निगरानी गर्ने भन्न थालेको पनि एक वर्ष बितिसकेको छ। अन्नपूर्णबाट ।
