नयाँ दिल्ली – नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)ले तयार गरेको प्रतिवेदनमा भारतको बिहार राज्य सरकारले केन्द्र सरकारसँग असहमति राखेको छ । इपिजी प्रतिवेदनमा उल्लेख खुला सिमाना कायम गर्ने, तर सीमा वारपार गर्दा दुवै देशका जनताले परिचयपत्र देखाउनुपर्ने व्यवस्थाप्रति बिहारले आपत्ति जनाएको हो । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा पर्शुराम काफ्लेले लेखेका छन् ।
दिल्लीस्थित उच्च कूटनीतिक स्रोतका अनुसार बिहारको यही असन्तुष्टिले आसन्न चुनावमा प्रभाव पार्ने भएपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चुनावपछि मात्रै प्रतिवेदन बुझ्ने आश्वासन इपिजी सदस्यहरूलाई दिएका छन् ।
इपिजी भारतका संयोजक एवं भाजपाका वरिष्ठ नेता भगतसिंह कोस्यारीले चुनावको मुखमा विवाद छल्न प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन नबुझेको बताए । ‘रिपोर्टका केही अंश भन्दै अखबारमा समाचार छापिएपछि केही क्षेत्रबाट असन्तुष्टि पैदा भयो,’ कोस्यारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘चुनावको मुखमा विवादमा नपर्न चुनावपछि प्रतिवेदन बुझ्ने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री पुग्नुभएको हो । तर, कसले कहाँबाट विवाद झिकेको हो भन्ने केही खुलाएनन् ।
कूटनीतिक स्रोतका अनुसार सीमावर्ती बिहारको असहमति, सुरक्षा एवं कूटनीतिक समुदायको असन्तुष्टि र आसन्न निर्वाचनमा यसले पार्न सक्ने प्रभावका कारण प्रधानमन्त्रीले रिपोर्ट नबुझेका हुन् ।
बिहारबाट भारतको लोकसभामा ४० सांसद निर्वा्चित हुन्छन् । स्रोतका अनुसार सीमा आवतजावतमा परिचयपत्रको सिफारिसबारे उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखण्ड र सिक्किम राज्यबाट विरोध भएको छैन । एक कूटनीतिक अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले बिहारको चासोलाई उपेक्षा गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’ बिहारका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारले नै इपिजी प्रतिवेदनबारे असन्तुष्टि जनाएको दिल्लीस्थित कूटनीतिक स्रोतको भनाइ छ । संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीको नीतीश कुमारको पार्टी जनता दल युनाइटेड (जेडियू)ले विरोध जनाएको थियो ।
दुई देशका जनताको आवतजावतमा व्यवधान हुने प्रबन्ध गर्नु नहुने बिहार सरकारको सुझाब थियो । सीमाक्षेत्रमा सुरक्षा निगरानी बढाउनुपर्ने, तर आवतजावतमा व्यवधान पुर्याउन नहुने बिहारको अडान थियो । यसबारे बिहार सरकारले लिखित रूपमै केन्द्र सरकारलाई सुझाब दिएको थियो ।
