१६ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
भोटेकोशी बाढीबारे छलफल गर्न आज सर्वदलीय बैठक बस्दै प्रेस काउन्सिलकै अनुगमन रिपोर्ट भन्छ— संञ्चारकर्मीले झन् दु:ख दिए धादिङबेँशी–सुनौलाबजार–भोर्ले, लस्करे– कोशीखोला–फोर्सेटार–कल्लेरीटार सहित सवारी सञ्चालनका लागि चार अस्थायी रुट कायम बाढीप्रभावित महिला तथा किशोरीलाई ‘डिग्निटी कीट’ वितरण मुस्ताङमा छिटो पाक्ने स्याउ टिप्न सुरु ‘डीएनए’ नमूना संकलनपछि २८० शवको व्यवस्थापन भोटेकोशी बाढीपीडितलाई धनौजी गाउँपालिकाद्वारा २२ लाख सहयोग सुदूरपश्चिममा गौरा पर्व सुरु : आज घर घरमा बिरुडा राखि मनाइँदै सिमस्याइलका लेकमा कृषि क्रान्ति गरिरहेका जयबहादुर भोटेकोशी बाढीपीडितका साथमा पोखरेली
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

२०७६ का बिदामा जनजातिको कडा विरोध



अ+ अ-


काठमाडौं । नेपालका आदिवासी जनजातिका नेताहरुले खसआर्य समुदाय र हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित पर्वहरूमा मात्र सार्वजनिक विदा दिइएको आरोप लगएका छन् । उनीहरुले सो विदाप्रति असन्तुष्टि पनि जनाएका छन् ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघसहितका नौ वटा जातीय संस्थाले विज्ञप्ति निकालेर नेपाल सरकारले आगामी वर्ष २०७६ सालभरी दिइने सार्वजनिक पर्व एवम् सट्टा विदामा असहमति राखेका हुन् ।
नेपाल सरकारले २०७६ सालभरी दिइने सार्वजनिक विदाको विषयमा शुक्रबार सूचना जारी गरेको थियो । जसअनुसार देशभर १५ दिनमात्र सार्वजनिक विदा हुने छ । ती विदाहरुप्रति जाति जनजातिका नेताहरुले विरोध जनाएका हुन् ।
आदिवासी जनजातिका अनगुवाहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘एउटै नश्ल, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई मात्रै संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रबर्द्धन गर्ने गरी सार्वजनिक पर्व एवम् विदा घोषणा गरेकोप्रति कूल जनसंख्याको ३७ प्रतिशत आदिवासी जनताको तर्फबाट हामी घोर भत्र्सना र खेद व्यक्त गर्दछौं ।’
सरकारको यो निर्णयले धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र नेपालको उपहास भएको आरोप लगाइएको छ । यो निर्णय संविधानको मूल मर्म र भावना बिरुद्ध भएको र परिवर्तनको बर्खिलाप भएको आरोप उनीहरुको छ । ्