काठमाडौं । हेटौंडा–१० कर्रा सफल टोलकी सरस्वती लामा श्रीमान्सँगै दिनभरि एउटै काममा श्रीमान् जत्तिकै पसिना बगाउँछिन् । उनीहरू श्रीमान्–श्रीमती दुवै निर्माण मजदुर हुन् । यही काम गरेर वर्षौंदेखि परिवार चलाएका छन्, छोराछोरी पढाउँदै आएका छन् । सरस्वतीलाई कहिलेकाहीँ दिक्क लाग्छ । दिक्क यस कारण कि बराबर योगदान गरेबापत उनको योगदानको मूल्य उनको श्रीमान्ले गरेको योगदानको जत्ति छैन ।
‘दिनभरि समान काममा समान पसिना बगाउँछौं हामी श्रीमान्श्रीमती तर, साँझ घर फर्कंदा मैले र श्रीमान्ले पाउने पारिश्रमिक समान छैन’ उनी भन्छिन्, ‘अनि श्रीमान्ले सहजै भन्छन् तैंलेभन्दा मैले बढी कमाएकै छु । बिहान काममा जानुअघि र साँझ घर फर्केर मैले घरको काम पनि हेर्नुपर्छ, श्रीमान्लाई त्यो चटारो छैन,’ उनले भनिन् । यो पीडा सरस्वतिको मात्रै हैन, हेटौंडाको विभिन्न निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत आममहिलाको हो ।
जिल्लाको कुनै पनि गाउँपालिकाले समान कामका लागि समान ज्याल कार्यान्वन हुन नसक्दा सिंगो महिलावर्गमै समस्या भएको बताउँछिन् जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर उपप्रमुख भगवती पुडासैनी । महिलाको संवैधानिक अधिकारका लागि जिससको प्रस्तावमाथि स्थानीय तहको ऐक्यबद्वतास्वरूप नेपालको अधिकांश क्षेत्र वा गाउँ वस्ती जहाँ जे काम गर्दा होस् महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा हेरिने गरेको उपप्रमुख पुडासैनीको भनाइ छ । ‘समान कामको समान ज्याला दिइँदैन, यस कुरालाई मनन् गर्दै जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले आआफ्नो पालिकामा समान कामको समान ज्याला नीति तथा कार्यविधि तयार गरी लागू गर्न निर्देशन दिएको बताइन् ।
‘हामीले हालै मात्र जिससको बैठकमा यस्तो प्रस्ताव राखेर निर्देशन नै दिएका छौं ।’ पुडासैनीले भनिन्, ‘अब सुधारको अपेक्षा छ, मकवानपुरमा अब यस्तो हुने छैन ।’ मकवानपुरका स्थानीय तहले महिला र पुरुषमा भेदभाव हुँदा पनि समान ज्यालाबारे केही निर्णय गर्न नसकेको उनले बताइन् ।
राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढदै गए पनि कृषि क्षेत्रमा सक्रिय श्रमिक महिलाले समान कामको समान ज्याला अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन् । गाउँपालिका र नगरपालिकामा कम्तीमा उपमेयरसहित दुई जना वडासदस्य महिला छन् । तर, हालसम्म समान ज्यालाका लागि कुनै पनि स्थानीय तहले निर्णय गरेका छैनन् । ग्रामीण भेगमा झन् समस्या भएको पुडासैनीले बताइन । यो विभेदलाई हटाउनतर्फ प्रयत्नरत रहेको पनि उनले बताइन् ।
मकवानपुरको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने अर्थात् चेपाङ बाहुल्य रहेका ग्रामीण भेगमा ज्याला अत्यन्त सस्तो छ । त्यसमा पनि समान कामको समान ज्यालामा विभेद छ । राक्सिराङ गाउँपालिकाको काँकडामा दिनभर महिलाले काम गरेको २ सय ज्याला पाउँछन् भने त्यही काम त्यति नै समयसँगसँगै काम गरेको पुरुषलाई साढे ३ सय रुपैयाँ ज्याला दिने चलन छ । ‘पहिलादेखि नै यस्तै चलन चलेको छ,’ वडाध्यक्ष सिंहबहादुर चेपाङले भने, ‘यहाँ महिलाहरूको श्रमलाई अहिले पनि सम्मान गरिएको छैन ।’ काँकडामा मात्र होइन, थाहा नपाको दामन, पालुङ, चित्लाङमा महिला र पुरुषको ज्यालामा भिन्नता छ । घर बनाउने काममा ढुंगा माटो बोक्दा महिलालाई दैनिक ६ सय र पुरुषलाई ८ सय रुपैयाँ दिने गरिएको छ ।
मनहरि गाउँपालिकामा उस्तै श्रम गरेबापत पुरुषले दैनिक ज्याला ६ सय पाउँछन् भने महिलाको हातमा ४ सय रुपैयाँ मात्र पर्छ । ‘मनहरिमा समान काममा समान ज्याला छैन, महिलाहरू विभेदका सिकार बनेका छन्,’ गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष मनिला विष्टले भनिन, ‘यो विभेदको अन्त्यको प्रयास गाउँपालिकाले गरिरहेको छ, छिटै नै समान कामको समान ज्यालासम्बन्धी कार्यविधि ल्याउँदै छांै ।’
‘ग्रामीण भेगका कृषि क्षेत्रका महिला युगौंदेखि विविधखाले विभेद बेहोर्दै आएका छन्,’ महिला अधिकारकर्मी आरती पाठकले भनिन्, ‘ज्यालाको विभेद अहिलेसम्म अन्त्य भएको छैन, स्थानीय तह स्थानीय सरकार हो भन्ने कुरा महिलाले अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।’ स्थानीय सरकारले समान कामको समान ज्याला उपलब्ध गराउने कानुन निर्माण गर्न सक्छ । तर, त्यतातर्फ स्थानीय सरकारको ध्यान नै पुग्न सकेको छैन । स्थानीय सरकारले समान कामको समान ज्याला दिनुपर्ने निर्णयसमेत गर्न सक्छ तर अहिलेसम्म त्यस्तो निर्णय भएको थाहा नभएको अधिकारकर्मी पाठकले बताइन् ।
अदक्ष मजदुरको दैनिक ६२५ र दक्षको ८७० रुपैयाँ तोकेको छ । कृषि क्षेत्रमा मजदुरी गर्ने महिला वा पुरुष अदक्ष मजदुर हुन् । तर, अदक्ष मजदुरमा महिलाले पुरुषभन्दा कम ज्याला पाउने गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तोकेको दररेट ग्रामीण भेगमा समान ढंगले कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । मकवानपुरकै कैलाश गाउँपालिकाको नामटार, कालिकाटार, भार्तालगायत ग्रामीग भेगका महिलाले दिनभर काम गरेको ज्याला २ सय रुपैयाँ मात्र पाउँछन् । विशेषगरी चेपाङ समुदाय बसोबास रहेको क्षेत्रमा कृषि श्रमिकको ज्याला अत्यन्त न्यून छ । चेपाङ समुदायको श्रम र पसिनालाई अन्य समुदायका बासिन्दाले थोरै मात्र ज्याला दिने गरेका छन् ।
कृषि श्रमिकहरूको ज्याला सम्बन्धमा श्रम मन्त्रालयले २०५७ सालमा एक सूचना प्रकाशित गरी महिला र पुरुषले गर्ने समान कामका लागि समान दाम निर्धारण हुनुपर्ने स्पष्ट गरेको थियो तर हालसम्म त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
