• ४ असार २०८१, मंगलवार
  •      Tue Jun 18 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा पदमा बसिरहन मिल्दैन: प्रभु साह ★   भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्छ: अब्दुल खान ★   अध्यक्ष ठाकुरको प्रश्न: जनयुद्ध गरेको माओवादी नेतामाथि कुनै मुद्दा छैन, मधेसी नेतामाथि मुद्दा किन ? ★   सहकारी मन्त्रालयको ‘ब्रिफिङ’: दुई सहकारीले रकम फिर्ता गरिसक्यो ★   गोसाइँकुण्डमा गङ्गादशहरा स्नान गर्ने बढे ★   शिक्षामा दलिय राजनीतिकरण अन्त्य गरेरै छोड्छु: शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ ★   नेपाल–चीनका विश्वविद्यालयबीच सम्बन्ध विस्तारमा शैक्षिक मेला उपयोगी हुने परराष्ट्रमन्त्रीको विश्वास ★   मन्त्रीहरुलाई खल्तीमा राजीनामा लिएर नहिड्न सांसद झाको आग्रह ★   टी–२० विश्वकप: युगान्डाका खेलाडिलाई आएको थियो म्याच फिक्सिङको अफर ★   पर्यटकको पर्खाइमा दार्चुलाको अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्र

कांग्रेस विवाद फेरि सतहमा, पार्टीको नयाँ विधानप्रति जिल्ला सभापति असन्तुष्ट



काठमाडौं । पार्टीको नयाँ विधानप्रति असन्तुष्ट कांग्रेसका जिल्ला सभापतिले केन्द्रसँग समन्वय नगरी भेलाको तयारी गरेका छन्। उनीहरूको भेला चैत २० देखि २५ भित्र गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ। कोषाध्यक्षको सम्मेलन चैत २८ देखि दुई दिन पोखरामा गर्ने तय भइसकेको छ।

केन्द्रीय कार्यसमितिले विधान पारित गरेलगत्तै पार्टीका ५६ जिल्ला सभापतिले संयुक्त विज्ञिप्ति निकाली महासमिति बैठकमा उठेका कुरा विधानमा समेट्नुपर्ने माग गरेका थिए। केन्द्रको उक्त निर्णय नसच्याइए विशेष महाधिवेशन माग गर्न सक्ने चेतावनी उनीहरूले पार्टी नेतृत्वलाई दिएका थिए।

नेतृत्वले महासमिति सदस्यको भावनाविपरीत विधान केन्द्रीय कार्यसमितिबाट पारित गराएकाले भेला गर्न लागिएको जिल्ला सभापतिले जनाएका छन्। यसको अगुवाइ नुवाकोट कांग्रेसका सभापति जगदीश्वरनरसिंह केसी गरिरहेका छन्। पार्टीको निर्णयलाई कसरी लिने र अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा विस्तृत छलफल हुने उनले बताए।

‘हामीले २० देखि २५ गतेभित्र काठमाडौं वा सिन्धुपाल्चोकमा बैठक गर्ने तयारी गरेका छौं’, उनले भने, ‘हामीले उठाएका कुरा पार्टी नेतृत्वले सम्बोधन नगरेकै कारण हामीले यो सम्मेलन गर्न लागेका हौं।’

महासमिति बैठकको पूर्वसन्ध्यामा पनि जिल्ला सभापतिले नुवाकोट ककनीमा बैठक गरी विधानमा सामूहिक धारणा बनाएका थिए। उनीहरूले ककनी बैठकका निर्णय सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाएका थिए। उनीहरूले महासमिति बैठकमा पनि त्यही विषय उठाएका थिए। उनीहरूले केन्द्रीय नेता पनि तल्लो तहबाट निर्वाचित भएर महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नुपर्ने, समानुपातिक कोटामा एक व्यक्तिलाई एकपटक मात्रै अवसर दिनुपर्नेलगायत माग राख्दै आएका छन्। नयाँ विधानले केन्द्रीय सदस्यहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।

फागुन १० मा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले बहुमतका आधारमा विधान पारित गरेको थियो। बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले फरक मत लिखित रूपमा राखेका थिए। जिल्ला सभापतिले उक्त निर्णय सच्याउन माग गरेका थिए।

कोषाध्यक्षले भने नियमित रूपमा सम्मेलन गर्न लागेको बताएका छन्। यसको अगुवाइ गरिरहेका गोविन्द पुडासैनीले १३ औं महाधिवेशनपछि हरेक वर्ष चैतमा सम्मेलन गर्दै आएको सुनाए। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।