• १९ जेष्ठ २०८१, शनिबार
  •      Sat Jun 1 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   अब छोराछोरीको कमाइको १० प्रतिशत बाबुआमालाई दिनुपर्छ: मन्त्री चौधरी ★   सिभिल सहकारीको सम्पत्ति हड्प्न सिभिल मलका मालिक लालकाजी र मिनाले मुद्दा हालेको पीडित बचतकर्ताहरुको आरोप ★   हमासको अन्त्य नभएसम्म गाजा युद्ध अन्त्य नहुने नेतान्याहुको दावी ★   भलिबलको लागि आवासीय कभर्ड हल बनाउनेछौँः मन्त्री श्रेष्ठ ★   एघार दिनपछि मनसुन भित्रिने पूर्वानुमान ★   राप्रपा भक्तपुर अध्यक्षमा कार्की निर्वाचित ★   प्राकृतिक सम्पदाको उपयोगबाट आत्मनिर्भरता बन्दै म्याग्दी ★   स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड ★   यार्सा टिप्न गएका युवकको भीरबाट लडेर मृत्यु ★   ज्ञानेन्द्र शाह सत्ताच्यूत हुनुमा कमल थापा र भेषबहादुर थापाको हात छः डा. सुरेन्द्र केसी

कांग्रेस विवाद फेरि सतहमा, पार्टीको नयाँ विधानप्रति जिल्ला सभापति असन्तुष्ट



काठमाडौं । पार्टीको नयाँ विधानप्रति असन्तुष्ट कांग्रेसका जिल्ला सभापतिले केन्द्रसँग समन्वय नगरी भेलाको तयारी गरेका छन्। उनीहरूको भेला चैत २० देखि २५ भित्र गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ। कोषाध्यक्षको सम्मेलन चैत २८ देखि दुई दिन पोखरामा गर्ने तय भइसकेको छ।

केन्द्रीय कार्यसमितिले विधान पारित गरेलगत्तै पार्टीका ५६ जिल्ला सभापतिले संयुक्त विज्ञिप्ति निकाली महासमिति बैठकमा उठेका कुरा विधानमा समेट्नुपर्ने माग गरेका थिए। केन्द्रको उक्त निर्णय नसच्याइए विशेष महाधिवेशन माग गर्न सक्ने चेतावनी उनीहरूले पार्टी नेतृत्वलाई दिएका थिए।

नेतृत्वले महासमिति सदस्यको भावनाविपरीत विधान केन्द्रीय कार्यसमितिबाट पारित गराएकाले भेला गर्न लागिएको जिल्ला सभापतिले जनाएका छन्। यसको अगुवाइ नुवाकोट कांग्रेसका सभापति जगदीश्वरनरसिंह केसी गरिरहेका छन्। पार्टीको निर्णयलाई कसरी लिने र अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा विस्तृत छलफल हुने उनले बताए।

‘हामीले २० देखि २५ गतेभित्र काठमाडौं वा सिन्धुपाल्चोकमा बैठक गर्ने तयारी गरेका छौं’, उनले भने, ‘हामीले उठाएका कुरा पार्टी नेतृत्वले सम्बोधन नगरेकै कारण हामीले यो सम्मेलन गर्न लागेका हौं।’

महासमिति बैठकको पूर्वसन्ध्यामा पनि जिल्ला सभापतिले नुवाकोट ककनीमा बैठक गरी विधानमा सामूहिक धारणा बनाएका थिए। उनीहरूले ककनी बैठकका निर्णय सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाएका थिए। उनीहरूले महासमिति बैठकमा पनि त्यही विषय उठाएका थिए। उनीहरूले केन्द्रीय नेता पनि तल्लो तहबाट निर्वाचित भएर महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नुपर्ने, समानुपातिक कोटामा एक व्यक्तिलाई एकपटक मात्रै अवसर दिनुपर्नेलगायत माग राख्दै आएका छन्। नयाँ विधानले केन्द्रीय सदस्यहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।

फागुन १० मा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले बहुमतका आधारमा विधान पारित गरेको थियो। बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले फरक मत लिखित रूपमा राखेका थिए। जिल्ला सभापतिले उक्त निर्णय सच्याउन माग गरेका थिए।

कोषाध्यक्षले भने नियमित रूपमा सम्मेलन गर्न लागेको बताएका छन्। यसको अगुवाइ गरिरहेका गोविन्द पुडासैनीले १३ औं महाधिवेशनपछि हरेक वर्ष चैतमा सम्मेलन गर्दै आएको सुनाए। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।