१३ आश्विन २०८१, आईतवार
,
Latest
सिधाकुराले मानहानी गरेको ठहर: प्रकाशक र सम्पादकलाई ३ महिना कैद सजायको फैसला कमल थापालाई दोहोरो स्वर्ण माथिल्लो सडकबाट खसेको पहिरो तल्लो सडकका सवारीसाधनमा खस्दा झ्याप्ले खोला दुर्घटना समलिङ्गी विवाहलाई छुट दिएर नेपालमा सांस्कृतिक अतिक्रमण गरिएको छः महासचिव गुरुङ प्रधान सेनापतिसँग चीनको राजदूतको भेट हिउँदमा विद्युत आयातमा भर पर्नुपर्छः कुलमान घिसिङ सर्वदलीय बैठकको सरकारलाई सुझावः उद्धार र राहतमा ध्यान देऊ बाढी पहिरोबाट ऊर्जा,जलस्रोत र सिंचाई क्षेत्रमा मात्रै ४ अर्ब ३५ करोडको क्षति हवाई भाडा नबढाउने एयरलाइन्स कम्पनीको निर्णय सेनाद्वारा १३७ जनाको सकुशल उद्धार – फोटोफिचर
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

उत्पादन धेरै भएपछि धान कहाँ बेच्ने भन्ने चिन्ता थपियो



अ+ अ-

भद्रपुर । धान उत्पादनमा नेपाललाई आफैँ आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले झापाको बनियानीमा धान सुपर जोन परियोजना गठन गर्दा बनियानी क्षेत्रमा दुई बाली धान फल्ला भन्ने विश्वास कमै व्यक्तिमा थियो । आकाशे खेतीमा भर पर्ने गरेका स्थानीयलाई हिउँद, वर्षा, खडेरी, डुवान भनी मौसमी भरको खेती अब बाह्रै महिना हुने अवस्था आएपछि विगत सपना जस्तै हुन पुगेको छ । तीन वर्षयता परियोजनाले कृषिमा यान्त्रीकीकरणका लागि विभिन्न नयाँ नयाँ प्रविधि ल्याएर व्यवसायिक कृषिको उत्थानका कामहरू अगाडि बढाएपछि धान उत्पादन हिउँद र वर्षा दुवै समय वरावार हुने अवस्था आएपछि अब कहाँ बेच्ने चिन्ता थपिएको छ ।

कृषिमा यान्त्रिकीकरण तथा व्यवसायिक वातावरणका लागि कार्य गर्दै आइ रहेको यस परियोजनाले पूर्वी दक्षिणी झापाको बनियानीलाई केन्द्र बनाएर सिञ्चाइ र खेती बाली लगाउने तरिकामा नयाँ प्रविधि मार्फत व्यवसायिक कृषक माझ कृषि पेशा आकर्षण त बनाइ दियो तर बजारीकरणका लागि सरकारले आखाँ नखोल्दा आजको उत्साह भोलि रहने हो कि होइन ? सँगै चिन्ताको विजारोपण पनि सुरू हुन पुगेको छ ।

पहिलो चरणमा यान्त्रिकीकरणको काम गरिरहेको परियोजनाले जोत्ने, खन्ने, धान रोप्ने, गोड्ने, धान काट्ने, धान झार्ने मेसिनरी उपकरणको सफल प्रयोगपछि सुपर जोनले सिञ्चाइमा दीर्घकालिन लागत कम गराई भूमिगगत पानी तान्न आधुनिक सौर्य उर्जा प्रविधि मार्फत नयाँ विधिको सुरूवात गरेपछि व्यवसायिक कृषिमा युवा पुस्ताको ध्यान तान्न सफल भएको भयो । यस अभियानपछि सुपरजोन क्षेत्रमा कम्तीमा दुई बाली धान फलाउने कृषकको संख्या दोब्बर बृद्धि हुन पुग्यो । धान उत्पादन त बढ्यो बजारीकरण सहज नहुँदा कृषक चिन्तामा परेका छन् ।

ग्रामीण कृषि क्षेत्रमा जल विद्युतको विस्तार महंगो पर्ने तथा सिञ्चाइका लागि नहर र कुलोको व्यवस्थापन नभएका जमिनमा विद्युतीकरण विस्तारमा लागत तथा समय बढी लाग्ने देखिएपछि सुपर जोनले स्थीर विद्युतीकरण र दीर्घकालिन लागत घटाउने प्रविधि सौर्य उर्जालाई कृषकका खेतवारीमा ल्याएको हो । यो प्रविधिका लागि ५ लाख प्रति बोरिङ खर्च भइरहेको छ । सुपर जोनले कम्तीमा २ बाली व्यवसायिक खेती गर्ने कृषक समूह वा कृषि सहकारीलाई छनौट गरी लागतको ८५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने गरी यस प्रविधिलाई कृषक समक्ष ल्याइएको हो । जल विद्युतले छुन नसकेका खेती क्षेत्रप्रति लक्षित सौर्य उर्जा सिञ्चाइ प्रविधि आधुनिक यान्त्रिकरणको पछिल्लो नवीन उपलब्धी भएकोले कृषक आकर्षण गर्न सुपरजोनले अनुदानमा वितरण थालेको हो ।

जल विद्युतको तुलनामा तत्काललाई महंगो जस्तो देखिए पनि दीर्घकालका लागि ज्यादै सस्तो प्रविधि रहेको प्राविधिक पक्षको भनाइ छ । नहर सिञ्चाइ प्रविधिले नछोएको दक्षिणी झापाको कचनकवल, भद्रपुर लगायतका क्षेत्रमा बहुउपयोगी बन्न सफल यस प्रविधिलाई व्यवसायिक कृषिसित जोडेर उत्पादन बढाउन परियोजना सफल भयो । सिञ्चाइ सुविधा वर्षभरी नै समान रूपमा पुर्याउन सहज हुने यो सिञ्चाइ प्रविधि कृषक अनुदानमा ल्याइएको हुँदा लागत भार कृषकका लागि न्युन रहेको छ । यसै कारण पनि व्यवसायिक कृषिमा युवा आकर्षण बढ्न गएको हो । विदेशमा मात्र आफ्नो भविश्य देख्ने युवा जमात स्वदेशमा पनि केही गर्न सकिन्छ भनेर सोच्ने दिन परियोजनाको प्राविधिक फड्कोले आशाका रूपमा जागरण निम्त्याइ दिएको छ ।

धान उत्पादन बढाएर स्वदेशमै खाद्यन्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको उदेश्य छुने बाटामा परियोजना हिड्न सफल भए पनि भारत लगायत तेस्रो देशबाट अवैध बाटो गरी नेपाल भित्रने धानका कारण नेपाली धानले बजार मूल्य पाउन नसक्दा व्यवसायिक कृषक निरास हुने दिन सुरू हुने संकेत देखिएको छ । उत्पादन बढ्योे बजारीकरण सहज भएन भने कृषकलाई चिन्ता मात्र थपिदैन पलायनवादी सोच बढेर कृषि पेशा त्याग्ने अवस्था आउन सक्छ । यसैले सरकार विदेशी खाद्यान्नको अवैध प्रवेश रोकेर स्वदेशी उत्पादनको बजारीकरणको व्यवस्थापन गर । अनि मात्र धान सुपरजोन परियोजनाको औचित्य र आवश्यकता कृषि उत्पादनमा पर्छ ।

परियोजनाका अध्यक्ष नवराज भट्टराई भन्छन्—कृषिलाई व्यवसाय बनाउन सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने चिन्ता थियो तर उत्पादनका हिसावमा व्यवसाय बनाउन परियोजना सफल भयो । अब बजारीकरणको पहुँच बनाउन सरकारले सहयोग गर्ने हो भने धान उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्ने छ ।

उनका अनुसार सरकारले अवैध आयातित भारतीय धान नियन्त्रण गर्न कठोर भएर लाग्नु पर्छ । नेपाली कृषको उत्पादनका रूपमा उत्पादित धानले बजार पाउन समस्या हुनु हुँदैन अनि मात्र सुपर जोनको लक्ष्य पूरा हुने छ ।