सोमबहादुर थापा
चैत १५–१६ मा वैदेशिक लगानी सम्मेलन हुँदै छ । सम्मेलनबाट ६३ आयोजना (४६ सरकारी र १७ निजी) मा ३० खर्ब रुपैयाँजतिको लगानी जुटाउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । सम्मेलनमा भारत र चीनको बढी चासो र सहभागिता हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
छिमेकी देशको नाताले र नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक र कूटनीतिक दृष्टिकोणले पनि यी दुई देशले बढी चासोराख्नु स्वाभाविकै देखिन्छ । सम्मेलनमा ३८ भन्दा बढीदेशका सरकार र कम्पनीको सहभागिताको कुरा आएको छ, जुन निकै सराहनीय छ ।
सन् २०२२ र २०३० नेपालको लागि निकै चुनौतीपूर्ण वर्ष बन्न गएका छन् । २०२२ सम्ममा नेपालले अतिकम विकसित मुलुकबाट दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिसहित मध्यम आय भएको मुलुकमा परिणत हुने लक्ष्य राखेको छ । २०३० सम्म संयुक्त राष्ट्र संघले तोकेको दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्ने जस्तो ज्यादै चुनौतीपूर्ण उद्देश्य छ । देश राजनीतिक स्थिरतातिर गैरहेको सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले धेरै साधनस्रोत जुटाउने उद्देश्यले यो सम्मेलन आयोजना गर्नु सान्दर्भिक हो नै ।
एकातिर सरकारले वर्षेनि १२–१३ खर्बको बजेट विनियोजन गरेर उपारेक्त लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छैन भने, अर्कातिर सरकारसँग पुँजीगत तथा पूर्वाधार विकासका काममा खर्च गर्ने क्षमता पनि देखिँदैन । यसैलाई ध्यानमा राखेर अर्थविद्हरू नेपालमा कम्तीमा पनि वार्षिक रूपमा १८–२० खर्बको वार्षिक बजेट विनियोजन हुनुपर्ने तथा सरकारले पूर्वाधार र दिगो विकासका कार्यक्रमलाई बढी साधनस्रोत विनियोजन गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् ।
सरकारले साधारण खर्च बढाउँदै लगिरहेको छ । नेपालमा सबै सरकार साधारण र फजुल खर्च बढाउन अग्रसरै भएको पाइन्छ । सरकारले पुँजीगत खर्चको परिमाणमा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गर्न नसक्तासम्म दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्ने देखिँदैन ।
अर्कातिर, वैदेशिक लगानी वा वा नेपाल सरकारको स्रोतमा सञ्चालित आयोजनाहरू पनि निर्धारित समयमा सम्पन्न भएको देखिँदैन । ठेक्का हचुवामा लगाउने र हचुवामै रद्द गर्ने प्रवृत्तिले पनि वैदेशिक लगानीलाई प्रभावित पार्ने देखिन्छ । शिक्षामा निजी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने नेपालको हालको चर्को बहसले पनि वैदेशिक सम्मेलनलाई प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
वैदेशिक लगानी सम्मेलन गरेर मात्रै हुँदैन, सम्मेलनमा आएका प्रतिबद्धतालाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता राख्न पनि जरुरी छ । दाताहरूको चासो र चाहना पनि सरकारले बुझ्न आवश्यक छ । किनभने लगानीकर्ताका आफ्नै चासो र इच्छा हुन्छन्, तिनलाई सरकारले सम्बोधन गर्न सकेन भने उनीहरू अर्को देशतिर पनि मोडिन सक्छन् ।
अहिलेको लगानीको परिणाम, आर्थिक वृद्धि र नीति, प्रक्रिया, योजना निर्माणमा देखिएका ढिलासुस्ती, असहयोगी र अनुदार राजनीतिक–सामाजिक वातावरण, लगानीको असुरक्षा, सुस्त र प्रक्रियामुखी प्रशासन संयन्त्र अनि कार्यशैली तथा सरकार–निजी क्षेत्र अविश्वासको वातावरणबाट यी दुवै महान् लक्ष्य तथा उद्देश्य पूरा गर्न नेपाललाई त्यति सहज भने देखिँदैन ।
गत आर्थिक वर्षभन्दा यस पालि आठ महिनाको अवधिमा वैदेशिक लगानी ६८ प्रतिशतले घटेको छ । गत आवमा वैदेशिक लगानी लगभग ३५ अर्ब भएको थियो । चालु आवका आठ महिनामा त्यो ११ अर्ब २५ करोड मात्र देखिएको छ । वैदेशिक लगानी किन घट्यो भन्नेमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गरी कमी–कमजोरी सच्याउनुपर्छ ।
नेपालको पुँजी बजार एक वर्षदेखि आरोलो लागिरहेको छ । आन्तरिक लगानीकर्ताहरू पनि उपर्युक्त वातावरणले गर्दा लगानी गर्न हिचकिचाइरहेका छन् । तसर्थ उपर्युक्त लक्ष्यहरूलाई पूरा गर्न र देशमा आर्थिक समृद्धि र विकासको गतिलाई बढाउन पनि सरकारलाई बढीभन्दा बढी साधनस्रोत जुटाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
यसका लागि सरकारले आन्तरिक अविश्वासको वातावरण हटाई खुल्ला र उदार किसिमले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने नीति अख्तियार गर्नु जरुरी छ । अहिलेको समयमा संसारभरि नै सरकारी क्षेत्र एक्लैले देश विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन सक्तैन । यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीलाई पनि विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न अयवश्यक छ । यो संसरभरि नै स्थापित मान्यता पनि हो ।
चीन र भारतकै उदाहरण लिने हो भने पनि चीनका लोकप्रिय नेता देङ सियायो पिङ र भारतका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पीभी नरसिंह राव र मनमोहन सिंहले उदारीकरणको नीति नलिएका भए विश्व रंगमञ्चमा चीन र भारतलाई यसरी उदीयमान अर्थतन्त्र भएका मुलुकका रूपमा स्थापित हुन गाह्रो पर्थ्यो ।
यसैलाई ख्याल गरेर होला, नेपालले लगानी सम्मेलन आयोजना हुने बेला विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी लगायत धेरै सुधारवादी विधेयक सदनमा पेस गरेको छ । केही पारित भइसकेका छन् र केही टुंगोमा पुग्ने क्रममा छन् ।
यी विधेयक अलि अगाडि नै प्रस्तुत गर्न सकिएको भए व्यापक रूपमा बहस र छलफल गरी यिनलाई अझ बढी राम्रो बनाउन सकिन्थ्यो । यसबाट लगानीकर्तालाई पनि आश्वस्त पार्न सजिलो हुन्थ्यो । यसको फाइदा सरकारलाई नै बढी हुन्थ्यो । सरकारले समयमै यतातिर पर्याप्त ध्यान दिएको देखिएन ।
यी कानुन बन्नु साह्रै राम्रो हुँदै हो, यिनको कार्यान्वयन झन् महत्त्वपूर्ण हो । नेपालमा कानुन नराम्रा बनेका होइनन्, इमानदारीसाथ तिनको कार्यान्वयन नहुँदा धेरै समस्या उब्जेका हुन् । त्यसैले लगानी सम्मेलनको मुखमा बन्न लागेका कानुनको कार्यान्वयनमा पनि त्यही समस्या आउँछ कि भन्ने आशंका हुनु अन्यथा होइन । सरकारले यस्ता सन्देहलाई चिरेर अगाडि बढ्ने आँट र साहस देखाउनुपर्छ ।
नेपालमा विसं २०७३ मा पनि लगानी सम्मेलन गरिएको थियो । त्यसबेला १४ खर्ब बराबरको प्रतिबद्धता सुनिए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आएन । यसबारे सरकारले अहिलेसम्म अध्ययन–अनुगमन गरेको देखिँदैन । सरकारले यसको अध्ययन–विश्लेषण भित्रभित्रै गरेको होला र सम्मेलनका बेला आफ्नो दृष्टिकोण राख्ला पनि ।
२१ औं शताब्दीको सरकारको भूमिका विगतका सरकारको भन्दा धेरै फरक हुन्छ, हुनु पनि पर्छ । यो समयमा सरकारले विकासका लागि उपयुक्त नीति र कानुन बनाउने, सहजीकरण गर्ने, भएका कामहरूको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने तथा कमी–कमजोरी हटाउनेतर्फ ध्यान दिनु उपयुक्त देखिन्छ ।
सरकार गठन भएपछि उदारीकरण तथा निजी क्षेत्रको भूमिकाबारे सत्तासीन दलका शीर्ष नेताहरूका भनाइले आन्तरिक र बाह्य लगानीकर्ताहरूलाई झस्काइरहेको देखिन्छ । यस्तो सम्मेलनको आयोजना गर्नुपूर्व सरकारले वैदेशिक लगानीको उपयोग, उदारीकरण, बजार व्यवस्था, निजी क्षेत्रको भूमिका र सहकार्य, औद्योगिक लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी उपयुक्त वातावरणको तयारी, शान्ति–सुरक्षाको स्थितिबारे आफ्नो नीति र कार्यक्रम स्पष्ट पार्न सकेको भए अझ राम्रो हुने थियो ।
यस्तो सम्मेलन गर्नु भनेको विदेशीहरूलाई नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न आमन्त्रण गर्नु हो । सरकारले लगानीकर्तालाई कर छुट दिने, लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने, कर तिरेर बढी भएको सम्पत्ति विदेश लान पाउने लगायतका सुविधा देखाएर लगानी गर्न आकर्षित गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ ।
त्यसअगाडि देशमा शान्ति–सुरक्षाको अवस्था, औद्योगिक सुरक्षाको स्थिति, बलजफ्ती चन्दा असुली, बन्द–हडताल जस्ता समस्या लगानीकर्ताले खेप्नुपर्ने छैन भनी सरकारले सुनिश्चितता दिनु अत्यावश्यक छ । किनभने लगानीकर्ताले सबभन्दा पहिला आफ्नो पुँजीको सुरक्षा खोज्छ, त्यो सुरक्षित हुन नसके उसको जिन्दगी नै समाप्त हुन्छ ।
अर्को कुरा, विदेशीहरू पनि आफ्नो देशका बैंक वा अन्य माध्यमबाट ऋण लिई नेपालमा पुँजी लगानी गर्न आउने हुन् । लगानीको सुरक्षा नभए निश्चय नै उनीहरू नेपालमा आकर्षित हुँदैनन् । यो गुह्य लगानी सम्मेलनको आयोजकलाई हेक्का हुनु आवश्यक छ । (साभार कान्तिपुर दैनिक)
