६ आश्विन २०८१, आईतवार
,
Latest
मन्त्री खड्काद्वारा सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनाको समस्या समाधान गर्न निर्देशन दुई वर्षदेखि खेलमैदान अलपत्र रेष्टुराँमा परिकार बनिरहेको अरिङ्गाल किन जोगाउनुपर्छ ? नरेशले ममताको हत्या गरी फरक–फरक ठाउँ डिस्पोज गरेका थिए अर्थमन्त्री पौडेल र आइएमएफ उपनिर्देशकबीच शिष्टाचार भेट मार्क्सवादी दिसानायके श्रीलंकाको भावी राष्ट्रपति हुने, रनिल विक्रमासिंघेको हार भुक्तानी नपाएपछि लुम्बिनी क्षेत्र भित्र निर्माणका काम ठप्प, निर्माण व्यवसायी धर्नामा गर्भवतीको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार एकैदिन १७ सयले बढ्दै सुन मूल्यमा नयाँ रेकर्ड, तोलामा कति पुग्यो? कोरियाले नेपाललाई दिएका गाईका बाछी स्थानीयलाई उपहार
×
Ad Image 1
Ad Image 2
Ad Image 3
Ad Image 4
Ad Image 5
Ad Image 6
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

२४ सय घर भत्किदा पीडितलाई सरकारले चार सय ६८ त्रिपाल दियाे



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले बारा पर्सामा हावाहुरीको वितण्डाले भत्किएको घरभन्दा कम त्रिपाल पठाएउँदा समस्या भएको छ । २४ सय घर भत्किएको सरकारी रिपोर्ट छ तर गृह मन्त्रालयले भने जम्मा चार सय ६८ त्रिपाल मात्र पठाएको छ । त्यसैगरी ७२ घन्टासम्म केन्द्रीय विपत् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेको छैन् ।

गृह मन्त्रालयको रिपोर्टअनुसार बारामा आइतबार साँझ आएको हुरी र भुमरीबाट एक हजार ५९ घर पूर्ण रूपमा भत्किएका छन्, दुई हजार चार सय एक घर क्षतिग्रस्त छन्, तर सरकारले जम्मा चार सय ६८ थान पाल पठाएको छ । गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका प्रमुख वेदनिधि खनाल भन्छन्, ‘सुरुमा पाँच सय घर भत्किए भन्ने सूचना आएको थियो । त्यसैका आधारमा पाल र त्रिपाल गरी चार सय ६८ थान पठाइएको हो । सेनाले थप दुई सय थान पाल पठाएको छ । थप आवश्यक परेमा तुरुन्त पठाउन सकिन्छ ।’

सरकारले पठाएको सीमित पालको वितरण पनि व्यवस्थित छैन । खनाल नै भन्छन्, ‘एकै महिलाले पाँचवटा पालसम्म लगेको जानकारी आयो, तर उनी पीडित हुन् कि होइनन्, यसरी एकै व्यक्तिले धेरै पाउने र कसैले पाउँदै नपाउने समस्या छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै छौँ ।’

खाद्यान्न शीर्षकमा सरकारले एक किलो चामल पनि पठाएको छैन । निजी तथा सामाजिक क्षेत्रबाट गएको खाद्यान्न नै अथाह भएको सरकारको भनाइ छ । तर, सामाजिक क्षेत्रबाट गएको खाद्यान्न वितरणमा सरकारको कुनै भूमिका छैन । कति गाउँमा राहत दोहोरिएको छ भने कति ठाउँमा पुगेको छैन ।

बाराका विपत्पीडितका लागि प्रदेश सरकारहरू, राजनीतिक दलहरू र विभिन्न संघसंस्थाले राहत घोषणा गरेका छन् । तर, संघीय सरकारले राहतको विषयमा केही बोलेको छैन । घटनाको ७२ घन्टासम्म पनि केन्द्रीय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । गृहका अधिकारी खनाल भन्छन्, ‘आइतबार साँझको विपत्पछि सोमबार बैठक डाकिएको थियो, तर प्रधानमन्त्रीज्यू स्थलगत अवलोकनमा जानुभएकाले तत्काल बैठक बस्न सकेन । त्यसपछि प्रशासन, सडक, विद्युत्, सञ्चार, कृषि क्षेत्रमा भएको क्षति मूल्यांकन गर्ने र तत्काल व्यवस्थापन गर्ने काममा सरकारी निकायहरू लागेका छन् । सम्पूर्ण मूल्यांकन भएपछि बैठक बस्छ ।’ नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।