३१ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
युवा विदेश जान अब बाध्य हुँदैनन्ः अर्थमन्त्री वाग्ले सगेन्द्र सिंह बने ‘मिस्टर महानगर २०८२’, काठमाडौं महानगरको दोस्रो संस्करण सम्पन्न लुम्बिनी प्रदेशको बजेट असार १ गते सार्वजनिक हुँदै, कृषि र रोजगारीमा विशेष जोड सरकारले युवालाई सीप, रोजगार र उद्यमसँग जोड्ने कामलाई राष्ट्रिय अभियानको रुपमा अघि बढाएको छः मन्त्री… अर्थमन्त्रीद्वारा कर प्रणाली र सार्वजनिक सेवामा आमूल सुधारको घोषणाः साना उद्यमीलाई ‘आममाफी’ र डिजिटल सेवामा… मुलुक विगत १५ वर्षदेखि स्वार्थ समूहको कब्जामा थियो, नेताहरू उनीहरूको गोजीमा छन्ः अर्थमन्त्री वाग्ले पार्टीभित्रको विभाजन र आन्तरिक विवादका कारण कांग्रेस कमजोर बन्दै गयाेः नेता काेइराला युवाको सपना नेपालमै पूरा हुने वातावरण बनाउन बजेट ल्याइएको छ : अर्थमन्त्री डा. वाग्ले नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा अब मुलुकमा आन्दोलन शुरु हुन्छ, गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था समाप्त हुन्छः दुर्गा प्रसाईं
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

२४ सय घर भत्किदा पीडितलाई सरकारले चार सय ६८ त्रिपाल दियाे



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले बारा पर्सामा हावाहुरीको वितण्डाले भत्किएको घरभन्दा कम त्रिपाल पठाएउँदा समस्या भएको छ । २४ सय घर भत्किएको सरकारी रिपोर्ट छ तर गृह मन्त्रालयले भने जम्मा चार सय ६८ त्रिपाल मात्र पठाएको छ । त्यसैगरी ७२ घन्टासम्म केन्द्रीय विपत् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेको छैन् ।

गृह मन्त्रालयको रिपोर्टअनुसार बारामा आइतबार साँझ आएको हुरी र भुमरीबाट एक हजार ५९ घर पूर्ण रूपमा भत्किएका छन्, दुई हजार चार सय एक घर क्षतिग्रस्त छन्, तर सरकारले जम्मा चार सय ६८ थान पाल पठाएको छ । गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका प्रमुख वेदनिधि खनाल भन्छन्, ‘सुरुमा पाँच सय घर भत्किए भन्ने सूचना आएको थियो । त्यसैका आधारमा पाल र त्रिपाल गरी चार सय ६८ थान पठाइएको हो । सेनाले थप दुई सय थान पाल पठाएको छ । थप आवश्यक परेमा तुरुन्त पठाउन सकिन्छ ।’

सरकारले पठाएको सीमित पालको वितरण पनि व्यवस्थित छैन । खनाल नै भन्छन्, ‘एकै महिलाले पाँचवटा पालसम्म लगेको जानकारी आयो, तर उनी पीडित हुन् कि होइनन्, यसरी एकै व्यक्तिले धेरै पाउने र कसैले पाउँदै नपाउने समस्या छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै छौँ ।’

खाद्यान्न शीर्षकमा सरकारले एक किलो चामल पनि पठाएको छैन । निजी तथा सामाजिक क्षेत्रबाट गएको खाद्यान्न नै अथाह भएको सरकारको भनाइ छ । तर, सामाजिक क्षेत्रबाट गएको खाद्यान्न वितरणमा सरकारको कुनै भूमिका छैन । कति गाउँमा राहत दोहोरिएको छ भने कति ठाउँमा पुगेको छैन ।

बाराका विपत्पीडितका लागि प्रदेश सरकारहरू, राजनीतिक दलहरू र विभिन्न संघसंस्थाले राहत घोषणा गरेका छन् । तर, संघीय सरकारले राहतको विषयमा केही बोलेको छैन । घटनाको ७२ घन्टासम्म पनि केन्द्रीय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । गृहका अधिकारी खनाल भन्छन्, ‘आइतबार साँझको विपत्पछि सोमबार बैठक डाकिएको थियो, तर प्रधानमन्त्रीज्यू स्थलगत अवलोकनमा जानुभएकाले तत्काल बैठक बस्न सकेन । त्यसपछि प्रशासन, सडक, विद्युत्, सञ्चार, कृषि क्षेत्रमा भएको क्षति मूल्यांकन गर्ने र तत्काल व्यवस्थापन गर्ने काममा सरकारी निकायहरू लागेका छन् । सम्पूर्ण मूल्यांकन भएपछि बैठक बस्छ ।’ नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।




भर्खरै