७ पुष २०८२, सोमबार
,
Latest
एमसीए नेपाल अन्तर्गत धानखोला लमहीको ४० किमि क्षेत्र मर्मत गर्न ठेक्का सम्झौता मिराज ढुंगाना नेतृत्वको टोलीद्वारा माईतीघरमा सरकार विरोधी प्रदर्शन (तस्बिरहरु) सिद्धबाबा सुरुङ निर्माण ६५ प्रतिशत, छिटो सक्न मन्त्री घिसिङको निर्देशन नेपाली सेनाको प्रष्टिकरण: संविधानको अक्षर र मर्म दुवैको पालना गरेका छौँ माइतीघर प्रदर्शनः फेरि पक्राउ परे निकोलस भुषाल राजनीतिक दलसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री, को–को हुनेछन् सहभागी ? मनमोहक तनहुँको दुबुङ गाउँ विपद् पूर्वतयारी मजबुत बनाउने सरकारको प्रतिबद्धता कांग्रेस सभापतिमा प्रतिष्पर्धा गर्ने गगन थापाको घोषणा पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गरेर निर्वाचनमा भाग लिनुपर्छ: महामन्त्री थापा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अन्ततः कुलमानले मारे बाजी , कोशी करिडोरको काम सुरु



अ+ अ-

काठमाडौं । मंसिरदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको कोशी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइनको काम सुचारु भएको छ । आयोजनाको प्रस्तावित रुटबाटै प्रसारण लाइन निर्माण गर्न उपमहानगरपालिका सहमत भएपछि काम सुरु गरिएको आयोजना प्रमुख राजन ढकालले बताएका छन् ।

अवरोध हटेपछि बिहीबारदेखि विष्णुपादुका क्षेत्रमा प्रसारण लाइन निर्माणको काम सुरु भएको हो । यसअघि १७ वटा टावर निर्माणमा अवरोध थियो ।

धरान उपमहानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीले गएको मंसिर २८ गते प्रस्तावित रुटबाट प्रसारण लाइनको निर्माण गरिएमा उपमहानगरपालिका–२०को विष्णुपादुका क्षेत्रमा स्थापित, निर्माणाधीन र पहिचान भएका पर्यटकीय स्थलहरुलाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै त्यसलाई करिब २ सय मिटर पश्चिमबाट लैजान नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई लिखित रुपमै आग्रह गर्नुभएको थियो । त्यसपछि आयोजनाको निर्माण रोकिएको थियो ।

उपमहानगरपालिकाले उठाएका विषयलाई प्रसारण लाइनले कुनै असर नगर्ने, असर पर्ने केही क्षेत्रहरुलाई लाईनको चेक सर्भे गर्ने क्रममा संबोधन गरिसकिएको र सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरी निर्माण भइरहेको आयोजनाको रुट सार्न नसकिने अडान प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले राख्दै आएका थिए ।

प्राधिकरणले उपमहानगरपालिकाले भनेजस्तो कुनै प्रसारण लाइनल असर कुनै असर नपर्ने, निर्माण ढिलाइ भएमा प्रसारण लाईनको निर्माणमा ढिलाई भएमा अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादन हुने अनुमानित ५ सय ५० मेगावाट विद्युत खेर जाने अवस्था आउने, यसबाट राष्ट्रलाई क्षति पुग्ने, प्रवर्द्धकहरुलाई क्षतिपूर्ति लगायतको अवस्था रहेको भन्दै रुट परिवर्तन गर्न अस्वीकार गर्दै आएको थियो ।