३१ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
युवा विदेश जान अब बाध्य हुँदैनन्ः अर्थमन्त्री वाग्ले सगेन्द्र सिंह बने ‘मिस्टर महानगर २०८२’, काठमाडौं महानगरको दोस्रो संस्करण सम्पन्न लुम्बिनी प्रदेशको बजेट असार १ गते सार्वजनिक हुँदै, कृषि र रोजगारीमा विशेष जोड सरकारले युवालाई सीप, रोजगार र उद्यमसँग जोड्ने कामलाई राष्ट्रिय अभियानको रुपमा अघि बढाएको छः मन्त्री… अर्थमन्त्रीद्वारा कर प्रणाली र सार्वजनिक सेवामा आमूल सुधारको घोषणाः साना उद्यमीलाई ‘आममाफी’ र डिजिटल सेवामा… मुलुक विगत १५ वर्षदेखि स्वार्थ समूहको कब्जामा थियो, नेताहरू उनीहरूको गोजीमा छन्ः अर्थमन्त्री वाग्ले पार्टीभित्रको विभाजन र आन्तरिक विवादका कारण कांग्रेस कमजोर बन्दै गयाेः नेता काेइराला युवाको सपना नेपालमै पूरा हुने वातावरण बनाउन बजेट ल्याइएको छ : अर्थमन्त्री डा. वाग्ले नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा अब मुलुकमा आन्दोलन शुरु हुन्छ, गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था समाप्त हुन्छः दुर्गा प्रसाईं
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दलित र माझी समुदायका घर बन्ने



अ+ अ-

पाँचथर । सरकारले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत पाँचथरमा दलित र माझी समुदायमा ११५ विपन्न परिवारलाई घर निर्माण गरिदिने भएको छ । सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानीमा पाँचथरका आठ स्थानीय तहमा उक्त सङ्ख्यामा घर निर्माण गर्न लागिएको हो ।

पाँचथरमा फिदिम नगरपालिका ४, ५, ७, ८ र ९ नं वडामा माझी समुदायका १० तथा दलित समुदायका १८ घर निर्माण हुनेछन् । यस्तै तुम्बेवा गाँउपालिका वडा नं १ र २ मा माझी र दलित समुदायका गरी ११ घर निर्माण हुनेछन् । कुम्मायक गाउँपालिका वडा नं १, ३ र ५ मा माझी समुदायका १० तथा दलित समुदायका छ घर निर्माण हुने शहरी विकास तथा भवन कार्यालय इलामका प्रमुख सुमनकुमार मिश्रले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै फाल्गुनन्द गाउँपालिका वडा नं ५ मा माझी र दलित समुदायका लागि २० घर, मिक्लाजुङ गाउँपालिका वडा नं ३ र ५ मा माझी र दलित समुदायका लागि ११ घर निर्माण हुने मिश्रले बताउनुभयो । फालेलुङ गाउँपालिकाका वडा नं १ र ५ मा दलित समुदायका १३ घर तथा याङवरक गाउँपालिकामा पाँच घर निर्माण हुनेछन् भने हिलिहाङ गाउँपालिका वडा नं २ र ७ मा दलित र माझी समुदायका लागि ११ घर निर्माण हुने शहरी विकास तथा भवन कार्यालयले जनाएको छ ।

पाँचथरमा गत वैशाख २ गतेदेखि ११ गतेसम्म लाभग्राही समुदायको विवरण सङ्कलनका लागि सर्भेक्षण फारम भर्न आह्वान गरिएको थियो । सर्भेक्षण फारम स्थानीय तहको कार्यालय तथा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा वितरण गरिएको थियो । सर्भेक्षण फारम इलामस्थित कार्यालयमा सङ्कलन भइरहेको मिश्रले जानकारी दिनुभयो । कार्यालयसँग पर्याप्त जनशक्ति नरहेकाले स्थानीय तहको सहयोगमा उक्त कार्यक्रम अघि बढाइएको उहाँको भनाइ छ ।




भर्खरै