१३ भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
बाढीपीडितलाई आधिकारिक वेबसाइटबाट सहयोग गर्न प्रहरीको अनुरोध शिक्षा क्षेत्रमा समानुपातिक बजेट विनियोजन गरिन्छः मुख्यमन्त्री भट्ट उद्धार गरिएका व्यक्ति र शव घरसम्म पुर्‍याउने खर्च प्रदेश सरकारले बेहोर्ने भोटेकोशी बाढी : वीर अस्पतालमा उपचारपछि १६ जना घर फर्किए पहिचान हुन नसकेका शवहरूको सनाखतका लागि नेपालको मौजुदा फरेन्सिक क्षमता पर्याप्त भएन, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपिल भोटेकोशी बाढीको वितण्डाः ६२६ को मृत्यु, २४ सय बेपत्ता, उद्धार र पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको… नेपालका बाढीपीडितका लागि टप एन्ड टी-२० सिरिजमार्फत सहयोग अभियान बाढीपीडितका लागि इयूद्वारा २० लाख युरो सहयोग भोटेकोशी बाढी : शव पहिचानमा समस्या बाढीपीडितका लागि इयूद्वारा २० लाख युरो सहयोग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले किन लुकायो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति ?



अ+ अ-

काठमाडौं । गत ४ चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सरकारले लुकाएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले २९ माघमा सरोकारवालासँग अन्तिमपटक सुझाब लिएर तयार भएको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको थियो ।

तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने नीतिको मस्यौदा सरकारी निकाय र सरोकारवालाले नै प्राप्त गरेका छैनन् । सुरक्षा नीति सार्वजनिक नहुँदा प्रतिरक्षा नीति बनाउने काम प्रभावित भएको छ भने सेनाले तीन वर्षअघि तयार गरेको मिलिटरी डक्ट्रिन ९सैन्य सिद्धान्त० संशोधन हुन सकेको छैन ।

‘हामीले रक्षा मन्त्रालयमै गएर काम गर्‍यौँ, सुरक्षा परिषद्का एकजना अधिकृतलाई जिम्मा दिएर फर्कियौँ,’ उच्चस्तरीय समितिमा आबद्ध एक विज्ञले भने, ‘हामीलाई पनि सुरक्षा नीतिको दस्ताबेज दिइएको छैन ।’

तीन वर्षअघि ३० वैशाख ०७३ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति स्वीकृत गरेलगत्तै रक्षा मन्त्रालयले वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको थियो । ‘संसारमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सार्वजनिक गरिन्छ ।, नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर प्रकाशित छ ।




भर्खरै