५ आश्विन २०८१, शनिबार
,
Latest
एन्फा महिला लिगमा पुलिस र संकटा विजयी असोज १२ मा काठमाडौं म्याराथनको १६ औं संस्करण परराष्ट्रमन्त्री डा राणा र रोमानियाली विदेशमन्त्रीबीच भेटवार्ता काँग्रेसले युवा पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छः डा. शशांक कोईराला अबको निर्वाचनबाट एमाले निर्णायक शक्ति बन्नुपर्छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी देउवाको दाबीः काँग्रेस–एमाले गठबन्धनबाट जनता खुशी र आनन्दित छन् देशलाई आर्थिक सङ्कटबाट जोगाउन कांग्रेस–एमालेको सरकार बनेको होः सञ्चारमन्त्री गुरुङ मधेस प्रदेशमा पनि बन्यो गल्फ मैदान मुलुकमा बेइमानहरु बढ्दै गएः सभापति पोखरेल प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहिन्छः अध्यक्ष दाहाल
×
Ad Image 1
Ad Image 2
Ad Image 3
Ad Image 4
Ad Image 5
Ad Image 6
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सन् २०२२ सम्म मध्यमस्तरको मुलुक बनाइने , पारमाणविक र अन्तरिक्ष अध्ययन केन्द्र खोल्ने



अ+ अ-

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटले सामाजिक सुरक्षाको विस्तार, उत्पादन शक्तिको विकासमा प्राथमिकता दिएको छ ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज बजेट प्रस्तुत गर्दै नागरिकका मौलिक हक र अधिकारका रुपमा रहेका आवश्यकता पूर्तिका लागि शीघ्र सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले सामाजिक न्यायसहित आर्थिक भौतिक विकास गरी सन् २०२२ सम्म मुलुकलाई मध्यमस्तरको मुलुक बनाउने आधारशिला खडा गर्ने बजेटको प्राथमिकता रहेको जानकारी दिनुभयो ।

सार्वजनिक, निजी र सहकारीको सहकार्यका माध्यमबाट गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, जनताका आधारभूत क्षेत्रमा महत्व दिई अधुरा आयोजनाको कार्यान्वन, विधिको शासन कायम, स्रोत, साधन र अवसरको उच्चतम् प्रयोग गरी तिनै तहका सरकारबीचको सहकार्य गरिने बजेटमा उल्लेख छ । विकासमा पछि परेका वर्ग र पक्षको उत्थान गरी राष्ट्रिय पूँजी निर्माणको गर्ने बजेटको प्राथमिकता छ ।

सरकारले परमाणविक र अन्तरिक्ष अध्ययन केन्द्र खोल्ने भएको छ।

संघीय संसदमा बुधबार आगामी वर्षको आयव्यवको विवरण (बजेट) पेस गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले रेडियोधर्मी किरणको प्रयोग र अन्तरिक्षको अध्ययन गर्न केन्द्र खोल्ने जानकारी दिए।

यसअघि सरकारले संघीय संसदमा पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग गर्नसम्बन्धी बनेको विधेयक दर्ता गराएको थियो।

त्यस्तै सरकारले प्रदेश सरकारहरुलाई ४४ अर्ब ५५ करोड शसर्त अनुदान उपलव्ध गराउने भएको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी वर्षमा २ अंकको आर्थिक बृद्धिदर हुने समेत जनाएका छन् ।