१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
मृतक र बेपत्ता सशस्त्र प्रहरीका परिवारजनसँग महानिरीक्षक पौडेलको भेट उद्धार, राहत र पुनःस्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन आयोगको आग्रह रास्वपा सचिवालय बैठक शुरुः विपद् व्यवस्थापन र समसामयिक राजनीतिमा केन्द्रित बाढी प्रभावितलाई मानसिक स्वास्थ्यमा ध्यान दिन सुझाव ‘आमा, धन्न बाँचेर आएँ’ कृष्णभीरमा पहिरो पन्छाउने काम तीव्र, दुवै छेउबाट १८ जना जनशक्ति परिचालन भोटेकोशी बाढीपछिको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकलाई जलवायुको आँखाबाट हेर्दाः ‘हलुका प्रधानमन्त्री, स्पष्ट सभामुख र अलमलमा… रसुवा बाढीपछि बागमती प्रदेश सरकारको उद्धारदेखि पुनर्स्थापनासम्मको सक्रियता भोटेकोशी बाढीः विभिन्न स्थानबाट १७७ शव सङ्कलन ‘अतिकम विकसित मुलुकलाई सहानुभूति होइन, जलवायु न्याय चाहिन्छ’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले बृद्धभत्ता एक हजार बढायो, प्रधानमन्त्री रोजगारका लागि ५ अर्ब बजेट



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले बृद्धभत्ता एक हजार बढाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को बजेटमार्फत सरकारले बृद्धभत्ता बढाएको हो । अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले बुधबार संयुक्त संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा हाल दिइँदै आएको भत्तामा एक हजार रकम बढाइएको हो ।अरु भत्ता एक हजार बढेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमअनुसार हाल जेष्ठ नागरिक तथा पूर्ण अपांगता भएकालाई मासिक २ हजार रुपैयाँ, आंशिक अपांग भएकालाई ६ सय रुपैयाँ, एकल महिलालाई १ हजार, लोपोन्मुख आदिवासी जनजातीलाई २ हजार र बालबालिकालाई मासिक ४ सय रुपैयाँ दिंदै आईएको थियो ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा ७० वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिक, ६० वर्ष उमेर पुगेका दलितरकर्णालीका जेष्ठ नागरिक,पूर्ण तथा आंशिक अपांगता, एकल महिला र लोपोन्मुख आदिवासीरजनजाती र बालबालिका समेटिन्छन् ।

सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा भत्ता लिने नागरिकको संख्या चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म २८ लाख १४ हजार ८४ पुगेको छ । जसमा जेष्ठ नागरिकको संख्या १२ लाख ७६ हजार १३७, एकल महिलाको संख्या ७ लाख १६ हजार ९३३, पूर्ण र आशिंक अशक्त एक लाख १७ हजार ९५, लोपुन्मुख आदिवासीरजनजाती संख्या २४ हजार २०४ तथा बालबालिका ६ लाख ७९ हजार ७१५ जना छन् ।

सरकारले सार्वजनिक स्थल र सार्वजनिक स्थलमा पूर्णरुपमा धुम्रपान निषेधको घोषणा गरेको छ ।

सामाजिक जागरणका रुपमा उक्त कार्यक्रम सफल बनाउने सरकारको घोषणा छ ।

त्यस्तै सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब एक करोड बजेट छुट्याएको छ ।

बुधबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०७६र७७को बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले यो कार्यक्रमका लागि रकम बिनियोजन गरेका हुन् ।

सरकारले बेरोजगार युवालाई न्युनतम रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने भन्दै चालु आर्थिक वर्षमा नै यो कार्यक्रमको सुरुआत गरेको थियो । सरकारले बेरोजगारलाई कम्तिमा सय दिन काम दिन नसके वाषिर्क २५ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ भत्ता दिन गरी सरकारले यो कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो ।

नयाँ संविधानले सबै नागरिकलाई रोजगारीको हकको ग्यारेन्टी गरेको छ । यसको कार्यान्वयन गर्ने गरी चालु आवको बजेटमा नै ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ ल्याउने घोषणा भएको थियो ।

यो वर्ष मात्रै यस कार्यक्रमका लागि २ अर्बभन्दा बढी बजेट स्थानीय तहलाई अनुदानका रुपमा उपलब्ध गराइएको छ । जसमार्फत यसै वर्ष १ लाखभन्दा बढी युवालाई ६० दिन दिनको काम दिने सरकारी तयारी छ ।