१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
मृतक र बेपत्ता सशस्त्र प्रहरीका परिवारजनसँग महानिरीक्षक पौडेलको भेट उद्धार, राहत र पुनःस्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन आयोगको आग्रह रास्वपा सचिवालय बैठक शुरुः विपद् व्यवस्थापन र समसामयिक राजनीतिमा केन्द्रित बाढी प्रभावितलाई मानसिक स्वास्थ्यमा ध्यान दिन सुझाव ‘आमा, धन्न बाँचेर आएँ’ कृष्णभीरमा पहिरो पन्छाउने काम तीव्र, दुवै छेउबाट १८ जना जनशक्ति परिचालन भोटेकोशी बाढीपछिको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकलाई जलवायुको आँखाबाट हेर्दाः ‘हलुका प्रधानमन्त्री, स्पष्ट सभामुख र अलमलमा… रसुवा बाढीपछि बागमती प्रदेश सरकारको उद्धारदेखि पुनर्स्थापनासम्मको सक्रियता भोटेकोशी बाढीः विभिन्न स्थानबाट १७७ शव सङ्कलन ‘अतिकम विकसित मुलुकलाई सहानुभूति होइन, जलवायु न्याय चाहिन्छ’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मेलम्ची आयोजना सम्पन्न गर्न ७ अर्ब रकम विनियोजन, छात्रालाई सेनेटरी प्याड



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न ७ अर्ब ३९ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट वक्तव्यमार्फत बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी योजना सम्पन्न गर्न उक्त रकम छुट्याएको हो ।

त्यस्तै सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजना आगामी वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने बजेटमार्फत प्रतिबद्धता जनाएको हो ।

यता कृषिमा ३४ अर्ब ६८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

त्यस्तै सबै प्रदेशमा नमूना अर्ग्यानिक कृषि फार्म स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने घोषणा गरिने जनाइएको छ । बजेटमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई अर्गानिक खेतीमा प्रोत्साहित गरिने जनाइएको छ ।

कबुलियत र सामूहिक खेतिमा प्रोत्साहन गर्न ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्त ैसरकारले आगामी अवमा दुध, माछा मासु, ताजा तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरेको छ । यसका लागि कृषिमा अनुदानको घोषणा अर्थमन्त्रीले गरे ।

यता सरकारले सुनकोशी मरिन बहुउद्देशीय आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवमा समावेश गरेको छ । यससँगै अब राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या २२ पुगेको छ ।

सरकारले भूमिको दिगो समाधानको लागि भूमि ऐन ल्याउने जनाएको छ । बजेटमा अतिक्रमित सरकारी जग्गा आगामी आर्थिक वर्षभित्र सरकारीकरण गरिने जनाइएको छ भने भूमि व्यवस्थापनका लागि छुट जग्गा दर्ता गर्ने जनाइएको छ ।

त्यस्तै भूमि बैंकको स्थापना गरिने र जग्गा भाडामा उपलब्ध गराइने समेत जनाइएको छ ।सरकारले देशैभरका सामुदायिक विद्यालयका छात्राका लागि सेनेटरी प्याड निःशुल्क बितरण गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

सरकारले ग्रामीण स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाको सुविधामा वृद्धि गरेको छ ।५२ हजार महिला स्वयं सेविकालाई यातायात खर्चवापत वाषिर्क यातायात खर्च ३ हजार दिइने घोषणा अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।