६ पुष २०८२, आईतवार
,
Latest
वर्तमान सरकारले जेन–जीको नेतृत्व गर्न सक्दैनः मिराज ढुंगाना धार्मिक पर्यटनको गन्तव्य बन्दै उत्तरगङ्गा ढोरबराह सभामुख घिमिरेसँग चिनियाँ राजदूत सोङको बिदाइ भेट विधायन ऐन कार्यान्वयनमा सरकार सक्रियः कानूनमन्त्री सिन्हा सरकारलाई राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुको प्रश्नः तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन ? नोरा फतेहीको कार गम्भीर दुर्घटनामा पर्यो ओढारमा रात कटाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य चिसोले गरिब बस्तीको जनजीवन कष्टकर तेस्रो टेस्टमा इङ्गल्याण्डलाई ८२ रनले पराजित गर्दै अष्ट्रेलियाले लगातार पाँचौं पटक एशेज उपाधि जित्यो भरुवा बन्दुक पड्किँदा युवकको मृत्यु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रेल र जल यातायातको लागि १ खर्ब ६३ अर्ब बिनियोजन, विपत व्यवस्थापनका लागि ५ अर्ब



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा, दैविक प्रकोप तथा विपत व्यवस्थापनका लागि ५ अर्ब ५० करोड रकम बजेट विनियोजन गरेको छ। आज नयाँ बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सो रकम विनियोजन गरेका हुन् ।

बजेटमा सबै प्रदेशमा आपतकालिन विपत तथा सुरक्षण सामाग्री भण्डारण केन्द्र बनाइने समेत व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले ठुला बैंकलाई मर्जमा जान प्रोत्साहनको नीति लिएको छ ।

बैंकहरुको संख्या घटाउने उदेश्यले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ठुला बैंकलाई मर्जमा जान प्रोत्साहनको नीति लिएका हुन् ।

बजेट मार्फत यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले प्रदेश सरकारहरुलाई ४४ अर्ब ५५ करोड शसर्त अनुदान उपलव्ध गराउने भएको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी वर्षमा २ अंकको आर्थिक बृद्धिदर हुने समेत जनाएका छन् ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पूर्व(पश्चिम राजमार्गलाई डेडिकेटेड चार लेनको बनाउन १९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।

रेल, सडक, पुल तथा पूर्वाधार क्षेत्रका लागि १ खर्ब ६३ अर्ब ५२ करोड विनियोजन गरेको छ । काठमाडौं उपत्यका र सबै प्रदेशमा विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । सरकारले निर्माण गर्ने सडक कम्तीमा २ लेनको हुने छ ।डोल्पा जिल्ला सदरमुकाम यसै वर्ष सडक पुर्‍याइने र हुम्ला सदरमुकाममा आगामी वर्षभित्र पुर्‍याइने छ ।

यस्तै मध्यपहाडी लोकमार्गलाई १३ अर्ब २० करोड बजेट छुट्याइएको छ।

गल्छी त्रिशुली मैलुङ सडकलाई १ अर्ब ५८ करोड।

बीपी राजमार्गको लागि ९६ करोड।
मदन भण्डारी राजमार्गका लागि ४ अर्ब ८२ करोड

हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एक रणनीति सडक निर्माण अगाडि बढाइने।

टोखा–छहरे सुरुङ मार्गको विस्तृत अध्ययन गरी निर्माण गर्नका लागि बजेट छुट्याइएको छु।
प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा रहेका पुलको निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरिने।

२ सय पुल निर्माण गर्न ७ अर्ब ४७ करोड।

रेल र जल यातायातको लागि१ खर्ब ६३ अर्ब बिनियोजन।

उच्च प्रविधि युक्त आयोजनालाई उपकरण उपलब्ध गराउन पूर्वाधार निर्माण कम्पनी सञ्चालनमा ल्याइने। यो व्यवस्था अघिल्लो बजेटमा पनि गरिएको थियो।

काठमाडौैलाई चीन र भारत दुवै तिर जोड्ने गरी २ वर्षभित्र निर्माण सुरु गरिने।

सरकारले निर्माण गर्ने सबै सडक कम्तिमा दुई लेनको हुने।

सडक मर्मतको लागि पेट्रोलियम पदार्थमा १ रुपैयाँ थप कर लगाइने