काठमाडौं । सरकारले विभिन्न १८ आयोजनाबाट ३५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने प्रक्रिया थाल्ने भएको छ।
यस आर्थिक वर्ष कम्तीमा १ हजार मेगावट विद्युत यसवर्ष राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा थप गर्ने लक्ष्य लिइएको समेत अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।
सरकारले नुवाकोट र काभ्रेको पाँचखालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेटमा नेपाली कपडा उद्योगलाई विद्युतमा ५० प्रतिशत छुट दिइने र व्याजमा ५ प्रतिशत अनुदान दिइने जनाइएको छ ।
ऊर्जा विकास
त्यस्तै सबै प्रदेशमा कम्तिमा २ ठूला विद्युत आयोजना वा सौर्य ऊर्जा आयोजना स्थापना गर्ने जनाइएको छ । त्यस्तै प्रदेश २, कर्णाली र सुदुरपश्चिमलाई पूर्णरुपमा उज्यालो बनाइनेछ जनाइएको छ। बजेटमा बुढीगण्डकीलाई १३ अर्ब, बुढीगंगालाई २ अर्ब २ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले उपत्यकामा यसै वर्ष ३ हजार मानिस अट्ने सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ।
बजेटमा ३ वर्षभित्र ५ हजार मानिस अट्ने सम्मेलन केन्द्र बनाइने जनाइएको छ । सबै प्रदेशमा २ हजार मानिस अट्ने सम्मेलन केन्द्र स्थापना गरिने समेत भनिएको छ । त्यस्तै धनगढी, सुर्खेत र विराटनगरमा सभाहल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर आबद्धता सुदृढ गर्न ४ बर्ष भित्र सम्पूर्ण स्थानीय तहका केन्द्रका सडकलाई कालो पत्रे गरेर प्रदेश तहको राजधानीसंग जोडिने छ। संघ ,प्रदेश र स्थानीय तहको सह लगानीमा ५ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री बताए।
प्रदेशका लागि ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहका लागि ८९ अर्ब ९५ करोड विनियोजन
- उर्जा क्षेत्रका लागि ८३ अर्ब ४९ करोड
- आफ्नो गाउँ, आफैं बनाऊु नारा ब्यूँताइयो, श्रम रोजगारमा ७ अर्ब
- वृद्धभत्ता ३ हजार पुग्यो, एकल महिलाले मासिक २ हजार पाउने
- आगामी वर्ष युवा परिचालन वर्षको रुपमा मनाउने
- सडक मर्मतको लागि पेट्रोलियम पदार्थमा थप १ रुपैयाँ कर
- विद्युत् उत्पादन दोब्बर हुने
- विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षक गन्तव्य बन्ने आधार तय
- सामाजिक सुरक्षाको विस्तार, उत्पादन शक्तिको विकासमा प्राथमिकता
- यसै वर्ष उपत्यकामा ३ हजार मानिस अट्ने सभाहल
- आगामी वर्ष ‘वृक्षारोपण वर्ष’
- स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक सांसदलाई ६ करोड बजेट
- ९ अर्ब रासायनिक मलको अनुदान। अभाव हुन नदिने।
- सबै प्रदेशमा नमूना अर्ग्यानिक कृषि फार्म स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने।
- सबै प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर प्रयोगशाला स्थापना गरिने।
- मझौता तथा साना किसानलाई परियोजना अनुसार ऋण उपलब्ध गराउन १ अर्ब विनियोजन।
- आगामी ५ वर्षमा फलफूल बाली दोब्बर बनाइने।
- तराईमा सय बिगाहा बढि जमिनमा एकीकृत खेति गर्नेलाई सहुलियत।
- दूध माछामासु र ताजा तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्ने गरी काम गरिने।
- कबुलियत र सामूहिक खेतिमा प्रोत्साहन गर्न ५० करोड विनियोजन।
- १३ लाख जेष्ठ नागरिक लाभ हुने गरी सरकारले बृद्ध भत्तालाई २ हजारबाट ३ हजार बनाएको छ।
- ७० वर्ष माथिका जनताको बीमा रकम सरकारले व्यहोर्ने कार्यक्रम निरन्तर।
- हरेक स्थानीय तहमा जेष्ठ नागरिक केन्द्र खोल्ने निर्णय।
- योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम। यसको लागि ६४ अर्ब ५० करोड विनियोजित।
- अपांगता भएका व्यक्तिका लागि रोजगारीको व्यवस्था मिलाइने।
- बाल संरक्षण अनुदानमा १ अर्ब ६४ करोड विनियोजन। ३ लाख ५० हजार बालबालिका लाभान्वित हुने।
- युवा स्वरोजगार कोष र राष्ट्रिय युवा परिषद्को संरचना परिवर्तन गरिने।
- आगामी वर्ष युवा परिचालनको वर्षको रुपमा मनाइने।
- अतिक्रमित सरकारी जग्गा आगामी वर्ष सरकारीकरण गरिसक्ने
- आगामी वर्ष युवा वैज्ञानिक सम्मेलनको आयोजना गरिने।
- रोजगार सेवा केन्द्रमा दर्ता भएकाहरुलाई स्थानीय विकास निर्माणमा लगाउनुपर्ने। रोजगारी कार्यक्रमको लागि ५ अर्ब १ करोड।
