काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि रु एक खर्ब ४१ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षभित्र निजी आवास पुनःनिर्माण सम्पन्न गर्न रु ५८ अर्ब ७३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज संसद्को संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
धरहरा आगामी वर्षभित्र सम्पन्न गर्न रु एक अर्ब बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । भूकम्पले क्षति पुगेका सम्पदा दुई वर्षभित्रमा पुनःनिर्माण गरिसक्ने बजेटको लक्ष्य छ । पुनःनिर्माणमा स्थानीय समुदायसँग साझेदारी गरिने नीति बजेटको छ ।
स्थानीय पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि रु छ करोड व्यवस्था भएको छ । तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।
सरकारले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ ।
हाल करिब ७४ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको सो विमानस्थलका लागि मात्रै सरकारले रु तीन अर्ब ३४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै सो विमानस्थललाई प्रमुख प्राथमकितामा राखिएको बताउनुभयो । यस्तै निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलाई रु आठ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । धावनमार्ग निर्माण भइसकेको सो विमानस्थल सन् २०२० को अन्त्यसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थलको रुपमा अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । अन्य केही विमानस्थललाई रात्रिकालिन उडान हुने गरी व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । काठमाडौँ उपत्यका नजिकै अर्को आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गरिनेछ भने धरहरा बनाउन रु एक अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी गरेरमात्र आफ्ना नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको लागत रोजगारदाताबाटै व्यहोर्ने गरी गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी गरिने बताउनुभयो ।
बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत विप्रेषण आय पठाउन र उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने उल्लेख गरिएको छ । श्रमसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले विभिन्न गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी गरेको छ । सो अवधिमा सरकारले मलेसिया र जापानसँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी गरेको छ । त्यस्तै ओमनसँग श्रम समझदारीको मस्यौदामा सहमति भई छिट्टै हस्ताक्षर हुने तयारी गरिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अन्य गन्तव्य मुलुकसँग पनि द्विपक्षीय छलफललाई तीव्रता दिएको छ ।
