६ पुष २०८२, आईतवार
,
Latest
वर्तमान सरकारले जेन–जीको नेतृत्व गर्न सक्दैनः मिराज ढुंगाना धार्मिक पर्यटनको गन्तव्य बन्दै उत्तरगङ्गा ढोरबराह सभामुख घिमिरेसँग चिनियाँ राजदूत सोङको बिदाइ भेट विधायन ऐन कार्यान्वयनमा सरकार सक्रियः कानूनमन्त्री सिन्हा सरकारलाई राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुको प्रश्नः तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन ? नोरा फतेहीको कार गम्भीर दुर्घटनामा पर्यो ओढारमा रात कटाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य चिसोले गरिब बस्तीको जनजीवन कष्टकर तेस्रो टेस्टमा इङ्गल्याण्डलाई ८२ रनले पराजित गर्दै अष्ट्रेलियाले लगातार पाँचौं पटक एशेज उपाधि जित्यो भरुवा बन्दुक पड्किँदा युवकको मृत्यु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सार्वजनिक बिदाको माग गर्दै सरकारलाई ४८ घन्टे अल्टिमेटम



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल मुस्लिम संघले मुस्लिम धर्मावलम्बीको आउँदै गरेको महानपर्व इदको सार्वजनिक बिदाको घोषणा गर्न सरकारलाई ४८ घन्टे अल्टिमेटम दिएको छ ।

सरकारले दुई दिनभित्र दुवै इदमा बिदा दिने घोषणा नगरे सशक्त आन्दोलन गर्ने संघका अध्यक्ष अब्दुल सतारले चेतावनी दिए ।

संघले गोरखा सदरमुकाममा पत्रकार सम्मेलन गर्दै माग पूरा नभए नेपाल बन्द सम्मको कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेको छ । ‘हामीले तीन तहको सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौं’, संघका अध्यक्ष अब्दुल सतारले भने, ‘हामी आज रमजानको रोजाको २३ औ दिनमा छौँ । २५ औं दिनसम्म कुर्छौ । सरकारले बिदा घोषणा नगरे २६ औं दिनदेखि भोको पेटमै भएपनि आन्दोलन गर्छौँ ।’

वर्तमान सरकारले यसअघिको दिदै आएको विदा कटौती गरेकोमा आक्रोश व्यक्त गर्दै संघका अध्यक्ष सतारले आफूहरुले नयाँ सुविधाको माग नगरेको तर्क गरे । ‘मुस्लिम समुदायको दुईवटा इद र मोहम्मद जयन्तीमा बिदा दिनुपर्छ’ उनले भने ‘चाडबाड हाम्रो संस्कृति हो, पहिचान हो । बिदा कटौती गर्ने सरकारको निर्णयले हाम्रो पहिचान खोसिएको अनुभुति भएको छ ।’

धार्मिक हिसाबले नेपाल तेस्रो ठूलो समुदायको रुपमा हेरीएको मुस्लिम समुदाय रहेको उल्लेख गर्दै उनले साझा नेपालीको संस्कृतिमा ठेस नपुर्याउन आग्रह गरे ।कार्यक्रममा संघका महासचिव मुख्तर अहमदले वर्तमान सरकारले गणतन्त्र, लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गरेको बताए । ‘सरकारले विभिन्न वर्ग, समुदायको अधिकार खोस्ने काम गरेको छ’, उनले भने, ‘जाती समुदायको चाडपर्वमा दिदै आएको बिदा खोसेर सरकारले अलोकतान्त्रिक र हेपाहा क्रुर शासन लादेको छ ।’

मुस्लिम संघले आफ्नो समुदायको मात्र नभै अन्य समुदायको चाडबाडमा कटौती गरेकोे विदा पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् ।