२७ मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
शनिबार भगवान शनिदेवको पूजा–आराधना गर्नुहोस् आज देशभरको मौसम मुख्यतया सफा रहने अमेरिकी डलरको मूल्य उच्च बिन्दुमा निर्वाचन ८२ दिन बाँकी : समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी दललाई चुनाव चिन्ह प्रदान एमाले महाधिवेशन: योग्य तथा सक्षम नेतृत्व निर्माण गर्न सक्षम हुने पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको विश्वास एनपिएल: उपाधिका लागि सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी भिड्दै एमालेको ११औँ महाधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुसार काम गर्छौँ : नवनियुक्त मन्त्री चौलागाईँ एमाले ११औँ महाधिवेशनको तयारी पूरा समयमै काम नसक्ने व्यवसायीसँग निर्माण ठेक्का तोडिन्छः मन्त्री घिसिङ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी सेवा परिवर्तन हुन्छ : मन्त्री अर्याल



अ+ अ-

पाँचथर । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी सरकारी सेवा प्रवाह परिवर्तन हुने बताउनुभएको छ ।

प्रेस सङ्गठन पाँचथरले आज बिहान फिदिममा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा नागरिकले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनमा मात्रै चित्त बुझाउने अवस्था नरहेको बताउँदै मन्त्री अर्यालले सरकारी सेवा प्रवाहलाई परिवर्तन गर्नसके मात्रै राजनीतिक परिवर्तनको अनुभूति हुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले मातहतका निकायमा नागरिकले काम कारवाही, व्यवहार र अनुभूतिमा परिवर्तन देख्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेको बताउनुभयो ।

मन्त्री अर्यालले मालपोत तथा नापी कार्यालयमा सरलीकृत फारम तथा अनलाइन प्रणालीको विकास भइरहेको र यी कार्यालयलाई ढिलो चाँडो कागजविहीन प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले अबको डेढ वर्षमा देशभरिका सबै मालपोत कार्यालयमा डिजिटल प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ भन्नुभयो । यसअघि छ वटा मालपोत कार्यालयलाई परीक्षणको रुपमा डिजिटल प्रणाली लागू गर्दा यी कार्यालयबाट छ महीनामा राजश्व सङ्कलन रु एक अर्ब ५० करोडले वृद्धि भएको दृष्टान्त पेश गर्दै मन्त्री अर्यालले सेवा प्रवाहलाई आधुनिक बनाउनुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले सरकारी जग्गामा रहेको अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने, अतिक्रमित जग्गामा रहेको बसोबास हटाएरै छाड्ने दृढता व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री अर्यालले बालुवाटारमा भएको जग्गा अतिक्रमणको विभिन्न तीन वटा निकायबाट छानबिन भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।