काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल बिक्रीको लाभकर निर्धारण विवादमा सर्वोच्चमा आज पुनः सुनुवाइ हुँदैछ। लाभकर असुल प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको अल्पकालीन आदेशले निरन्तरता पाउने वा नपाउने विषयमा आजदेखि बहस हुन लागेको हो।
पूर्ण इजलासमा पेसी तोकिएको छ। न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको नेतृत्वमा इजलास गठन गरिएको छ। इजलासमा केसीसहित पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बर बहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र डा. मनोजकुमार शर्मा छन्।
गत माघ २४ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको बृहत् पूर्ण इजलासको आदेश अनुसार ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि ६२ अर्ब अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो। तिरिसकेको रकम घटाएर बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ ७ दिनभित्र तिर्न वैशाख ३ गते कर निर्धारणको पत्र पठाएको थियो। एनसेलले कर निर्धारणविरुद्ध वैशाख ९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।
सोहि मुद्दामा वैशाख २४ गते सर्वोच्चले पुँजीगत लाभकर असुली प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न एकल इजलासले दिएको आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो। न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिएको थियो। आदेशलाई निरन्तरता दिँदै जेठ २१ (आज) का लागि सुनुवाइको मिति समेत इजलासले नै तोकेको थियो।
रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै कर असुली प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न भनेको थियो।
एनसेलले पुँजीगत लाभको २५ प्रतिशत हुन आउने रकममध्ये १५ प्रतिशत भुक्तान गरिसकेको अवस्थामा अबको दायित्व १० प्रतिशतमात्र रहेको दाबी गरेको छ। एनसेलले अब आफूले १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६०० रुपैयाँमात्र लाभकर तिर्न बाँकी रहेको दाबी गरेको छ।
अदालतको आदेशानुसार कर निर्धारण हुँदा आफूलाई व्याज र जरिवाना नलाग्ने दाबीसहित एनसेल सर्वोच्च गएको छ। एनसेलले आफूमाथि लगाइएको जरिवाना र व्याज लगाउने करदाता कार्यालयको आदेश बदर गर्न समेत माग गरेको छ। यस्तै व्यवसायमा कुनै किसिमको बाधा खडा नगर्न पनि अन्तरिम आदेश जारी गर्न एनसेलले माग गरेको छ।
यता एनसेलको स्वामित्व रहेको विदेशी कम्पनी आजियाटा इन्भेस्टमेन्टस् (युके) लिमिटेडले विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको लगानी विवाद समाधान अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (इन्टरनेशनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफइन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट्स( मा २० मे का दिन कर विवाद सम्बन्धि मुद्दा दर्ता गराएको छ ।
एनसेलमा लगानी गर्ने एजिआटा कम्पनी एजिआटा इन्भेस्टमेन्ट यूकेको सब्सीडरी भएको दावी गर्दै यो मुद्दामा सो सन्धिका व्यवस्था अनुरुप ब्यवहार हुनुपर्नेमा नभएको आरोप लगाइएको छ ।
एनसेलले आर्बिट्रेसन गर्न लागेको आईसीएसआईडीमा आवद्ध हुन नेपालले २८ सेप्टेम्बर १९६५मा हस्ताक्षर गरेको थियो । ६ फेब्रुअरी १९६९बाट नेपालले आईसीएसआईडीको सन्धि लागू गरेको थियो । यसमा १६३ देशले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
