१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
भोटेकोसी बाढी: उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता दिइने बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक–पुल पुनर्निर्माणमा जोड दिन सांसद कँडेलको माग हिमाली जलवायु तथा विपद् कोष स्थापना गर्न सरकारसँग वर्षमान पुनको माग ‘ग्रीन आर्मी नेपाल’बारे काँग्रेसको प्रश्न–अमेरिकाको ‘ब्ल्याकवाटर’जस्तै प्राइभेट मिलिटरी कम्पनी हो ? सिरहाको औरहीका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृतसहित चार जनाविरुद्ध मुद्दा दायर नेपालको विपत्तिमा उज्वेकिस्तानको ऐक्यबद्धता, एशिया इन्टरनेशनल युनिभर्सिटीमा दीप प्रज्ज्वलन यस्ता छन् विहिबार बसेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकका ७ निर्णयहरू चीनबाट राहत सामग्रीको तेस्रो खेप नेपाल आइपुग्यो, १० जना फरेन्सिक विज्ञ पनि काठमाडौंमा भदौ २२ गते राष्ट्रिय शोक मनाउने सरकारको निर्णय सांसद खड्काको अवस्था सामान्य
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लोक सेवा आयोगको विज्ञापनलाई लिएर सत्तारुढ सांसदले नै विरोध जनाए



अ+ अ-

काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना गर्न खुलाएको विज्ञापनलाई लिएर सत्तारुढ सांसदले नै विरोध जनाएका छन् ।

संविधानको मूल भावना विपरित आयोगले निकालेको विज्ञापनले मुलुकलाई द्वन्द्वतर्फ लैजाने जनाउँदै सत्तारुढ सांसदले नै विज्ञापनको विरोध जनाएका हुन् । बुधबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा नेकपा र समाजवादी पार्टीका सांसदले नै आयोगको विज्ञापनको विरोध गरेका थिए ।

सत्तारूढ समाजवादी पार्टी, नेपालका नेता एवम् सांसद रामसहाय प्रसाद यादवले संघीयता, संविधान र कानुनविपरीत स्थानीय तहको समेत कर्मचारी नियुक्त हुने गरी लोक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन तत्काल फिर्ता नलिए मुलुक गम्भीर द्वन्द्वमा फस्ने चेतावनी समेत दिए।

लोक सेवा आयोगले केही दिन अघि प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत कर्मचारी नियुक्त गर्ने गरी विज्ञापन खुला गरेको थियो । उक्त विज्ञापन संविधान र कानुन विपरित आएको सांसदको दावी छ ।

बैठकका बोल्दै उनले स्थानीय तहको आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा समेत लोक सेवा आयोगले विज्ञापन गरेपछि त्यसको विरोधमा देशभर आन्दोलन सुरू भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई तत्काल नसच्याए मुलुकमा ठूलो द्वन्द्व निम्तिनेतर्फ सरकारलाई सचेत पनि गराए ।

यता, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद पम्फा भुसालले मुलुकमा थप आर्थिक बोझ हुने गरी लोक सेवा आयोगले कर्मचारीको नियुक्तीका लागि विज्ञापन खुला गरेकोमा आपत्ति जनाइन् । गरिव जनताले तिरेको करबाट कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुलाई सेवा, सुविधा थप गर्ने काम गर्नु अपराध सरह भएकाले कर्मचारीहरुको सेवा, सुविधा बढाउने काम सरकारले गर्न नहुने उनको तर्क थियो ।

सांसदहरूले कर्मचारीहरूको अभाव भए तत्कालका लागि करारमा राख्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।




भर्खरै