६ आश्विन २०८१, आईतवार
,
Latest
काँग्रेस–एमालेबीच लिखित समझदारी नभएको भएपनि संविधान संशोधन आवश्यक थियो: सांसद निधी मेडिकल व्यवसायी प्रसाईंलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेस उपलब्धिको रक्षा गर्नेगरी संविधान संशोधन भए सहयोग गर्न तयार छौँ: वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ संविधन संशोधनको कुरा गर्दा झस्किनु पर्दैन: गृहमन्त्री लेखक संविधान संशोधन सरकारको मात्रै विषय होइन: सभामुख घिमिरे गोरखा मिडिया नेटवर्कका संञ्चालक छविलाल जोशी पक्राउ आमसञ्चार माध्यम लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मेरुदण्ड: राष्ट्रपति पौडेल श्रीलंकामा कुनै उम्मेदवारले पाएनन् ५० प्रतिशत मत, अब दोस्रो चरणको मतगणना हुने रामेछापमा बलेरो दुर्घटना, एकको मृत्यु, छ घाइते कोप—२९ लाई उपलब्धिमुलक बनाइन्छ: वनमन्त्री शाही
×
Ad Image 1
Ad Image 2
Ad Image 3
Ad Image 4
Ad Image 5
Ad Image 6
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले कानुन वा संविधान मिचेको छैन, समावेशी हेर्ने जिम्मा लोकसेवा आयोगको हो



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले संविधान, कर्मचारी समाजयोजनसम्बन्धी कानुन र प्रदेश लोकसभा नबन्दासम्म कर्मचारी पदपूर्तिसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था प्रष्ट रहेको बताएको छन् ।

आज मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै मन्त्री बास्कोटाले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता गोपाल बरालले स्थानीय तहमा ६६/६७ हजार दरबन्दी रहेको तर ४२ हजार मात्र कर्मचारी समायोजन भएको जानकारी दिए ।

६०४ स्थानीय तहबाटै १५ हजार कर्मचारी माग भएको र मन्त्रालयले त्यसलाई संकलन गरेर लोकसेवा आयोगमा पठाएको बताए ।

उनले उक्त विज्ञापनमा समानुपातिक समावेशी हेर्ने जिम्मा आयोगकै भएको बताए । उनले अघि भने, ‘अहिले समावेशीताको मुद्दा उठेको छ, यसमा हाम्रो भूमिका रहँदैन ।’

यद्यपि सरकारले कानुन वा संविधानको भावना मिचेर गरे जस्तो नलागेको उनले बताए ।