काठमाडौं । गुठियारहरूको विरोधपछि सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले मंगलबार अपराह्न पत्रकार सम्मेलनमार्फत गुठी विधेयक फिर्ता लिएको घोषणा गरेकी हुन् ।
उनले विधेयक फिर्ताको घोषणा गरिएको दुईबुँदे विज्ञप्ति पढेर सुनाएकी थिइन् । जनस्तरमा विभिन्न भ्रम छर्ने, उत्तेजित पार्ने र वातावरण बिथोल्ने कोसिस भएको भन्दै सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग थप छलफल र परामर्श गर्न आवश्यक रहेकाले विधेयक फिर्ता लिएको उनले बताइन् ।
दोहोरो संवाद नगरेकी मन्त्री अर्यालले पत्रकार सम्मेलन पाँच मिनेटमै सकाएकी थिइन् । युरोप भ्रमण गरेर आइतबार फर्किएका प्रधानमन्त्री केपी ओली मन्त्री अर्यालसँगै पार्टीका नेता र सांसदसँगको परामर्शपछि विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णयमा पुगेका थिए ।
गुठी विधेयकबारे प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार संसद्मै बोल्न चाहेका थिए । तर, कांग्रेसको विरोधपछि बोल्न नपाएका उनले साँझ पत्रकार सम्मेलन गरेर धारणा राखेका छन् ।
मन्त्री अर्यालले विधेयक फिर्ता लिएको घोषणा गरेको एक घन्टापछि सिंहदरबारस्थित सरकारी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेका प्रधानमन्त्रीले भने, ‘भर्खरै माननीय भूमि व्यवस्थामन्त्रीले सरोकारवालासँग परामर्श गर्नुपर्ने, छलफल गर्नुपर्ने, विज्ञहरूका पनि राय लिनुपर्ने देखिएको र भ्रमपूर्ण वातावरण सिर्जना गरेर त्यसभित्र नेपाली जनताले लडेर ल्याएको लोकतन्त्र विरोधीशक्ति घुसेर लोकतन्त्रका जरा काट्ने कैंचीहरू चलमलाउन थालेको देखेपछि विधेयक फिर्ता लिनुभयो भन्ने मैले सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएँ ।’, समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
