बेनी । सङ्घीय सरकारले हरेक स्थानीय तहमा निर्माण गर्ने घोषणा गरेको आधारभूत अस्पतालको योजना म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकामा अन्योल बनेको छ ।
अस्पताल बनाउने ठाउँको विवाद र त्यस सम्बन्धमा गाउँपालिकाले फेरवदल गरेको निर्णयले रघुगङ्गामा अस्पताल योजना अनिश्चित् भएको छ । नागरिकलाई चिकित्सकसहितको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्यले ५, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल बनाउने योजना सरकारले अघि सारेको थियो । अस्पताल नभएका स्थानीय तहहरूमा दुई वर्षभित्र भवन निर्माण गरिसक्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेको सरकारले एक बर्ष नाघिसक्दा समेत यहाँको रघुगङ्गा गाउँपालिकामा निर्माण प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–१ दोबा, मङ्गला गाउँपालिका–५ अर्मन र धवलागिरि गाउँपालिका–७ ताकममा पाँच शय्या क्षमताको अस्पताल निर्माणधीन अवस्थामा छन् । मालिका गाउँपालिकामा भने यसअघि नै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ भने बेनी नगरपालिकामा बेनी अस्पताल सञ्चालनमा छ ।
सङ्घीय सरकारले ०७७ मङ्सिर १५ मा देशभरका ३९३ आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरिएको थियो । म्याग्दीका दुई स्थानीय तहमा पाँच र एक स्थानीय तहमा १० शय्याको अस्पताल निर्माण अघि बढेपनि रघुगङ्गामा बन्ने भनिएको १० शय्या क्षमताको अस्पताल बन्ने-नबन्ने अझै निश्चित् भएको छैन् । यहाँ अस्पतालको शिलान्याससमेत भएको छैन् ।
योजना घोषणा गर्दा मन्त्रालयलले वडा नं १ बेगखोला स्वास्थ्य चौकीको स्तरोन्नति गर्ने भने पनि तत्कालीन अवस्थामा तोकिएको साढे ९ रोपनी जग्गाको निःशुल्क व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मापदण्ड पूरा गर्न कठिन हुने, बेगखोला स्वास्थ्य चौकीको भवन पुनःनिर्माणका लागि अर्को ठेक्का लगाइएको र पालिकाका बहुसङख्यक नागरिकलाई अपायकपर्ने भन्दै कार्यपालिका बैठकबाट पिप्ले स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नति गरी गाउँपालिकाको केन्द्र मौवाफाँटमा अस्पताल बनाउने निर्णय भएको थियो । पछि बेगका स्थानीयवासीको विरोध भएपछि गाउँपालिकाले पुनः बेगमै अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
सो अस्पतालका लागि बेगमा साढे ७ रोपनी जग्गा व्यवस्थापन भइसकेपनि भवन निर्माणको लागि ठेक्का लगाउने कामसमेत अझै भएको छैन् । अर्कोतर्फ गाउँपालिकाले थप अर्को अस्पतालको योजनासमेत माग गरेपछि रघुगङ्गामा अस्पताल ‘सेतो हात्ती’ बन्ने जोखिम बढेको छ । मन्त्रालयबाट तोकिएर आएको बेगको अस्पताल योजना कायमै राखेर पिप्ले स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नति गरी १० शय्याको अर्को अस्पताल बनाउनका लागि कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएको गाउँपालिका अध्यक्ष भबबहादुर भण्डारीले बताउनुभयो ।
‘‘हामीले गाउँपालिकाको केन्द्रमा अस्पताल बनाउने गरी डिपिआरको काम अघि बढाएका थियौँ, मन्त्रालयबाट बेगमा अस्पताल बनाउने योजना छनोट भएर आयो, अधिकांशलाई बेगमा बन्ने अस्पताल अपायकपर्ने भएपछि थप एक अस्पताल बनाउन माग गर्नुपरेको हो’’, अध्यक्ष भण्डारीले भन्नुभयो । गाउँपालिकाको केन्द्र मौवाफाँटमा २५ शय्या क्षमतको अस्पतालको लागि जग्गा व्यवस्थापनसहित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत तयार पारिसकिएको थियो ।
हालै बसेको कार्यपालिका बैठकले पिप्ले स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नति गरी अस्पतालको रूपमा विकास गर्न आवश्यकपर्ने थप जग्गा व्यवस्थापनको काम गर्ने जिम्मा वडा नं ३ को वडा कार्यालयलाई दिने निर्णय गरेको छ । अस्पताल जस्तो संवेदनशील योजनामा जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारीपन नहुँदा रघुगङ्गामा कतै अस्पताल योजना नै फिर्ता हुने त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
आवश्यकता र उपयोगितामा भन्दा राजनीतिक लाभ र दाउपेचमा योजना छनोट गर्ने परिपार्टीको वास्तविक उदाहरण बनेको छ, रघुगङ्गाको अस्पताल । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले साढे दुई वर्षअघि एक स्थानीय तह एक अस्पताल कार्यक्रमअन्तर्गत रघुगङ्गा–१ बेगलाई छनोट गरेको थियो । विसं २०७७ साल कात्तिक २० गतेको कार्यपालिका बैठकले सबै पालिकावासीलाई सेवा लिन पायकपर्ने र सहज हुने भएकाले पिप्ले स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नति गर्दै गाउँपालिकाको केन्द्रमा व्यवस्थापन गरेको जग्गामा १० शय्या क्षमताको अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
यस बिचमा बेग र पिप्लेबाट आ–आफ्नै क्षेत्रमा अस्पताल बढाउन विभिन्न दबाब र विरोध भएपछि गत पुस १५ गते बसेको गाउँसभाले बेगका लागि तोकिएर आएको अस्पताल योजनालाई बेगमै बनाउने निर्णय गरेको थियो । २०७८ भदौ ९ गतेको कार्यपालिका बैठकले बेगको अस्पताल योजनालाई यथावत् राखेर पिप्ले स्वस्थ्यचौकी स्रोन्नति गरी पिप्लेमासमेत थप एक अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
कार्यपालिका र गाउँसभामार्फत भएका निर्णयका सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा जानकारी गराइएको गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले गतवर्ष रु ८५ लाख बजेट विनियोजन गरेको भए पनि निर्धारित समयमा काम सुरु हुन नसकेपछि यो वर्ष अहिलेसम्म अस्पतालको भवन बनाउनका लागि बजेट नआएको उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारी कारोबारमा प्रयोग गरिने एलएमविआइएस सफ्टवेयरमा सुरुआतमा बेग र पछि कार्यपालिका बैठकको निर्णयपछि पिप्ले स्वास्थ्यचौकी स्तरोन्नति गरी अस्पताल बनाउने योजनामा बजेट देखिएको भए पनि निर्धारित समयमा ठेक्का लगाएर काम सुरु नगरेका कारण यो वर्ष दुबै स्थानको नाममा बजेट शून्य देखिएको छ ।
यता स्थानीय तहहरूले विगतदेखि सञ्चालन गरिरहेका अस्पतालले राम्ररी सेवा दिन सकिरहेका छैनन् । बजेट र उपकरणको अभाव तथा पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था नहुनुजस्ता कारणले ती अस्पतालहरूको सेवा गुणस्तरीय हुन नसकिरहेको बताइएको छ । अभावै अभावले जेलिएका ती अस्पताल व्यवस्थापन गरिरहेका कतिपय स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई अस्पतालको व्यवस्थापन गरिदिन गुहार्ने गरेका स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू बताउँछन् । भइरहेका अस्पताल सञ्चालन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा स्थानीय तहले शिलान्यास गरिसकेका कयौं अस्पतालमध्ये भौतिक संरचना खडा हुन सक्ने तर प्रभावकारी सञ्चालनबारे गम्भीर प्रश्न चिन्ह रहेको जनस्वास्थ्यविज्ञहरूको भनाइ छ । (रासस, कमल खत्री)
